काठमाडौं, २८ जेठ
पूर्वी नेपालको विद्युत प्रणाली भरपर्दो बनाउने र विद्युत् व्यापारका लागि पनि बलियो पूर्वाधार धीन हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

धनुषाको ढल्केबरबाट सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ स्थित इनरुवा सबस्टेसम्मको १५४ किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रसारण लाइनले करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्दछ ।
मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभ¥याङस्थित हेटौंडा सबस्टेसनबाट इनरुवा सबस्टेसम्म २ सय ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो ।प्रसारण लाइनलाई हेटौंडा–ढल्केबर १३४ किलोमिटर र ढल्केबर–इनरुवा १५४ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ । यसमध्ये ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न भएको हो । हेटौंडा–ढल्केबर खण्ड निर्माणाधीन छ । ३० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने २०६९ को माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

पाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न हुनु मुलुकको समग्र प्रसारण प्रणालीलाई गुणस्तर तथा विश्वसनीय बनाउन र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारको परिमाण बृद्धि गर्न सकिने बताए । नेपाल तर्पm यो प्रशारणलाइन नबनेकाले ढल्लकेबार बाट मुजफ्फरपुर तर्पm ८ सय मेगावाटको सिमा तोकिएको थियो । जुन अव परिमार्जन गर्न सकिने भएको छ । “ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न भएपछि विद्युत् व्यापारको परिमाण बढाउन सकिन्छ, कोशी करिडोर हुँदै इनरुवा सबस्टेसनमा आएको अतिरिक्त विद्युत्लाई र भारतर्फ निर्यात गर्न पनि सकिन्छ,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

हाल रहेको १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षमताले विद्युत् भार नधान्दा हिउँदयाममा ढल्केबरबाट इनरुवातर्फ विद्युत् पठाउन समस्या थियो, भार धान्न नसकेर लाइननै चुँडिने अवस्था थियो, अब ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट पर्याप्त विद्युत् पठाउन सकिने हुँदा भोल्टेज सुधार भई मुख्य रुपमा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरको विद्युत् आपूर्ति सुधार हुनेछ ।

इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरसहित त्यस क्षेत्रको समग्र विद्युत आपूर्ति सुधारका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको इनरुवा–दुहवी १३२ केभी प्रसारण लाइनको पुरानो कन्डक्टरलाई बदलेर उच्च क्षमता (एचटिएलएस)को राख्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।

यसबाट हालको करिब २०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता बृद्धि भई झण्डै दोब्बर हुनेछ । इनरुवाबाट बर्जुसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन र बर्जुमा १३२ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । इनरुवा सबस्टेसनबाट भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि इनरुवा–पूर्णिया र नेपाल, भारत तथा बंगलादेशबीचको व्यापारका लागि इनरुवा–अनारमनी ४०० केभी प्रसारण लाइन प्रस्ताव गरिएको छ । इनरुवा–अनारमनी प्रसारण लाइनमा कोरियाली निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकले सहुलीयतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउँदै छ ।
ढल्केबर–इनरुवा खण्ड प्रसारण लाइनमा ४१७ वटा टार निर्माण गरिएका छन् । प्रसारण लाइनलाई सप्तकोशी पार गराउन नदीमा ११ वटा टावर निर्माण गरिएको छ । कोशी नदीमा पर्ने ५ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि २४–३२ मिटर गहिरो पाइल जग(फाउन्डेसन) हालिएको छ । एउटा टावरमा १६ वटा पाइल फाउण्डेसन गरिएको छ । दुई वर्षअघि कोशी नदीमा आएको बाढीले खडा गरिएको एउटा टावर नै बगाइदिएपछि प्रसारण लाइन निर्माण झनै जटिल बनेको थियो ।
कोरोना महामारी, कोशीको बाढी, प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत अल्झनलगायतका कारणले निर्माण प्रभावित भएको आयोजना निर्देशक श्याम कुमार यादवले बताए ।
निर्देशक यादवले सिराहाको लाइन क्षेत्रमा अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण ४ वर्ष काम रोकिएको र आयोजनाको तीन पटक प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ) गर्नु परेको बताए । यादवले ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न भएकाले सम्पूर्ण जनशक्ति ढल्केबर–हेटौंडा खण्ड निर्माण गर्न परिचालन गरिने बताए । अहिले ढल्केबरबाट हेटौंडातर्फ प्रसारण लाइनको तार तान्ने काम भइरहेको छ । हालसम्म ४५ किलोमिटर तार तानिएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडाहरु १५, १६ तथा १७ स्थिति हटिया क्षेत्रका केही स्थानीयले प्रसारण लाइनको रुट सार्न माग गर्दै करिब ७ वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् । हटिया क्षेत्रमा १४ वटा र हेटौडा–११ स्थित थानाभ¥याङमा २ वटा गरी १६ वटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छन् ।
१७ करोड अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजना नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार परियोजना अन्तर्गत सुरु गरिएको हो । विश्व बैंकको ऋण अवधि सकिएपछि बाँकी काम हाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा भइरहेको छ ।