काठमाडौँ।
मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनशिंह लालचन आजकाल आफूले नखाएको ऋण तिर्नु परेको गुनासो गर्दै राजधानीका ठूला बडालाई गुनासो गर्दै हिडेका छन् । खासमा यो गुनासो उनको व्यक्तिगत होइन । नखाएको ऋण तिर्नु पर्ने वाध्यता उनलाई मात्र परिरहेको छैन । उनको गाउँपालिका मात्र होइन समग्र मुस्ताङले तिर्नु पर्ने अवस्था सूरु भएको छ । अझ भनौ समग्री हिमाली क्षेत्रले, नेपालले नै यसको मूल्य बढी चुकाउनु परेको चिन्ताको छटपटमा उनी गत हप्ता राजधानी आए र ठूला बडा भेटे ।

उनको चिन्ता नगदी ऋण पनि होइन । आफूले विगार्दै नविगारेको जलवायुले मुस्ताडलाई अहिले झस्काइरहेको छ । गत लेदो सहितका बढी आउन थाले । “हिउँले माटो अठ्याउन छाड्यो, सुख्खा पहिरो आउन थाले, मुल भेटिने मुस्किल ठाउँमा एकाएक बाढी आउन थाल्यो, हिमाली क्षेत्र जोखीममा पर्यो हजुर,” उनी भन्छन्, “हामी हिमालीले यो विगारेका होइनौ तर पिडा हामीलाई किन?”

उनी यस्तै गुनासा सवैलाई सुनाउने अनि अरुका पनि यस्तै खाले गुनासा सुन्दा केहि समाधान निश्कन्छ की भन्ने आषामा छन् । त्यस्तैले उनी अहिले जलवायु परिवर्तनको असरका बारेमा गाउँपालिकाको नेतृत्वमा भदौ ३१ गते देशभरिकै आफ्नै पालिकामा बोलाउँदै छन् । त्यसका निम्ति देशभरकै पालिकालाई आआफ्ना पालिकाको जलवायु असर समेटेर मुस्ताङ आउन निम्तो गरिरहेका छन् ।

“देशैभरका ७५३ स्थानीय तहका प्रमुखलाई मुस्ताङ आउन निम्तो गरेका छौ, नखाएको विष उहाँहरुलाई कस्तो परेको छ होला, पालिकाको जलवायु परिवर्तनका असरबारे कार्यपत्रसहित उहाँहरु आउनुहुने छ ।” जलवायु परिवर्तनका बारेमा सम्मेलन हुने भएपछि आआफ्नो स्थानीय तहमा देखिएका असरबारे टिपोट गरेर गृहकार्य थालिएको छ ।

लालचनले जलवायु परिवर्तनका कारण दैनिक जीवनसहित सम्पूर्ण क्षेत्रमा असर पर्न थालेपछि कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको बताए । “हामीले नगरेको गल्तीको असर भोग्नुपर्ने अवस्था आयो । पानीका मूल सुक्दै गए । हिउँदमा हिउँ नपरेको दुई वर्ष हुन थाल्यो । सुक्खा मौसममा पहिरो गएर समस्या हुन थाल्यो,”उनी भन्छन्, “सबैलाई फरक फरक समस्या होलान तर हामी मुस्ताङ्गीलाई विष धरै नै लाग्न लाग्यो ।”

कृषि, पर्यटन, पशुपालनलगायत हरेक क्षेत्रमा असर देखिन थालेको उनी बताउँछन्। उनी यसबारे छलफल गरेर मुस्ताङ घोषणापत्र तयार गरी सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याउने योजनमा छन् । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई बजेटको आकारबमोजिम कार्यक्रम तथा योजना बनाएर काम गर्न दबाब दिइने उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहका प्रमुख, जलवायु परिवर्तन विज्ञसहित अरू विषय विज्ञ राखेर भदौ ३१ गते एकदिने कार्यक्रम गरिँदैछ । कार्यक्रममा कुल दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी सहभागी हुँदा ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गाउँपालिकाको छ ।

लिमी बासीलाई लखेट्दै छ हिमपहिरो