चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म जीवन बीमा कम्पनीहरुले ९४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बढीको व्यापार भित्र्र्याएका छन् ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार १४ वटा जीवन बीमकले पुससम्म ९४ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका हुन्। अघिल्लो वर्षको पुससम्म कम्पनीहरुले ८० अर्ब ६६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ भित्र्याएका थिए । समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीहरुको व्यापार १७ प्रतिशतले बढेको हो ।

समीक्षा अवधिसम्म सर्वाधिक व्यापार भित्र्याउनेमा नेपाल लाइफ रहेको छ भने व्यापार ग्रोथको हिसाबले राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी अगाडि रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म नेपाल लाइफले २५ अर्ब ५१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीले २२ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो ।

यसैगरी दोस्रो धेरै व्यापार भित्र्याउनेमा नेसनल लाइफ रहेको छ। यो कम्पनीले पुससम्म ११ अर्ब ३७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीले ९ अर्ब ६० करोड ८० लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो।

यस्तै, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एलआईसी नेपाल) ले १० अर्ब २२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ। अघिल्लो वर्ष पुससम्म कम्पनीले ९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो ।

यसैगरी हिमालयन लाइफले ८ अर्ब ६२ करोड २० लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले ६ अर्ब ३३ करोड २७ लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफले ५ अर्ब ६६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, एसियन लाइफले ४ अर्ब ६४ करोड २ लाख रुपैयाँ र सिटिजन लाइफले ४ अर्ब ४ करोड ११ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन्।

त्यस्तै चालु वर्षको पुससम्म सानिमा रिलायन्स लाइफले ३ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, मेटलाइफले ३ अर्ब २४ करोड २१ लाख रुपैयाँ, आइएमई लाइफले ३ अर्ब १८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले २ अर्ब ९८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले २ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफले २ अर्ब ११ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।

पुस मसान्तसम्म चार निर्जीवन लघुबिमा कम्पनीले दुई लाख ३० हजार ४९३ बिमालेख जारी गरेका छन् । यसबाट कुल ६२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क आर्जन भएको छ ।

The post जीवन बीमा कम्पनीको कारोबार ९४ अर्ब first appeared on Greeconomy.

काठमाडौँ । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार सुनको भाउ एकैदिन करिब १८ हजार ८०० रुपैयाँले घटेको छ । आज चाँदी तोलामा १ हजार ५६५ रुपैयाँले घटेको हो ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार सुन प्रतितोला ३ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो कारोबार दिन शुक्रबार सुन प्रतितोला ३ लाख १८ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

यस्तै, आइतबार चाँदी प्रतितोला ५ हजार ५०० रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ । शुक्रबार चाँदी प्रतितोला ७ हजार ६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारका आधारमा सुनको मूल्य निर्धारण गर्ने गरिएको छ । आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔंस ४ हजार ८९३.२ अमेरिकी डलर र चाँदी ८५.३४ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।

The post सुन र चाँदीको मूल्यमा उच्च गिरावट first appeared on Greeconomy.

मूल्य समायोजनपछि पहिलो वर्गका लागि डिजेल/मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १३६ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गका लागि १३८ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गका लागि १३९ रुपैयाँ कायम भएको निगमले जनाएको छ।

निगमका अनुसार चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलबारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्ज डिपोलाई पहिलो वर्गमा, सुर्खेत र दाङ डिपोलाई दोस्रो वर्गमा तथा काठमाडौँ, पोखरा र दिपायल डिपोलाई तेस्रो वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । निगमको डिपोदेखि १५ किलोमिटरसम्मका लागि यी खुद्रा बिक्री मूल्य लागू हुनेछन् ।

यद्यपि निगमले हवाई इन्धनको मूल्य भने घटाएको छ। आन्तरिक उडानतर्फको हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर एक रुपैयाँले घटाइएको छ भने अन्तरराष्ट्रिय उडानतर्फ काठमाडौँका लागि प्रतिकिलोलिटर अमेरिकी डलर सातले घटाइएको छ। मूल्य घटेसँगै आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर १२७ रुपैयाँ र अन्तरराष्ट्रिय तर्फ प्रतिकिलोलिटर अमेरिकी ९६६ डलर कायम भएको छ ।

The post डिजेल र मट्टितेलको मूल्य वृद्धि first appeared on Greeconomy.

मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ४६ दशमलव ०६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १० दशमलव ७५ प्रतिशतले बढी हो । चालु आवका लागि सरकारले रू १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट विनियोजन गरेकामा पुस मसान्तसम्म रू नौ खर्ब चार अर्ब ६४ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ ।

चालु शीर्षकमा रू ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएकामा ४० दशमलव ८२ प्रतिशत अर्थात् रू चार खर्ब ८२ अर्ब १० करोड ८० लाख र पुँजीगत शीर्षकमा रू चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन भएकामा ११ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् रू ४७ अर्ब ५४ करोड ४० लाख खर्च भएको जनाइएको छ । गत आवको तुलनामा यस अवधिको कुल चालु खर्च तीन दशमलव ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने पुँजीगत खर्च चार दशमलव ८६ प्रतिशतले घटेको छ ।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ५३ दशमलव २९ प्रतिशतले बढेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विवरणअनुसार पुँजीगत खर्चमा कमजोर मात्र नभई राजस्व सङ्कलनमा पनि ठूलो चाप देखिएको छ ।

चालु आवका लागि सरकारले कुल रू १४ खर्ब ४० अर्बको राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ भने पुस मसान्तसम्ममा रू सात खर्ब ११ अर्ब २० करोड ७९ लाख राजस्व उठाउने भनिएको थियो, तर यस अवधिमा रू पाँच खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड ७२ लाख बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ ।

जुन लक्ष्यभन्दा रू एक खर्ब २९ अर्ब ८० करोड कम हो । यस्तै, बेरुजु फछ्र्यौटमा पनि अर्थ मन्त्रालय कमजोर देखिएको छ । मन्त्रालयको कुल रू एक खर्ब २५ अर्ब बेरुजु रहेकामा यस अवधिमा रू आठ अर्ब मात्र फर्छ्यौट भई रू एक खर्ब १७ अर्ब कायम भएको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

The post छ महिनामा सरकारको बजेट ४६.६ प्रतिशत खर्च first appeared on Greeconomy.

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।

धादिङ उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको १०औँ धादिङ महोत्सवको उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (१२०० मेगावाट) अगाडि बढाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिए।

उनले नेपालभरका उद्यमी, व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरूको लगानीमा नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड (एनडीपी) कम्पनी स्थापना गरिएको उल्लेख गर्दै आयोजनामा स्रोतको कमी भए निजी क्षेत्रका तर्फबाट यसै कम्पनीमार्फत लगानी गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे।

नेपालमा जलविद्युत विकासको अपार सम्भावना रहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले जलविद्युतको विकाससँगै खनिज, कृषि उत्पादन तथा अन्य उद्यम-व्यवसायका सम्भावनाहरू पनि थप उजागर हुने विश्वास व्यक्त गरे। साथै धादिङ जिल्लामा रहेका खनिज, कृषि तथा अन्य सम्भावनायुक्त क्षेत्रहरूमा समेत एनडीपीमार्फत लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको उनको भनाइ थियो।

निजी क्षेत्रले कुनै पनि आयोजना तोकिएको समय, तोकिएको गुणस्तर र तोकिएकै बजेट तथा स्रोतभित्र सम्पन्न गर्ने गरेको दाबी गर्दै अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउनु अनुचित हुने टिप्पणी गरे।

“गत भदौको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रका धेरै उद्योग, कलकारखाना, होटल तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा आगजनी र क्षति पुगेको थियो। तर निजी क्षेत्रले ती व्यवसायहरू मर्मत-सम्भार र पुनर्निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ,” उनले भने।

उनले निजी क्षेत्रमाथि भएका धरपकड र व्यवसायमाथि गरिएको प्रहारले लगानी वातावरणमा नकारात्मक सन्देश गएको उल्लेख गर्दै राज्यले निजी क्षेत्रप्रति भरोसा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

“निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको छ, पूर्वाधार निर्माण गरेको छ, सेवा दिएको छ, रोजगारी सृजना गरेको छ र राज्यलाई राजस्व तिरेको छ। तर निजी क्षेत्र किन सधैँ उपेक्षित हुन्छ ?” अध्यक्ष ढकालले प्रश्न गरे।

स्थानीय स्तरमा आयोजना गरिने मेला-महोत्सवहरूले स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन र बजारीकरणमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने बताउँदै उनले यस्ता कार्यक्रमलाई महासंघले सधैँ प्राथमिकतामा राख्दै आएको जानकारी दिए ।

The post बुढीगण्डकी जलविद्युत् अगाडि बढाउन ढकालको आग्रह first appeared on Greeconomy.

कर्णाली प्रदेशको दिगो विद्युतीकरणका लागि अपरिहार्य बनेको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन तयार भएको छ । नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत कोहलपुर–सुर्खेत खण्ड निर्माण सम्पन्न भइ अन्तिम परिक्षण गर्न लागिएको छ । उक्त प्रसारण लाइनमा माघ १६ गते परीक्षण प्रशारण गरिँदैछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बाँकेको कोहलपुर सबस्टेसनदेखि सुर्खेतको सुब्बाकुनामा निर्माण भएको सबस्टेसनसम्म १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनबाट १३२ किलोभोल्ट विद्युत् प्रवाह गरी परीक्षण गरिने बताए । कोहलपुरदेखि सुब्बाकुना सबस्टेसनसम्मको ५२ किलोमिटर यो प्रसारणलाइनमा १६१ वटा टावर छन् ।

प्राधिकरणको सुर्खेत कार्यालयले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आवश्यक सतर्कता अपनाउन सर्बसाधारण तथा सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ । सूचनामा प्रसारण लाइनका टावरमा नचढ्न, कुनै पनि वस्तुले नछुन, टावर वरिपरि नजान, गाईवस्तुलाई टावर नजिक जान नदिन, खतराका सङ्केत देखाइएका विद्युत् संरचनालाई नछुन र बालबालिकालाई समेत टावर नछुन र नजिक जान नदिन आग्रह गरिएको छ ।

उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टले २०७६ असार २२ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ७० करोड रुपैयाँ लागत रहेको आयोजना बाँके र बार्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटानमा समस्या देखिएको तथा बाँकेकै वैजनाथ गाउँपालिका–१ गाभर, बाँनियाभारका स्थानीयवासीले अवरोध गरेपछि निर्माणको काम ४२ महिना रोकिएको थियो ।

सुर्खेतमा २०४५ सालमा निर्माण भएका संरचनाबाट हालसम्ममा विद्युत् प्रसारण भइरहेको थियो । अहिले ३३ केभी प्रसारण लाइनको विद्युत् सुर्खेतलगायत कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा प्रवाह हुने गरेको छ ।। सोही कारण स्थानीयले विद्युत् आपूर्तिमा अनियमितता तथा लो भोल्टेजको समस्या भोग्नु परेको छ । १३२ केभीको प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि उक्त समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

The post कर्णालीले पाउने भयो गुणस्तरीय बिजुली first appeared on Greeconomy.

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास आगामी निर्वाचनको साझा एजेण्डा बन्नुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार स्याङ्जामा आयोजित वालिङ महोत्सवको उदघाटन गर्दै अध्यक्ष ढकालले सबै राजनीतिक दललाई आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा अर्थतन्त्रको विकासको एजेण्डालाई प्राथमिकता दिन र सबैको साझा एजेण्डा बनाउन आग्रह गरेका हुन् ।

उनले भने, “राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो । देशमा यतिखेर संसदको निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ । सबै दलको साझा एजेण्डा आर्थिक विकास बनोस् । म सबै दललाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु ।”

साथै अध्यक्ष ढकालले यतिखेर राजनीतिक दलहरुले आआफ्ना चुनावी घोषणापत्र लेख्ने तयारी गरिरहेकाले ती घोषणापत्रमा मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रले अघि सार्दै आएका एजेण्डाहरुलाई समावेश गर्न पनि आग्रह गरे ।

उनलाई औद्योगिक विकासका माध्यमबाट मुलुकमा आर्थिक विकास गर्न र देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेको र यस्तै एजेण्डाहरु राज्यसामु राख्दै आएकाले आगामी निर्वाचनमा पनि ती एजेण्डाले प्राथमिकता पाउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

The post अर्थतन्त्र आगामी चुनावको साझा एजेण्डा बनोसः अध्यक्ष ढकाल first appeared on Greeconomy.

विश्वव्यापार सङ्गठन (डब्ल्युटिओ) का अनुसार अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भए गार्मेन्ट, टेक्सटाइलको निर्यातमा २० प्रतिशतसम्म कमी आउन सक्छ । टेक्सटाइल १३.३ प्रतिशतले निर्यात घट्ने अनुमान छ ।

आगामी २४ नोभेम्बर २०२६ मा नेपाल, बङ्गलादेश र लावा विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदै छन् । स्तरोन्नति भएपछि नेपालले निर्यात व्यापारमा पाउने छुट सुविधा हट्ने भएकाले निर्यात खस्कने भएको हो ।

यस्तै गैर सरकारी संस्था साउतीले गरेको अध्ययन अनुसार गार्मेन्ट र टेक्सटाइल निर्यात ४.३ प्रतिशतले नियात घट्ने देखिएको छ । अब ती वस्तुको निर्यातमा ६.७ भन्सार महसुल बढ्दा गार्मेन्ट क्षेत्र बढी प्रभावित हुने अनुमान छ ।

डब्ल्युटिओका अनुसार हाते शिल्प, पशु उत्पादन, जडीबुटी, फलामे उत्पादन, धातुका सामान, आयातमा आधारित प्रशोधित उत्पादन, सेवा क्षेत्रको निर्यातमा समेत प्रभाव पर्ने छ । कार्पेटको निर्यात आठदेखि १५ प्रतिशतले घट्ने अनुमान छ । कार्पेटको प्रमुख बजार अमेरिका र युरोपेली सङ्घ रहेकामा उच्च भन्सार महसुलका कारण निर्यात घट्ने देखिएको हो ।

The post विकासशील बन्दा गार्मेन्ट निर्यात २० प्रतिशत सम्म प्रभावित हुने first appeared on Greeconomy.

त्रियुगा नदीलाई स्रोत मानेर विसं १९७९ मा निर्माण सुरु भई विसं १९८४/८५ मा सम्पन्न भएको चन्द्र नहर प्रणालीबाट हाल करिब १० हजार ५०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुँदै आएको छ । यसबाट सप्तरीका करिब ३५ हजार कृषक परिवार लाभान्वित छन् ।

आज सप्तरीमा आयोजित कार्यक्रममा पुनर्निर्मित संरचना जाइकाले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले ऐतिहासिक चन्द्र नहरको संरक्षण र कार्यक्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पु-याएकामा जापान सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

उनका अनुसार पुनर्निर्माणपछि नहर सञ्चालन सहज भएको, पानी चुहावट नियन्त्रण भएको र पुच्छार क्षेत्रसम्म नियमित रूपमा पानी पुग्न थालेको छ । यसले धान र गहुँ उत्पादनमा प्रत्यक्ष लाभ पुगेको किसानहरूको अनुभव रहेको छ ।

The post ‘चन्द्र नहरको पुनर्निर्माण सम्पन्न first appeared on Greeconomy.

आज काठमाडौँमा सम्पन्न हरित ऊर्जा तथा कार्बन अर्थतन्त्रसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री सिन्हाले संविधानले हरेक नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ वातावरणको हक सुनिश्चित गर्न र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पनि हरित ऊर्जामै आधारित नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे, ।

उनका अनुसार सरकारले विद्युतीय उपकरण तथा सवारीसाधनमा सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ भने सन् २०३५ सम्म सौर्य ऊर्जाको जडित क्षमता ५०० मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । हालै स्वीकृत इथानोल मिश्रणसम्बन्धी कार्यविधि पनि हरित ऊर्जाको प्रयोग बढाउने सरकारी प्रयासकै हिस्सा रहेको मन्त्री सिन्हाले उल्लेख गरे । साथै परम्परागत भट्टीलाई विद्युतीय भट्टीमा रूपान्तरण गर्नसमेत सहुलियत व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले कुल ऊर्जा खपतमा अझै ६० प्रतिशत आयातित इन्धनमा निर्भर रहनु चुनौतीपूर्ण अवस्था भएको बताए । कार्बन उत्सर्जन घटाउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सबै क्षेत्रको साझा प्रयास आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो ।

नीतिगत स्पष्टता हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने काममा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा योग्य रकम रहेको र ब्याजदर न्यून भएको अवस्थामा हरित ऊर्जामा लगानीका लागि यो उपयुक्त समय भएको बताए । “यो अवसर निजी क्षेत्रसम्म प्रभावकारी रूपमा पु¥याउन जरुरी छ,” उनले जोड दिए ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकले हालसम्म नवीकरणीय ऊर्जाबाट १४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको जानकारी दिँदै यसलाई थप विस्तार गर्न २७ मेगावाट क्षमताका सौर्य ऊर्जा प्लान्ट निर्माण भइरहेको बताए । विद्युत् खपत बढाउन १३२ वटा चार्जिङ स्टेसन र ५१३ वटा चार्जिङ लेनको व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि उनले दिए ।

सिँचाइ क्षेत्रमा आयातित इन्धनको प्रयोग घटाउने उद्देश्यले चार हजार १३७ वटा सोलार पम्प जडान गरिएको उल्लेख गर्दै उनले हरित ऊर्जामार्फत दिगो विकासतर्फ देश अघि बढिरहेको बताए ।

The post हरित अर्थतन्त्र बनाउन नयाँ नीति कानुन बनाइँदै first appeared on Greeconomy.