काठमाडौँ ।
सकारको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्वमा एक खर्ब अधिकृत र २५ अर्ब चुक्ता पुँजीको कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था सहित प्रतिनिधि सभाबाट बैकल्पिक वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको छ ।

सुरुमा चुक्ता पुँजी ५१ प्रतिशत लगानी स्वामित्व रहनका लागि नेपाल सरकारले करिव १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । तर यो शेयर हिस्सा साझेदार विस्तार गर्दै जाने र सरकारको हिस्सा २६ प्रतिशत भन्दा कम नगर्ने सिमा तोकिएको छ । यस्तो कोषमा अन्तर्राष्ट्रिय, सरकारी वा अन्तरसरकारी वित्तीय संस्थालाई बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिलेका लागि अवकाश कोष र विभिन्न कोष व्यवस्थापक संस्था (कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष) को बढीमा २५ प्रतिशत सेयर रहने छ । यस्तै जीवन बिमा, निर्जीवन बिमा र पुनर्बिमा कम्पनीको २४ प्रतिशत सेयर रहने गरी समितिले अनुपात मिलाएको छ ।

थपियो निर्देशक समिति
कोषलाई चुस्तरुपमा स्थापित गर्ने विधेयकको सुरुको मनसाय रहेकामा संसदीय समतिले नीतिगत निर्देशनका लागि भन्दै अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति रहने र सो समितिमा योजना आयोगको उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समितिमा सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थसचिवको नेतृत्वमा कोष, सिइओको व्यवस्था
पारित विधेयकमा अर्थ सचिवको नेतृत्वमा रहने कोषमा स्वतन्त्र विशेषज्ञबाट एक महिलासहित दुई जना सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित इन्जिनियरिङ सेवाको एक जना सहसचिब पनि समितिमा रहने छन् ।एक मात्र कायम हुने व्यवस्था संसद्ले गरेको छ ।

कोष परिचालनका लाािग व्यवस्था गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वको समितिले नियुक्तिको सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर र लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । सिइओका बन्न वित्त विश्लेषण, अर्थशास्त्र वा वाणिज्यशास्त्र, सार्वजनिक विकास प्रशासन, वाणिज्य कानुन तथा इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेको हुनु पर्ने न्यूनतम योग्यता निर्धारण भएको छ ।

यस्तै पूर्वाधार संरचना, आयोजना विकासनिर्माण, सार्वजनिक निजी साझेदारी, वित्तीय क्षेत्र, औद्योगिक व्यवस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति पनि सिइओका लागि योग्य हुने छ ।

बढाइयो लगानीका क्षेत्र
एक अर्व रुपैयाँ भन्दा कमका आयोजनामा सो कोषबाट लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था राखेर कोषमा प्राप्त हुने रकमलाई दिर्गकालीन महत्वका ठूला पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गराउने गरी लगानीका क्षेत्र तोकिएका छन् ।

यसअनुसार ऊर्जा विकास तथा विद्युत् उत्पादन, रेलमार्ग, विमानस्थल निर्माण तथा सुधार, सुरुङमार्ग निर्माण तथा विस्तारका क्षेत्रमा कोषले लगानी गर्ने छ । सरकारले तोकेका यी क्षेत्रमा संसदको अर्थसमितिले सिँचाइ आयोजना निर्माण र सञ्चालन, मल कारखाना वा कृषि यन्त्र तथा उपकरण, खानी उत्खनन वा खानीजन्य उत्पादन, व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा वन पैदावार र जडीबुटी प्रशोधनका क्षेत्र थपेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो । यी क्षेत्र पनि अहिले समेटिएका छन् ।

संसदीय समितिमा छलफल पश्चात प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको यो विधेयक अव राष्ट्रिय सभामा पेश हुने छ र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि राष्टपतिले प्रमाणिकरण गर्ने र राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि ऐनका रुपमा कायान्वयनमा आउने छ ।