सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवदेन क्रमिक कार्यान्वयन गर्न समयसिमा सहितको कार्ययोजना तयार गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तयार पारेको उक्त कार्ययोजना अनुसार आयोगले दिएको सुझावहरु विभिन्न चरणमा अधिकतम तीन वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसकिने जनाइएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन, ६ महिने, एक वर्षे, दुई वर्ष र तीन वर्षसम्मको कार्यायोजना बनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव चुडामणि पौडेल संयोजकत्वको समितिले खनाल आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न ४ आवधिक कार्यायोजना तयार पारेर सार्वजनिक गरेको हो ।

कार्ययोजना अनुसार १४ वटा कानून खारेज गर्ने सुझावलाई २ वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिनेछ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले तयारी गर्नुपर्ने छ । विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, विश्वविद्यालयहरुसहितलाई जिम्मेवार निकाय तोकेर कार्ययोजना तयार पारिएको छ ।
कार्ययोजनामा आयोगको प्रतिवेदनमा औल्याइएका सुधारका सुझावहरुलाई ४०८वटा क्रियाकलापका रुपमा सूचिकृत गरी ती कार्यान्वयन गर्ने निकाय, अनुगमन गर्ने निकाय, कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने अवधि र लक्षित उपलब्धी समेत तोकिएको छ ।

The post खनाल आयोगको प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तय first appeared on Greeconomy.

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहका दाहिने हात मानिएका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । गुरागाईंले गत चैत २१ गते आफूं कार्यालयमा हाजिर हुन जाँदा विभिन्न तरिकाले अवरोध सृजना गरेको भन्दै गुरागाईँले स्पस्टीकरण सोधिएको छ ।

मंगलबार सोधिएको स्पस्टीकरणपत्रमा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्षहरू र कार्यपालिका सदस्यहरूले पटक–पटक अनुरोध गर्दासमेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षको ताला खोल्ने काममा अवरोध किन गरेको भनेर ७ बुँदे पत्र पाण्डेलाई थमाइएको छ।

लामो बिदामा बसेका गुरागाईं महानगरमा हाजिर हुन जाँदा विवाद भएको थियो। उपप्रमुख सुनीता डंगोलकै नेतृत्वमा गुरागाईं हाजिर हुन भनेर महानगर पुगेका बेला पाण्डेकै नेतृत्वमा महानगरको नगर प्रहरी बलले गुरागाईँलाई कार्यालय प्रवेशमा अवरोध गरेको थियो ।

‘पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रयोग गर्ने सवारी साधनमा ह्विल लक किन गरेको? नगर प्रहरी बल परिचालन गरेर गुरागाईंलाई कार्यालय छिर्न अवरोध गर्दै आतंक सृजना किन गरेको?, कार्यालय परिसरमा उपस्थित जनप्रतिनिधिहरूको बाटो छेकेर अमर्यादित र अभद्र व्यवहार किन गरेको भनेर प्रश्न सोधिएको छ।

त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्न लगाएको र उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्षहरू र कार्यपालिका सदस्यहरूले पटक–पटक अनुरोध गर्दासमेत ताला किन नखोलेको? प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हाजिर गर्ने हाजिर पुस्तिका कब्जामा किन लिएको? भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको कर्मचारीको रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निर्देशन पालना गर्नुपर्नेमा पाण्डेले कर्मचारी आचरण र अनुशासन पालना नगरी अनुशासनहीन कार्य गरेको पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले पनि सात दिनको म्याद तोकेर सोधपुछ गरिएको नेपालखबरसँग बताए। ु७ दिनको म्याद दिएर सोधपुछ गरिएको हो। चित्तबुझ्दो जवाफ आउँछ, आउँदैन हेरौँ न,ु उनले भने।

पत्रमा स्पष्टीकरण नबुझाएमा वा स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाइने भनिएको महानगर स्रोतले जनाएको छ।

The post बालेनका दाहिने हात राजुनाथलाई सोधियो स्पस्टीकरण first appeared on Greeconomy.

स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले लोडसेडिङ गर्न कांग्रेसले योजनावद्धरुपमा काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका सांसद सिंहले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

उनले यसका लागि कांग्रेसले दुईजना जनजातिका छोरालाई प्रताडित गरेको समेत आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधि सभामा उनले भने, “लोडसेडिङ गर्नका लागि नै कांग्रेसले कुलमान घिसिङ र कान्छाराम तामाङलाई कांग्रेसले बलि दियो,” उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई हटाएको थियो भने घिसिङलाई हटाउन नहुने पक्षमा रहेका ऊर्जाराज्यमन्त्री कान्छाराम तामाङलाई कांग्रेसकै सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गरेको उनले ठोकुवा गरे ।

The post ‘लोडसेडिङ गर्न कांग्रेसको योजनावद्ध काम’ first appeared on Greeconomy.

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले वैदेशिक विकास सहायता कटौतीका कारण नेपालको मातृ बाल तथा नवजात शिशुको जीवनरक्षा कार्यक्रम प्रभावित भएको भन्दै यसको निरन्तरताका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग आग्रह गरेका छन् ।

स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७८ औं सभा शुरु हुनुपूर्व आयोजित मन्त्रीस्तरीय गोलमेचमा सहभागी हुँदै मन्त्री पौडेलले सहयोग कटौतीले चुनौती सिर्जना गरेको बताए ।

वैदेशिक विकास सहायताको कटौतीले मातृ बाल तथा नवजात शिशुको जीवनरक्षा तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र प्रतिक्रिया विषयक मन्त्रीस्तरीय गोलमेचमा बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले नेपाल निम्न तथा मध्य आय भएका राष्ट्रहरुको सूचीमा स्तरोन्नतीका लागि अघि बढेकाले विकास सहायता अझ कम हुँदा प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुनसक्ने देखिएको बताए ।

प्रजनन उमेरका करिब ५० लाख महिलाले पाइरहेको महत्वपूर्ण सेवा तथा ५ वर्ष मुनिका १५ लाख बालबालिका पोषण कार्यक्रममा सहयोग रोकिएकाले चुनौती देखिएको मन्त्री पौडेलले बताए । उनले ३५ लाख वयस्कले प्रजनन शिक्षा तथा सेवामा समेत सहयोग कटौतीले प्रभाव पर्ने बताए । ‘प्राथमिकता परिवर्तन भएका कारण अन्य द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय कटौतीले नेपालका मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, खोप, पोषण, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, परिवार नियोजन कार्यक्रम जस्ता प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु प्रभावित हुने देखिएको छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘समस्यासँग जुध्न नेपालले यी क्षेत्रमा आन्तरिक बजेट वृद्धि गरेको छ ।’

सहयोग र बजेट कटौतीका बावजुद नेपालले आन्तरिक श्रोतबाट लगानी बढाउने प्रयास गरेको भन्दै मन्त्री पौडेलले तर पनि घट्दो स्वास्थ्य बजेट चुनौतीका रुपमा रहेको बताए । मन्त्री पौडेलले विश्वका अल्पविकसित देशहरु सहयोग कटौतीको मारमा परेको भन्दै स्वास्थ्य चुनौती सामाना गर्नका लागि राष्ट्रसंघ तथा दातृ निकायहरुले दिगो आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

मन्त्री पौडेलले बैठकमा नेपालले मातृ शिशु स्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्राप्त गरेको सफलताबारे प्रस्तुती समेत राखेका थिए । नेपालले सन् २०२३ मा मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख जन्ममा हुने मृत्युदर सन् २००० को तुलनामा ७१ प्रतिशतले गिरावट ल्याएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पौडेलले सुधार जारी रहेमा सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने विश्वास गरे ।

The post ‘सहायता रोकिँदा मातृ शिशु स्वास्थ्य जोखीममा’ first appeared on Greeconomy.

सामान बोकेको ट्रक पुल पार गर्ने क्रममा भाँचिएको हो । ट्रक पार गर्ने क्रममा ट्रक रहेको स्थानमा केही तल पुल दबिएको छ । साथै पुलको छेउछाउमा समेत चर्किएको छ । ट्रक हटाएपछि मात्र पुल माथिबाट सवारी सञ्चालन गर्न सक्नेनसक्ने यकिन हुने प्रमुख बञ्जराले बताए ।

ओभर लोडका कारण पुल भाँचिएको प्रहरीले जनाएको छ । पुलमा म.प्र.०३–००१ क ३१६३ नं.को (१८ चक्के टेलर) किलिङ्गर (कच्चा पदार्थ) बोकी होङ्सी सिमेन्ट कम्पनीबाट बिरगंजतर्फ जाँदै गरेको टेलर पुलमा हिँड्दै गर्दा पुल भाँचिएको थियो ।

भाँचिएको पुल मर्मत गरी सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको र नयाँ पुल बनिहाल्ने अवस्थामा नरहेका कारण यात्रुलाई समस्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालले बताए । सडक विभागले डाइभर्सन नबनाएसम्म गाडी सञ्चालन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

प्रहरी उपरीक्षक ढकालका अनुसार साना तथा हलुका सवारी साधन भने लामो मार्ग भएर गिरुबारीका भित्री सडकबाट पार हुने गरेका छन् भने ठुला बस तथा मालवाहक गाडी बिच बाटोमै रोकिएका छन् ।

अविरल वर्षाका कारण बिपी राजमार्गको माम्तीस्थित रोशी खोलाको बाढीले सोमबार राति डाइभर्सन बगाउँदा अवरुद्ध भएको सडक अझै सञ्चालनमा आएको छैन ।

सोमबार रातिदेखि नै अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउने प्रयास भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय मंगलटारले जनाएको छ ।

मंगलटारका प्रहरी निरीक्षक ईश्वर कार्कीका अनुसार रोशी गाउँपालिकाको माम्तीमा डाइभर्सन बगाउँदा राजमार्ग अवरुद्ध छ ।

बाढीले रोशी ९ मंगलटारको बोक्सीकुनामा डाइभर्सन बगाएको स्थानमा एकतर्फी राजमार्ग खुलाइएको छ । प्रहरीले राजमार्गमा अलपत्र १७ यात्रुको उद्धार गरेको जनाएको छ ।

The post महेन्द्र र बीपी राजमार्ग अवरुद्ध first appeared on Greeconomy.

अमेरिकाले चीनसँग व्यापार सम्झौता गरेको छ। ह्वाइट हाउसले जेनेभामा भएको यो सम्झौताको घोषणा गरेको हो।

‘पछिल्ला दुई दिन धेरै रचनात्मक भएका छन्। हामी धेरै चाँडै सहमतिको बिन्दुमा पुग्न सफल भयौँ, जसले हाम्रा मतभेद धेरैले सोचेजस्तो ठूला छैनन् भन्ने देखाउँछ’, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रिरले भने।

The post अमेरिकाले चीनसँग गर्यो व्यापार सम्झौता first appeared on Greeconomy.

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले पूर्ववर्ती सरकारमा आफू अर्थमन्त्री हुँदा प्रस्ताव गरिएको गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना कार्यान्यवन नगरेकामा सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

डिजिटल मिडिया अलायन्स नेपाल (डिम्यान) द्वारा आइतबार साँझ राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा पुनले वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले त्रिभुज योजना कार्यान्यवनमा अनिच्छा देखाएकामा आश्चर्य प्रकट गरे । अर्थमन्त्रीका रुपमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा पुनले त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरेका थिए ।

बजेटमा उक्त कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुअघि पौडेलसँग परामर्श गर्दा उनले कार्यक्रम राम्रो रहेको भन्दै प्रशंसा गरेको पुनले भनाइ थियो । मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को एक तिहाई योगदान गर्ने भैरहवा, पोखरा र भरतपुर क्षेत्रलाई जोडेर अघि सारिएको उक्त आयोजना अघि बढाउन जरुरी रहेको पुनले बताए ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्रीका रुमपा बजेट प्रस्तुत गर्दा मैले काठमाण्डौं वरिपरिको त्रिकोणात्मक क्षेत्रका रुपमा रहेको भैरहवा, पोखरा र चितवनलाई मिलाएर गण्डकी आर्थिक त्रिभुजको रुपमा अघि बढाउन परियोजना प्रस्ताव गरेको थिएँ’, पुनले भने, ‘त्यतिबेला पनि मैले वर्तमान अर्थमन्त्रीसँग पनि सल्लाह गरेको थिएँ । उहाँले त्यो राम्रो सोच हो भन्नुभएको थियो । तर, अहिले कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन । ‘

बजेटमा आर्थिक वृद्धिका सम्भावनाका क्षेत्रलाई समेटी एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप नमुना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर–बुटवल–पोखरालाई तीनवटा कोणमा राखी सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमुना परियोजनाको रूपमा गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरिएको थियो । सो परियोजना अन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख थियो ।

गण्डकी त्रिभुजमा पर्ने निर्माणाधीन नारायणघाट–बुटवल र मुग्लिङ–पोखरा सडक खण्डको विस्तार कार्य चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरी डेडिकेटेड दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, नारायणघाट–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिङ–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेटलगायत घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्वद्ध उद्योगको केन्द्रका रूपमा विकास गरिने अवधारणा उक्त कार्यक्रममा थियो ।

यस्तै परियोजना कार्यान्वयनका लागि भरतपुर कोणमा पर्यापर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाका, पोखरा कोणमा साहसिक मनोविनोद, पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षाका पूर्वाधार तथा बुटवल–भैरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने प्रस्ताव पुनको थियो । उक्त परियोजना कार्यान्वयनका लागि पुनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा दुई अर्ब विनियोजन गरेका थिए ।

The post  ‘गण्डकी त्रिभुज परियोजना खोइ ?’ first appeared on Greeconomy.

काठमाडौँैं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना (दोस्रो चरण) अन्तर्गत नेपाल सरकारको बजेट र एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा सुरू गर्न लागिएको उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना (दोस्रो चरण) अन्तर्गत काठमाडौँ, बूढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कीर्तिपुर, भक्तपुर, सूर्यविनायक र मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा मेलम्चीको पानी वितरण सञ्जाल निर्माण गर्न लागिएको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआइडी) टिकाबहादुर चौधरीले जानकारी दिए ।

उनले भने,“मन्त्रीको लामो मेहनत पश्चात अहिले हामी चक्रपथ बाहिरका क्षेत्रसमेतमा अब मेलम्चीको खानेपानी वितरण सञ्जाल निर्माण गर्ने  तयारीमा छौँ । त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।”

आयोजनाको दोस्रो चरणमा भक्तपुर नगरपालिका र सूर्यविनायक नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा गरी १५१ दशमलव ३० किलोमिटर, कीर्तिपुर, काठमाडौँ र चन्द्रागिरी नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा गरी ७५ दशमलव ९८ किलोमिटर, मध्यपुर थिमी नगरपालिका क्षेत्रमा ३०८ दशमलव १५ किलोमिटर, कपन र जोरपाटी उत्तर क्षेत्रमा गरी २०० दशमलब २३ किमी र जोरपाटी दक्षिण र पेप्सीकोला क्षेत्रमा १३९ दशमलव ७४ किमी गरी कूल ८७५ दशमलव ४ किमी खानेपानी वितरण सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजना उपनिर्देशक एवं प्रवक्ता ई विकेश बधानथाछेले बताए ।

उनका अनुसार जसअन्तर्गत वितरण सञ्जालका ८२८ दशमलब ९२ किमी पिइपाइप र ४६ दशमलब ४८ किमी डिआई पाइप बिच्छ्याइनेछ ।

यी क्षेत्रमा खानेपानी वितरण सञ्जाल निर्माणलाई छिटोछरितो रूपमा अगाडि बढाउन भक्तपुर, कीर्तिपुर, ठिमी, कपन, जोरपाटी उत्तर तथा जोरपाटी दक्षिण र पेम्सीकोला क्षेत्र गरी विभिन्न पाँच प्याकेजमा वर्गीकरण गरी खानेपानी वितरण सञ्जाल निर्माण गरिने प्रमुख चौधरीले बताए ।

आयोजनाको दोस्रो चरणमा निर्माण गरिने खानेपानी वितरण सञ्जालबाट ती क्षेत्रका करिव ६३ हजार घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् । आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण सुरू भएको मितिले तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

पिआइडीले आवश्यक पूर्वतयारी सम्पन्न गरी पाँचवटै प्याकेजको निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।

आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माणकार्य सम्पन्न भएपछिको एक वर्षसम्म खानेपानी वितरण सञ्जालको प्रणाली स्थिरीकरण र सञ्चालनसहितको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको हुने प्रावधान छ ।

यसअघि, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना (पहिलो चरण) अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकामा करिव ३० किलोमिटर प्राइमरी पाइपलाइन र ३३ वटा खानेपानी वितरण सञ्जालका करिव ९८० किलोमिटर नयाँ पाइपलाइन समेत गरी कूल एक हजार १० किलोमिटर नयाँ पाइपलाइनको सञ्जाल निर्माण भइसकेको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई भरपर्दो र व्यवस्थित खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआइडी)ले पाँच ठूला प्याकेजमा खानेपानी वितरण सञ्जाल सुधार गर्ने भएको छ ।

The post चक्रपथ बाहिरपनि मेलम्चीको पानी पुर्‍याइने first appeared on Greeconomy.

छलफलका क्रममा पूर्व बैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्था, बैंकर तथा व्यवसायी छुट्याउने प्रावधान, बैंकका सञ्चालकको उमेरहदलगायत विषयलाई विधेयकले उपयुक्त ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले बैंकतथा वित्तीय संस्थाहरूको गैर बैङ्किङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन (एसेट म्यानेजमेन्ट) कम्पनी खोल्नेसम्बन्धी प्रावधान बाफियामा राखिनुपर्ने सुझाव दिए । त्यस्तै बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले धितो लिलाम गरेको जग्गामा हदबन्दी लाग्न नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने गरी विधेयकमा परेका व्यवस्थाबारे विभिन्न देशका असल अभ्यास र नेपालको सन्दर्भमा त्यसको सान्दर्भिकता खोज्नेगरी उचित प्रबन्ध गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।

डजिटल मुद्रा प्रयोग तथा डिजिटल बैंकिङलाई कानुनी मान्यता दिने, बैंक सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको जिम्मेवारीमा स्पष्टता खोज्ने, आफैँ शेयर धनी रहेका बैंकबाट ठूलो कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नेलगायत महत्वपूर्ण व्यवस्था विधेयकमा राखिएका छन् । य
अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले यो विधयेक बैंकतथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र सुपरीवेक्षणसँग मात्र जोडिएको नभई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रसँग समेत जोडिएको भन्दै समिति यो विषयमा गम्भिर भएर लागेको बताए । विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाका २२ जना सांसदहरूबाट विभिन्न एक सय २७ वटा संशोधन परेको जनाइएको छ ।

The post बाफिया संसोधन गर्न समितिमा छलफल सुरु first appeared on Greeconomy.

हाल मुलुकमा स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको जनाउँदै जल तथा महाशाखाले उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगबाहेक देशका अधिकांश भागमा तापक्रम बढ्ने बताएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम पनि विगत केही दिनदेखि निरन्तर बढिरहेको छ । आज यहाँको अधिकतम तापक्रम ३१ देखि ३३ डिग्री सेल्सियसका बीच रहने विभागको पूर्वानुमान छ ।

महाशाखाका अनुसार मधेस प्रदेशलगायत बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका धेरै स्थानमा अत्याधिक गर्मीको सम्भावना रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका तराईका क्षेत्रमा तातो लहरको सम्भावना छ ।

कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सफा रहनेछ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू–भागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ ।

कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति मधेस प्रदेशलगायत बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका धेरै स्थानमा अत्याधिक गर्मीको सम्भावना रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका तराई भेगमा तातो लहर चल्ने सम्भावना छ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली र बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।

The post मौसम पूर्वानुमान: हिट वेभदेखि हिपपातसम्म first appeared on Greeconomy.