मंगलबार सर्बोच्चका प्रधान न्यायधिश प्रकाशमानसिंह राउत र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले प्राधिकरण प्रधान कार्यालय र विरगञ्ज स्थित प्राधिकरण साखा कार्यालय विरुद्ध हिमाल आइरन स्टीलले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महशुल वापतको प्रिमियम रकम भन्दै उद्योगमा पठाएको विल उयुक्त नभएको र सो विल खारेज गराउन उत्प्रेशण आदेश माग गर्दै कम्पनीले २०७५ साल फागुन ९ गते सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
‘रिट खारेज हुनुले प्राधिकरणले जारी गरेका बिलमा उध्येागीले लगाउने अरेाप पनि झुटा सावित भएकेा नेपाल विध्धुत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनु भयेा । येा फैसलाले प्राधिकरणका कदम सहिछन भन्ने प्रमाणित गरेकेा छ , अब बाँकी उध्धेागीलाई पनि महशुल भुक्तान गर्न आग्रह छ, उनले भने ।

प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते राती यस्तै प्रिमियम महशुल भुक्तान नगरेको भन्दै ३४ उद्योगको लाइन काटेको थियो ।हिमाल आइरन स्टील्सले प्रिमियम वापतको १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणले असुल गर्नुपर्ने सूचिमा राखेको छ ।

The post विद्युत प्राधिकरणको कदम सर्बोच्चद्वारा सदर first appeared on Greeconomy.

प्राधिकरणले गत असोज २४ गते ४९ उद्योग र ती उद्योगले तिनुपर्ने रकम सहित खुलाएर आज सम्म रकम तिर्न अन्यथा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने गर्ने सूचित गरेको थियो । तर कुनै उद्योगीले रकम तिर्न गएनन् । प्राधिकरणले भनेको कानुन बमोजिमको कारवाही भनेको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद नै हो ।

प्राधिकरणले यस्तो सूचना जारी गरेको पहिलो पटक भने होइन । विद्युत् लाईन काटेको पनि पहिलो पटक होइन । गत असार २५ देखि २७ गते सम्ममा प्राधिकरणले ६ ठूला उद्योगका विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गरेको थियो ।

सरकारले गठन गरेको गिरिस चन्द्र लाल आयोगको सिफारिस र मन्त्रीपरिष्दको निणर्यका आधारमा प्राधिकरणले विवादित तिन अवधि मध्ये बीचको अवधिको मात्र हिसाव गरी ६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ तिर्न भनेको थियो । अन्थया सवै हिसाव अनुसार करिव २२ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने थियो ।

लाईन काटेकै अवस्थामा सरकार परिवर्तन भयो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काटिएका विद्युत तुरुन्त जोडन निर्देशन गरे । जुन कुरा लिखित नहुँदा प्राधिकरणले मानेन । विद्युत् नियमन आयोगले लिखित रुपमा विद्युत् जोड्न निर्देशन गरेपछि भने विद्युत् आपूर्ति जोडियो । र विवादलाई समाधान निकाल्ने भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पुराइयो ।

लेखा समितिको फरक दाउ
लेखा समितिले यो विषयलाई निश्कर्षमा पुराउने भन्दा पनि प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सोहि मुद्धामा दोषी देखाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने नियतले काम गरेको थियो । खास गरी समितिका सभापति ऋषिकेश पोख्रेलको भूमिका नै यो विषयमा स्पस्ट अभिप्रेरित र निर्देशित देखिन्थ्यो ।

सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेस सहित प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका सदस्यले ऋषीको बदनियतमा प्रश्न गरे र त्यस्तो गलत नियत पुरा गर्न दिएनन् फलतः लेखासमिति यो विषयलाई विवादमै राखेर मौन बसेको छ । सहकारी रकम हिनामिना प्रकरणमा सभापति पोख्रेल संलग्न रहेको आरोप लागेपछि उनी महशुल विवादमा बोल्न समेत छाडेका छन् ।

उद्योगीलाई तनाब
सार्वजनिक संस्था र उसका उपभोक्ता बीच भएको विवादलाई राजनीतिकरण गरिँदा मार भने उद्योगीहरुले खेप्नु परिरहेको छ । ठूला व्यापारी उद्योगीले महशुल तिरेनन् र उद्योगी ठग हुन भन्ने आम भाष्य निर्माण हुँदा उनीहरुको सार्वजनिक छवि समेत धुमिल भइरहेको छ ।

अझै पेचिलो त के छ भने विवादको यो विषयलाई राजनीतिक हतियार बनाएर कुलमान माथि प्राहार गर्न राज्य संरचना उद्धत हुँदा उद्योगीहरु दोहोरो प्रताडित भएको महशुस गर्न थालेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका यो विषयमा नेतृत्व लिएर हिडिरहेका छन् । तर उनको पिडा आप्mनै छ । “घर परिवारका सदस्य समेत सार्वजनिक स्थानमा जाँदा अप्mठेरो पर्न थाल्यो,” मुरारकारले सार्वजनिक लेखा समतिको बहसका क्रममा भने, “परिवारका सदस्य घर बाहिर जाँदा पनि ठग भन्न थाले । हामी विद्युत् खपतको आधिकारिक प्रमाण खोज्दा ठग बन्नु पर्ने?”

अर्का उद्यमी पवन गोल्यान पनि यो प्राविधिक विषय बढी राजनितीकरणले झनै गिजोलिएको टिप्पणी गर्छन् । “लेखा समितिले हामीले तिर्नु पर्ने या नपर्ने के हो स्पस्ट भनिदेला भन्ने आशा थियो,” उनी भन्छन्, “तर हाम्रो मुद्धालाई समाधान गर्ने भन्दा पनि सत्ताले आप्mनो हतियार पो बनाउन खोज्यो ।” उद्योगीको विद्युत् आपूर्ति के होला सबै उद्योगी अन्योलमा छन् ।

लाईन काट्ने कि नकाट्ने अन्योल

बुधबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले विद्युत् महशुल विवादमा लाईन काट्न नदिने बताए । उद्योगको लाईन काट्दा श्रमिकको रोजी रोटीको समस्या पर्ने मन्त्रीको जिकिर छ । सँग उनको जिकिर छ उद्योगीले भने अनुसारको प्रमाणित गर्नु पनि पर्छ । तर यो खपत प्रमाणिकरण के हो र आधार के हो भन्नेमा मन्त्री आफै जानकार छैनन्।

सोही पत्रकार सम्मेलन पछि प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने यसका लागि सञ्चालक समितिले लिखित निर्देशन दिनु पर्ने बताए । “अन्यथा विहिबार राति नियम अनुसार लाईन काटिन्छ । विधि र कानुन अनुसार चल्नु पर्छ,” उनले भने, “या त प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई कानुनतः काम गर्न दिनु पर्छ, या त यसकारणले नगर भनेर लिखित निर्देशन दिनुपर्छ । विल नतिरेकाले हामीलाई लाइन काट्ने उपायमात्र बाँकी छ ।”

सञ्चालक समितिमै विवाद

महशुल विवादमा मा यस अगि सञ्चालक समितिमै विवाद भएको थियो । सञ्चालक भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यले यो विवादमा लाईन काटेरै भए पनि महशुल उठाउनु पर्नेमा मत राख्दै आँउदा ऊर्जा मन्त्रीले आफू अनुकुल निर्णय गराउन सकेको छैनन् । यद्धपी आज विहीबार यो विषय उल्लेख नगरी विविध विषयमा छलफल गर्ने भन्दै  मन्त्री खड्का प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक बोलाएको बुझिएको छ ।

The post फेरि ब्युझियो महशुल विवाद तर भेटिन्न समाधान first appeared on Greeconomy.