काठमाडौ ।

फागुन २१ गते निर्वाचनलक्षित प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्दै विभिन्न दलले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक उन्नतिका आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेको प्रतिज्ञापत्र

नेपाली काँग्रेसले ऊर्जाको पर्याप्ततालाई दिगो पूर्वाधारका रुपमा ब्याख्या गर्दै राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति र नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउने प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेख गरेको छ । आगामी पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ऊर्जा खपत ७५० युनिट र विद्युत्को जडित क्षमता १४ हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य काँग्रेको छ ।

बुढी गण्डकी, दुघकोशी बेतनकर्णाली, चैनपुर सेती जलविद्युत् निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने काँग्रेसले उल्लेख गरेको छ । ऊर्जामा निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका समस्याको निराकरणको योजनाहरु काँगेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । अन्तरदेशीय प्रशारणलाईन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण समयमै सम्पन्न गरी खपत विस्तार गर्ने र उपक्षेत्रीय तहसम्म निर्यात प्रवर्दन गर्न प्रभावकारी आर्थिक कुटनीति अबम्बन गर्ने काँगेसको योजना छ ।

एमालेको घोषणा

नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा यसपटक तथ्यगत लक्ष्य भन्दा बढी नीतिगत लक्ष्य निर्धारण गरेको देखिन्छ । जलविद्युत्, सौय ग्रिन हाइड्रोजन समेत नविकरणीय ऊर्जाको उत्पादन प्रशारण र वितरणका आयोजना सम्पन्न गरी ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुका साथै नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक हवको रुपमा विकासित गर्ने उल्लेख गरेको छ । अप्पर अरुण, दुधकोशी र वुढी गण्डकी जस्ता जलविद्युत् आयोजना बनाउने प्रतिवद्धता एमालेको छ । सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सामुदायिक विद्युतीकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति एमालेले लिएको छ ।

रास्वपाको बाचापत्र

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नयाँ ऊर्जा नीति नै बनाउने बताएको छ । विद्युत् महशुल पुनरावलोकन गर्ने, सन् २०३५ सम्मजडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पुराउने र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत वार्षिक १हजार ५ सय युनिट पु¥याउने बाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

विद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमति ५० वर्षका लागि बनाइने उल्लेख गरिएको छ । ऊर्जा आयोजना विकासका लागि एक द्धार सेवा सञ्चालन गर्ने रास्वापाले जनाएको छ ।विद्युत् निर्यात भन्दा पनि उच्च मूल्यको सर्भर प्रसोधन समय बेच्ने अवधारणा रास्वपाले ल्याएको छ ।

उज्यालो नेपालको घोषणापत्र

नेपाल पार्टीले पनि गत आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा ऊर्जा क्षेत्रमार्फत देशलाई समृद्ध बनाउने मुख्य लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीको अनुभव लिइसक्नुभएको कुलमान घिसिङ अध्यक्ष रहेको सो पार्टीको प्रतिबद्धतापत्रमा विद्युत् उत्पादन, वितरण र निर्यातलाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधारका रूपमा अघि सारेको छ । सन् २)३) सम्म वार्षिक आठ सय युनिट विद्युत् खपत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

सो पार्टीले प्रत्येक घरपरिवारलाई प्राथमिक सेयर मूल्यमा कम्तीमा एक हजार कित्ता जलविद्युत् आयोजनाको सेयर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । गरिब परिवारलाई सहुलियत ऋणमार्फत सेयर खरिदको सुविधा दिइने तथा आयोजना निर्माणमा संलग्न श्रमिकको श्रमलाई सेयरमा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

उज्यालोले सरकारलाई हस्तान्तरण हुने जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त राजस्वको २० प्रतिशत रकम ‘जनताको जलविद्युत् कोष’ मा राख्ने र उक्त कोषको रकम शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा खर्च गरिने प्रतिबद्धता गरेको छ । ऊर्जा निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्दै सन् २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र प्रतिव्यक्ति वार्षिक खपत आठ सय किलोवाट घण्टा पु¥याउने, विद्युत् निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीको १५ प्रतिशत ‘राष्ट्रिय समृद्धि कोष’ मा जम्मा गरी ग्रामीण पूर्वाधार विकास तथा गरिबी निवारण कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । दीर्घकालीन लक्ष्य अन्तर्गत २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट र २०४५ सम्म ४० हजार मेगावाट उत्पादन गर्दै नेपाललाई ‘कार्बन न्युट्रल’ राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले विशेष प्राथमिकताका साथ ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासलाई आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरेको छ। त्यसमा जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा तथा एकीकृत करिडोरको विषय अगाडि सारिएको छ ।

नेकपाले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ५ वर्षमा ७५० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने विषय समावेश गरेको छ। हाल नै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३८० किलोवाट घण्टाबराबर पुगेको छ ।

त्यसैगरी विसं २१०० सम्म ४० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य नेकपाले तय गरेको छ । विद्युत् उत्पादनको प्रक्रिया सुरु गर्दा १० हजार जनाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा रोजगारी पाउने अवस्थामा नेकपाले ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको आधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

यस्तै आगामी पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली थप गर्ने लक्ष्य समेत नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

राप्रपाको प्रतिवद्धता
बुधबार मात्रै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा ऊर्जालाई समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

पूर्वऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य छ आधारमध्ये पहिलोका रूपमा चित्रित गरेको छ । राप्रपाले आगामी १0 वर्षलाई ‘ऊर्जा उत्पादन दशक’ घोषणा गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

सरकारको ऊर्जा विकासको मार्गचित्रसँग तादात्म्य हुने गरी राप्रपाले सन् २३५ भित्र २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न आवश्यक कानुनी सुधार, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार तथा उत्पादन–प्रसारण–व्यापारमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने उल्लेख गरेको छ ।

पार्टीले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, आन्तरिक खपत वृद्धि र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई औद्योगिक विकाससँग जोड्ने, उत्पादनमूलक उद्योग, मल कारखाना तथा विद्युतीय यातायातलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने, खाना पकाउने प्रयोजनका लागि विद्युत् महसुल लागत मूल्यमा उपलब्ध गराउने तथा गरिबीको रेखामुनिका नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने नीति लिइने जनाइएको छ ।