नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेको एक साताभित्रै अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको स्पष्ट खाका र कार्यशैलीमा परिवर्तनको संकेत दिएका छन् । चैत्र १३ गते शुक्रबार शपथ ग्रहण गरी मन्त्रालय सम्हाल्नुभएका डा. वाग्लेले यो अवधिमा नीतिगत निर्णय, प्रशासनिक सुधार, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र आगामी वर्षको बजेट तयारीलाई तीव्र बनाएका हुन् ।

मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र सार्वजनिक गर्ने र सुधारका लागि तीनवटा नीतिगत निर्णय गरे । उनले आर्थिक स्थितिपत्र र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने योजनाअनुसार चैत्र १२, २०८२ सम्मको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ तत्काल तयार गर्ने निर्णय गरे । यसैगरी निर्वाचनका वाचा पूरा गर्न १०० दिने, अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

साथै ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१’ को सिफारिसका आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायत १५ वटा पुराना र असान्दर्भिक ऐनहरू खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय उनको थियो । साथै निजी क्षेत्रको सुरक्षा, उद्यम प्रवर्द्धन र ठूला आयोजना सहजीकरणका लागि नयाँ विधेयक ल्याउने वा विद्यमान कानून संशोधनको प्राथमिकता तय गर्ने निर्णय उनले गरेका थिए ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा राजनीतिक दबाब अन्त्य गर्ने संकेत दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले ३० जना उपसचिवहरूको मेरिट (योग्यता) का आधारमा पदस्थापन गरे । नियमित बढुवा भएका राजस्व समूहका यी अधिकृतहरूलाई उनीहरूको दक्षता र योग्यताका आधारमा जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एक साताको अवधिमा अर्थमन्त्रीले मन्त्रालय अन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण ६ वटा महाशाखा, २ विभाग, २ कार्यालय र एक प्राधिकरणको विस्तृत ब्रिफिङ लिए । उनले बजेट कार्यान्वयन, राजस्वव संकलनको अवस्था र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका उपायबारे कर्मचारीहरूसँग छलफल गरे । ब्रिफिङ लिने निकायहरूमा बजेट महाशाखा, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग र नेपाल बीमा प्राधिकरण लगायत रहेका छन् ।

राजस्व लक्ष्य भन्दा न्यून संकलन भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री वाग्लेले उच्चस्तरीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक मार्फत सुरक्षा निकाय र प्रशासनलाई सक्रिय हुन निर्देशन दिएका छन् । उनले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक हैरानी नदिई, तर कडाइका साथ राजस्व संकलन गर्न र तोकिएको लक्ष्यभन्दा बढी उठाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

अर्थतन्त्रमा शिथिलता छाएको बेला निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन मन्त्री वाग्लेले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूसँग छुट्टाछुट्टै र सामूहिक छलफल गरे । सरकार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा स्पष्ट रहेको भन्दै उनले व्यवसायीहरूलाई ढुक्क भएर लगानी बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न आग्रह गरे । अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि गृहकार्य सुरु गरिसकेका छन् । सहसचिव उत्तर खत्रीको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति गठन गरिएको छ । यसका साथै उनले एक साताभित्रै मन्त्रिस्तरीय तीन दर्जन बढी निर्णयहरू गरेका छन् ।

बजेट निर्माणमा सरोकारवालाको सुझाव समेट्न मन्त्री वाग्ले शुक्रबार देशकै ठूलो भन्सार नाका वीरगन्ज पुगे । त्यहाँ उनले वीरगन्ज एकीकृत भन्सार जाँचपास केन्द्र (आईसीपी), आन्तरिक राजस्व कार्यालय पर्सा र बाराको निरीक्षण गरे । साथै, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको अन्तक्रियामा सहभागी भई आगामी बजेटका लागि स्थानीय उद्योगी व्यवसायीका सुझावहरू संकलन गरे ।

The post स्वर्णीमको साता: कति निर्णय कति बाचा? first appeared on Greeconomy.