विद्युत् ऐन, २०४९’ संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी

अर्थतन्त्र खोज ताजा समाचार धेरै पढिएका समाचार

काठमाडौं । तीन दशक पुरानो कानुनी संरचनालाई समयानुकूल बनाउन सरकारले ‘विद्युत् ऐन, २०४९’ संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण तयार गर्न सरकारले विद्युत् ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।

अध्यादेशमार्फत सरकारले विद्युत् व्यापार, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको प्रवेश, ऊर्जा भण्डारण र आयोजना स्वीकृति प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गर्न लागेको देखिन्छ ।

वि.सं. २०४९ मा बनेको मूल ऐनले मुख्यतः विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई मात्र समेटेको थियो। तर, प्रस्तावित अध्यादेशले बदलिँदो ऊर्जा बजार र लगानीकर्ताका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै कानुनी दायरा फराकिलो पारेको छ।

मूल ऐनमा विद्युत् खरिद–बिक्रीको मध्यस्थता वा स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था थिएन। प्रस्तावित संशोधनले ‘विद्युत् व्यापार’ र ‘ऊर्जा भण्डारण’लाई ऐनमै परिभाषित गरी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने दायरामा ल्याएको छ । अब निजी क्षेत्रले ब्याट्री वा अन्य प्रविधिमार्फत स्वतन्त्र ऊर्जा भण्डारण प्रणाली सञ्चालन गर्न र स्वदेश तथा विदेशमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउनेछन्। यद्यपि, उत्पादन आयोजनाकै अभिन्न अङ्गका रूपमा रहने भण्डारण प्रणालीका लागि छुट्टै अनुमतिपत्र नचाहिने लचिलो व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रसारण र वितरण प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा र खुला पहुँचको ढोका खोल्नु अध्यादेशको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ६ ले कुनै एक क्षेत्रमा एक संस्थाले वितरणको अनुमतिपत्र पाएपछि सोही क्षेत्रमा अर्को संस्थालाई अनुमतिपत्र दिन बन्देज लगाएको थियो । नयाँ अध्यादेशले यो एकाधिकार तोड्दै दफा ६क थपेर एउटै क्षेत्रमा एकभन्दा बढी योग्य संस्थालाई विद्युत् वितरणको अनुमतिपत्र दिन सकिने बाटो खोलेको छ।

यसैगरी, दफा ३ ‘क’ थपेर प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा ‘खुला पहुँच’को व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार उत्पादक वा व्यापारीले विद्युत् नियमन आयोगले तोकेको ‘ह्विलिङ शुल्क’ तिरेर विद्यमान प्रसारण वा वितरण लाइन प्रयोग गरी तेस्रो पक्ष वा उपभोक्तालाई सीधै विद्युत् बिक्री गर्न पाउनेछन्। साथै, दफा ३ ‘ख’मार्फत अब राष्ट्रिय प्रसारण लाइनहरू पनि प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्न सकिनेछ।

नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन तथा कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले दफा ४ ‘क’ थपेर ‘नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र’ जारी गर्ने र त्यसलाई स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय बजारमा किनबेच गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ । यसबाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादकहरूलाई अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत खुल्नेछ ।

ठूला जलविद्युत् आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी सुरक्षित गर्न अध्यादेशले दफा ४ मा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको छ। जसअनुसार प्रवर्द्धकले आयोजनाको आम्दानी र चल सम्पत्तिमा ऋणदाता वा ‘सुरक्षण प्रतिनिधि’को पक्षमा सुरक्षण हित सिर्जना गर्न सक्नेछन् । यदि प्रवर्द्धकले ऋण तिर्न नसकेमा ऋणदाताले आयोजनाको निरन्तरताका लागि अर्को योग्य प्रतिस्थापनकर्ता प्रस्ताव गरी अनुमतिपत्र हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, दफा ८ मा संशोधन गर्दै अनुमतिपत्र खारेज गर्नुअघि ऋणदातालाई समेत लिखित जानकारी दिएर त्रुटि सुधार गर्ने अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

अनुमतिपत्रको अवधि र निर्माण अवधि थप गर्ने विषयमा पनि अध्यादेशले स्पष्टता ल्याएको छ। मूल ऐनको दफा ५ ले उत्पादन, प्रसारण र वितरणको अनुमतिपत्रको अवधि अधिकतम ५० वर्ष तोकेको थियो ।

संशोधनले जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त र नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनाको प्रकृति, लगानी र ऋण भुक्तानी अवधिका आधारमा ५० वर्षसम्म अवधि तोक्न सकिने स्पष्ट पारेको छ, जसमा अर्धजलाशययुक्त र नदी प्रवाहीको हकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि लागू हुने व्यवस्था छ । तर, विद्यमान अनुमतिपत्रको अवधि स्वतः ५० वर्ष नहुने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थामा उल्लेख छ। त्यस्तै, दफा ३६ ‘क’ थपेर सरकारी निकायको ढिलाइ, वन तथा जग्गा प्राप्तिमा भएको अवरोध वा प्रसारण लाइन नबनेका कारण आयोजना ढिला भएमा निर्माण अवधि तथा व्यापारिक उत्पादन मिति (आरसीओडी) ३० कार्यदिनभित्र निर्णय गरी थप गर्न सकिने कानुनी आधार तयार गरिएको छ।

लगानीकर्तालाई विभिन्न मन्त्रालय र विभाग धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न दफा ३६ ‘ख’मार्फत ‘एकीकृत आयोजना स्वीकृति तथा एकद्वार सेवा’को व्यवस्था गरिएको छ। विद्युत् विकास विभाग (साबिकको जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘विद्युत् विकास एकाइ’लाई प्रतिस्थापन गर्दै) वा एकीकृत लगानी सहजीकरण एकाइमार्फत प्रत्येक आयोजनाको ‘एकीकृत विद्युतीय फाइल’ बन्नेछ। एक निकायमा बुझाइएको कागजात अन्य निकायमा पुनः बुझाउन नपर्ने र लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजनाको हकमा सोही कार्यालयमार्फत अनुमतिपत्र प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

What do you feel about this post?

0%
like

Like

0%
love

Love

0%
happy

Happy

0%
haha

Haha

0%
sad

Sad

0%
angry

Angry

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईँको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। अनिवार्य फिल्डहरूमा * चिन्ह लगाइएको छ