प्रतिनिधि सभा निर्वाचन–२०८२ को पछिल्लो मत परिणाम अनुसार ऊर्जा क्षेत्रबाट २ उम्मेदवार विजयी भएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट उम्मेदवार बनेका इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने तनहुँ–२ बाट र ऊर्जा उद्यमी भरतप्रसाद पराजुली सिन्धुपाल्चोक–१ बाट विजयी भएका हुन् ।

न्यौपाने रास्वपाको ऊर्जा तथा जलस्रोत विभाग प्रमुखसमेत हुन् । उनले नागढुङ्गा सुरुङमार्गको आयोजना निर्देशक भई काम गरेका थिए । सुरुङ निर्माणको समेत विज्ञता हासिल गरेका उनी ऊर्जाविज्ञ तथा ऊर्जा उद्यeमीसमेत हुन् ।

उनी ३२ हजार ६८७ मतसहित विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली काँग्रेसका शङ्‌कर भण्डारीले १४ हजार १३५ मत पाएका छन् ।

त्यस्तै, पराजुली स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को केन्द्रीय सदस्य हुन् । लामो समयदेखि ऊर्जा क्षेत्र तथा समाजसेवामा सक्रिय रहँदै आएका उनी एकीकृत व्यापार कम्पनी तथा ब्रम्हायणी हाइड्रो पावरका अध्यक्षसमेत हुन् ।

ऊर्जा क्षेत्रबाट उज्यालो पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व–कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका ऊर्जाविज्ञ डा. मुकेशराज काफ्ले, ऊर्जाविज्ञ कुशल गुरुङ, ऊर्जा विज्ञ तथा व्यवसायी श्रीराम न्यौपाने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व–प्रबन्धक दीपक चौधरी, ऊर्जा व्यवसायी भरतप्रसाद पराजुली र इन्जिनियर तथा ऊर्जा व्यवसायी सुरज पाण्डे चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए।

The post ऊर्जा क्षेत्रका आठमध्ये दुई विज्ञ विजयी first appeared on Greeconomy.

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर महिलामाथि बढी परिरहेको बताएकी छन् । खासगरी जलवायु जन्य विपतमा यस्तो असर अधिक हुने उनको भनाइ छ ।

राजधानीमा आयोजित पर्यटन सम्बन्धी एक कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले हिमताल विस्फोट, अनियमित हिमपात, पहिरो र पानीको अभाव जस्ता घटनाले पर्यटनलाई अवरुद्ध गरिरहेको बताइन् ।

पर्यटनमा आधारित समुदायका महिलाहरू प्रायः अनौपचारिक र मौसमी आम्दानीमा निर्भर हुने भएकाले पनि विपतले उनीहरु बढी प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ थियो । होमस्टे सञ्चालन, स्थानीय उत्पादन बिक्री, होटलमा काम र सांस्कृतिक सेवामार्फत उनीहरूले जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण पर्यटन अवरुद्ध हुँदा यी अवसरहरू गुम्ने गरेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले ‘रेजिलेन्ट फन्ड’ हरुपूर्वाधार विकासमा मात्र केन्द्रित रहेको र यसलाई लैङ्गििक रुपले समावेशी पनि उत्तरदायी बनाउन आवश्यक रहेको औल्याइन् ।

जलवायु परिवर्तनले बसाइसराइ बढाएको र धेरैजसो पुरुषहरू रोजगारीका लागि बाहिरिँदा महिलाहरूमाथि घर, खेतीपाती र सामुदायिक विपद् व्यवस्थापनको त्रिपक्षीय बोझ थपिएको मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरिन् ।

The post जलवायु विपतले महिलालाई थप चुनौति first appeared on Greeconomy.

The post नेपाल-कतार संयुक्त व्यवसाय परिषदमा लगानी अभिवृद्धिबारे छलफल हुने first appeared on Greeconomy.

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ सञ्चालन सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

अन्तरक्रियामा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरुले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ सफल बनाउन सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । नेपालभर सञ्चालनमा रहेका आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने प्रतिष्ठानहरूको आधारभूत विवरण सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण र प्रकाशन गर्ने उद्धेश्यले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ सञ्चालन गर्न लागेको हो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रम महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले देशको वास्तविक आर्थिक अवस्था, उद्योग–व्यवसायको अवस्था, लगानीको प्रवृत्ति तथा रोजगारीको यथार्थ तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने र यसले नीति निर्माणमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गरे । उनले निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता बिना गणना सफल हुन नसक्ने भन्दै सबै आवश्यक सहयोग र सहकार्यका लागि महासंघ तयार रहेको बताए।

त्यस्तै, तथ्याङ्क कार्यालयका सहसचिव ढुण्डिराज लामिछानेले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ ले औद्योगिक, व्यापारिक तथा सेवा क्षेत्रको विस्तृत तथ्याङ्क संकलन गरी प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए ।

उनले तथ्याङ्कको गोपनीयता सुनिश्चित गरिने स्पष्ट पार्दै व्यवसायीहरूले ढुक्क भएर आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।

नेपालमा वि.सं. २०७५ मा प्रथम पटक राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरणमा उल्लेखित विभिन्न १८ वटा समूहका आर्थिक एकाईहरू एकै पटक समेटिनेगरि आर्थिक गणना सम्पन्न गरेको थियो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले दोस्रो आर्थिक गणना २०८३ वैशाख २ असार ७ गतेसम्म सञ्चालन गर्न लागेको हो ।

कार्यक्रममा तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक डा. वेद प्रसाद ढकालले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को आवश्यकता, उद्देश्य र यसको महत्वबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।

राष्ट्रिय आर्थिक गणनाबाट सरकारले तय गर्ने नीति निर्माण र योजना तर्जुमा गर्न तथा नीति मार्फत लिएका लक्ष्यहरूको मापनमा सहयोग गर्ने, कूल गार्हस्थ उत्पादन तथा राष्ट्रिय लेखाका अन्य अनुमानको सुदृढीकरणका लागि आधारभूत तथ्याङ्क उत्पादन गर्ने, राष्ट्रिय लेखाका आधार वर्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक तथ्याङ्क उत्पादन गर्ने, आर्थिक तथ्याङ्ककालागि गरिने सबै प्रकारका सर्वेक्षणहरूमा आवश्यक पर्ने नमूना छनौट फ्रेम निर्माण गर्ने, तथ्याङ्कीय व्यवसायिक रजिष्टर निर्माणको लागि आधार निर्माण गर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रका सूचकहरू तयार गर्ने लक्ष्य लिएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रम सहभागी सरोकारवालाहरूले राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको प्रभावकारिता, निजी क्षेत्रको सहभागिता, गणना प्रक्रियामा देखिन सक्ने चुनौती तथा सुधारका उपायबारे आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

The post आर्थिक गणनामा सार्वजनिक निजी सहकार्यमा जोड first appeared on Greeconomy.

परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले २००७ सालदेखि २०८२ को जेनजी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तन भएपनि आर्थिक परिवर्तनले तीब्रता पाउन नसकेको बताए । उनले दलहरुले घोषणापत्रमा आर्थिक एजेण्डाहरु ल्याएपनि सरकारमा हुँदा कार्यान्वयनले प्राथमिकता नपाएको बताए ।

मुलुकको विकासका लागि राजनीतिक स्थिरतासँगै पहिलो आवश्यकता दरिलो अर्थ व्यवस्थालाई दिनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । आम सर्वसाधारणले खोजेको सुशासन, आर्थिक विकास, रोजगारीसहित समग्र राष्ट्रको समृद्धिका लागि आर्थिक विकासका मुद्दा तथा एजेण्डाहरुमा राष्ट्रिय सहमतिसहित दलहरु अगाडि बढ्नुपर्नेमा अध्यक्ष पाण्डेले जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय सहमतिमा मुलुकको विकासका लागि दीर्घकालिन दृष्टिकोण, प्राथमिकताका क्षेत्र तथा आयोजना, र कार्यान्वयनका लागि समयवद्ध कार्ययोजना स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ ।

परिसंघले सुशासनका लागि ‘फेसलेस, कन्ट्याक्टलेस, पेपरलेस’ प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने विषय, उद्योग, उत्पादन र उद्यमशीलता बढाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ ।

परिसंघले एकीकृत औद्योगिक विकास रणनीति, नयाँ कानुन निर्माण तथा सुधार, सूचना प्रविधिको प्रयोगमा केन्द्रित रहेर सुशासनमा सुधार, लगानी अभिबृद्धि गर्न कर प्रणालीमा सुधारका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाएको छ ।

दलहरूका घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता र ती दलहरु सरकारमा हुँदा गर्ने कार्यमा तालमेल नभएको, आर्थिक एजेण्डा भन्दा राजनीतिक एजेण्डाले नै प्राथिमकता पाईरहेको विगतका अनुभवहरु आगामी दिनमा व्यापक सुधार अपरिहार्य भएको परिसंघले जनाएको छ ।

सरकारले निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सोको कार्यान्वयनमा देखिने गरेको ठूलो खाडल पुर्न आवश्यक रहेको, मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आर्थिक नीति तथा योजनाहरुले निरन्तरता पाउनुपर्नेमा प्राथमिकताहरु परिवर्तन हुँदै गएको, नीति तथा कार्यक्रमहरुको अपनत्व लिन नखोजिदा आर्थिक रुपमा मुलुक पछाडी परेको पाण्डेले बताए ।

सुशासनका विषय बोलीमा भए पनि व्यवहारमा नहुँदा आम मानिसमा चिन्ता भएको उहाँले बताउनुभयो । साथै घोषित आर्थिक नीति तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय तथा व्यक्तिलाई थप जिम्मेवार बनाइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

परिसंघले औद्योगीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनः, स्वदेशी वस्तु प्रवद्र्धन एवं बजार नियमनः, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीः, सीप तथा रोजगारीः, पूर्वाधार विकासः, सुशासनः, नवप्रवर्तन, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायः, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूः, शिक्षा तथा स्वास्थ्यः, ऊर्जाः, पर्यटनः, कृषि, वन तथा वातावरणलगायत क्षेत्रमा दलहरुले दिनुपर्ने प्राथमिकताका सुझावहरु समेटिएका छन् ।

परिसंघले आर्थिक विकास सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति तथा ‘सोंचपत्र’ आवश्यक रहेको जनाएको छ । छिमेकी मुलुकहरुको अनुभव तथा अभ्यासलाई हेरेर आर्थिक विकासका सम्बन्धमा राजनीतिक सहमतीमा साझा सोंचपत्र तयार गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । परिसंघले आगामी १० वर्षभित्र विद्यमान करिब ४४ अर्ब डलर बराबरको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको बनाउनेगरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिदै आएको छ । यसका लागि परिसंघले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुको सहभागितामा वृहत अध्ययन गरिरहेको छ । आगामी केही महिनाभित्रै अध्ययन सम्पन्न गरी सार्वजनिक गरिनेछ ।

परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले सबै राजनीतिक दलहरुले अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने र त्यसले आम नेपालली मुलुक आगामी दिनमा विकासको दृष्टिकोणले कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा प्रष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटिरहेको अवस्थालाई समेत मध्येनजर गर्दै समग्र आर्थिक विकासका कसरी अगाडि  बढ्छ भन्नेमा आश्वस्त पारिनुपर्नेमा  चौधरीलेजोड दिए।

The post दलको घोषणापत्रमा आर्थिक एजेण्डा पहिलो प्राथमिकतामा परोस: सिएनआई first appeared on Greeconomy.

आगामी आर्थिक वर्षभित्र देशभरकै सबै करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । त्यसअघि सेवा कार्यालयबाट उपलब्ध गराइँदै आएको सेवालाई स्थानीय तह र सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले बताए ।

विभागका अनुसार देशभर अहिले ३६ वटा सेवा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । ती सेवा कार्यालयबाट कर परीक्षण र अनुसन्धान, करदाता दर्ता, कर सङ्कलन र करसम्बन्धी अन्य सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ । यसमध्ये कर भुक्तानी र कर चुक्ता प्रणाली अहिले अनलाइनबाटै हुँदै आएको छ ।

करदाता पहिचान गर्ने पहिलो आधार मानिने स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) को अधिकांश काम पनि अनलाइनबाटै हुने व्यवस्था छ । त्यसको प्रमाणपत्र भने सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालय, कोषको कार्यालय अथवा राजस्व कार्यालयमा जानुपर्ने अवस्था छ ।

सङ्घले अबदेखि सोही प्रमाणपत्र स्थानीय तहबाटै जारी हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । करदातालाई सकेसम्म आफ्नो घरनजिकै करसम्बन्धी सेवा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यसहित स्थानीय तहबाटै करदाताको सुरु दर्ताको व्यवस्था गर्न लागेको हो  ।

स्थानीय तहबाट करदाता पहिचानसम्बन्धी सेवा सुरु गर्दा आउन सक्ने कठिनाइ समाधान गर्न विभागले देशैभर आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षणसमेत उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ ।  विभागले करदाता सेवा कार्यालयमा हाल कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई पनि यसका निम्ति खटाउने र उनीहरूलाई पछि नजिकैको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा खटाउने योजना पनि बनाएको छ । अहिले करदाता सेवा कार्यालयमा पाँच जनासम्म कर्मचारी कार्यरत छन् ।

स्थानीय तहबाट सेवा सुरु हुन समय लाग्ने अवस्थामा सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ

करसम्बन्धी कुनै पनि कामका लागि करदाता कार्यालयमा उपस्थित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यसहित विभागले आफ्नो कार्यप्रणालीलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिरहेको छ ।

The post करदाता सेवा अव स्थानीय निकायबाटै first appeared on Greeconomy.

हुम्ला र मनाङ जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रमा दूरसञ्चारको पहुँच पु¥याउन त्यहाँका जनप्रतिनिधि तथा अग्रज स्थानीयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेललाई आग्रह गरेका छन् ।

हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका तथा मनाङको नार्पा भूमि गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रका स्थानीयवासीसहितको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सञ्चारमन्त्री खरेलसँग भेटग नरी ाम्खाका विभिन्न क्षेत्रमा दूरसञ्चारको पहुँच विस्तारका लागि अनुरोध गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाए ।

हुम्लाको लाम्खा गाउँपालिका वडा नं ६ स्थित लिमी क्षेत्र तथा मनाङ्को नार्पा भूमि गाउँपालिका वडा नं १ स्थित नार गाउँ र वडा नं ५ को फू गाउँलगायत गुणस्तरीय र भरपर्दो दूरसञ्चारको पहुँच विस्तार गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । नाम्खाका विभिन्न क्षेत्रमा दूरसञ्चारको पहुँच विस्तार तथा नार्पाको नार र फू क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार गर्न आग्रह गरिएको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै सञ्चारमन्त्री खरेलले हुम्लाको लिमी, लाप्चालगायत क्षेत्रमा दूरसञ्चारको साधन टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाको पहुँच स्थापित गर्न तथा मनाङको नर्पा भूमिका दुर्गम क्षेत्रमा फोरजी सेवाको पहुँच पु¥याउन पहल गर्ने विश्वास दिलाए । मन्त्री खरेलले देशका ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सञ्चार आदन–प्रदान, डिजिटल भुक्तानी लगायतमा सहज होस् भन्ने हेतुले आफूले निरन्तर पहल गरिरहेको उल्लेख गरे । सञ्चारमन्त्री खरेलले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेश प्रदेशमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार गर्न लागि मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको पनि जानकारी गराए । नाम्खामा रहेको लिमी उपत्यका पर्यटकीय गन्तव्य हो ।

हुम्ला सिमिकोटका स्थानीय रामजन रावतले हुम्लाको पर्यटकीय क्षेत्र लिमीलाई पर्यटनको आकर्षक केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्न तथा सञ्चारको पहुच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सञ्चार सञ्जाल विस्तारको पहल गरिदिन सञ्चारमन्त्रीसमक्ष आग्रग गरिएको बताए । हुम्लाको लिमी, लाप्चाबाट पवित्र मानसरोवर दर्शन गर्न सकिन्छ । तर, त्यहाँ पुग्ने विभिन्न पदमार्गहरुमा टेलिफोन र इन्टरनेटको सुविधा नहुर्दा स्थानीय एवं पर्यटकलाई समस्या हुने गरेको छ । पर्यटकीय क्षेत्र लिमी, लाप्चा सल्ली, न्यालु र ताक्चीमा कुनैपनि सञ्चारको साधन नहुँदा स्थानीयले शास्ती बेहोर्नुपरेको छ । लिमीमा तीनवटा टावर निर्माण गरी टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि स्थानीयले माग गरेका छन् ।

लिमी क्षेत्रमा झण्डै छ महिना हिमपात हुनेगर्छ । बाक्लो हिमपातले स्थानीय र पर्यटकलाई सञ्चार सम्पर्कमा कठिन हुने गरेको छ ।

लिमीका स्थानीय फुन्जोक छोपेल तामाङका अनुसार कैलास मानसरोवर जाने लिमी क्षेत्रमा पर्यटकलाई सञ्चार सम्पर्क गर्न असहज भएको र स्थानीय बिरामी परेको अवस्थामा सम्पक गर्न र समयमै अस्पताल लैजान समस्या भएको बताए । टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा सुरु भएको खण्डमा स्थानीयलाई राहत मिल्नुका साथै पर्यटकलाई सञ्चार आदन–प्रदानमा सहज हुने तामाङले बताए ।

कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत हुम्ला जिल्लाको सुदूर उत्तर पश्चिम भागमा अवस्थित नाम्खा पर्यटकीय गन्तव्य पनि हो । स्थानीयका अनुसार लिमी क्षेत्रमा वार्षिक १५ हजारभन्दा बढी पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । लिमी क्षेत्रफलका हिसावले नेपालको सबैभन्दा ठूलो गाउँपालिका हो ।

यस्तै मनाङ्को नार्पा भूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष कोन्जो तन्जीङ लामाले वडा नं १ स्थित नार गाउँ र वडा नं ५ को फू गाउँमा दूरसञ्चार सेवालाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउन तथा टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारका लागि स्थानीयले सञ्चारमन्त्रीलाई आग्र । उहाँका अनुसार ती क्षेत्रमा एक/एक वटा नेपाल टेलिकमका टावर रहेको र इन्टरनेट सेवाका लागि टेकमाइन्स नेटवर्कसँग सम्झौता भएको छ ।

टेलिकम टावर र इन्टरनेट सेवा न्यून गुणस्तर र भरपर्दो नहुँदा पीएएमएस, इजिपी, सीसीआइएमएस, इआइएमएसलगायत अधिकांश सेवाहरु अनलाइनमा आधारित हुनका साथै ओटीपीसमेत मोबाइल नेटवर्कका कारण प्राप्त नहुने र दैनिक रिपोटिङ गर्नुपर्ने तथ्यांकहरु अनलाईन प्रणालीमा प्रविष्टि गर्न कठिनाई भइरहेको छ ।

अनलाईनका लागि पालिका केन्द्रदेखि दुई दिन हिडेर जिल्ला सदरमुकाम झर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै अध्यक्ष लामाले दैनिक सार्वजनिक प्रशासन तथा सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना भएकोले गुणस्तरीय र दिगो सूचना तथा सञ्चार सुविधा अति आवश्यक रहेको हुँदा सोको व्यवस्थापनका लागि यथासम्भव फोरजी सहितको मोवाइल नेटवर्ककको लागि शिघ्र पहल गरिदिन सञ्चारमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरिएको बताए ।

The post सहज सञ्चारको अपेक्षामा सञ्चारमन्त्रीको कार्यकक्षमा जनता first appeared on Greeconomy.

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज (आइतबार) मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएकी छन्। जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सरकारले आज पूर्णता पाउने भएको छ । कार्कीले विभिन्न चार जनालाई मन्त्रीका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेकी छिन् ।

गणपतिलाल श्रेष्ठ पर्यटन (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री), सुधा गौतम स्वास्थ्य (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री), बब्लु गुप्ता खेलकुद (युवा तथा खेलकुद मन्त्री) र खगेन्द्र सुनार श्रम (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा) मन्त्री बन्दै छन्।

गणपतिलाल श्रेष्ठ लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यकालगायत सांस्कृतिक क्षेत्रको मौलिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्द्धन र जगेर्ना अभियानमा क्रियाशील व्यक्ति हुन्। खगेन्द्र सुनार दलित अधिकारको आवाज उठाउने अभियन्ता हुन् भने बब्लु गुप्ता परोपकारी संस्था १०० ग्रुपका संस्थापक हुन्।

स्वास्थ्यमन्त्री बन्न लागेकी सुधा गौतम पूर्वस्वास्थ्य सचिव हुन्।   आज चार मन्त्री थपिँदा कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् १२ सदस्यीय हुनेछ।

The post मन्त्रीपरिषदमा थपिँदै समावेशी अनुहार first appeared on Greeconomy.

नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य वर्षमान पुन अनन्तले मुलुक जेन–जी आन्दोलनको भावनाअनुसार चलनुपर्ने बताएका छन् ।

तिहार, नेपाल सम्वत र छठलगायत चाडपर्वको अवसर पारेर पार्टी निकट मजदुर संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले शनिबार मुख्यालय कोटेश्वर पेरिसडाँडामा गरेको कार्यक्रममा पुनले जेन–जी आन्दोलनकारीले अघि सारेका सुशासनसहित कयौं एजेण्डा र आफ्नो दलको एजेण्डामा समानता रहेको बताए ।

पुनले जेन–जीलाई भर्चुअल र डिजिटल दुनियाँमा हुर्किंदै गरेका छोराछोरी र नातिनातिना भन्दा फरक रुपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ थियो । ‘कोही भ्रममा पर्नु पर्दैन, जेन–जी डिजिटल प्लार्टफमसँगै भर्चुअल दुनियाँमा हुर्किराखेका १३ देखि २८ वर्ष उमेरको नयाँ पुस्ता हो’, पुनले भने, उनीहरु कोही नभएर हाम्रै छोराछोरी र नातिनातिनाहरु हुन् । उनीहरु स्मार्ट छन् र क्षमतावान छन् । उनीहरुसँगै संसारभरिका सूचना छन् ।’
पुनले सहरी क्षेत्रमा एउटै घरको माथिल्लो र तल्लो तलामा बस्नेहरुबीच चिनाजान नहुने अवस्था भए पछि जेन–जीहरु भर्चुअल माध्यमबाट विश्वभरका मानिससँग सूचना र संवादमा रहेको बताए । ‘जेन–जी पुस्ता भर्चुअल माध्यमबाट विश्वभरिका मानिसहरुसँग गेम खेल्छ, सूचना, ज्ञान र कतिपय सन्दर्भमा नेपालमा बसेर युरोप, अमेरिका, जापान, कोरिया, भारत र चीनमा व्यापार गरिराखेको छ । त्यहाँ उसका सम्बन्धहरु छन् । नेपालमै बसेर बाहिर जागिर गरिराखेको छ ।’

पुनले जेन–जी आन्दोलन मुलुकको वर्तमानको यथार्थता भएकाले उक्त चाहनाको सम्बोधन गरेर मात्र अगाडि बढ्न सकिने स्पष्ट गरे ।

पुनले लोकतन्त्रलाई अझै पारदर्शी, प्रभावकारी र परिस्कृत गर्न चाहने जेन–जी समूहसँग सहकार्य गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताए । यद्यपि बलिदानबाट प्राप्त संविधान मास्न चाहने प्रवृत्ति सह्य नहुने चेतावनी दिए । उनले विगतमा आफूहरुले क्रान्ति र मुलुक परिवर्तनका लागि जीवन हत्कोलामा राखेर लडेको भन्दै मुलुकलाई पछि फर्काउने कोसिस भए फेरि लड्न तयार रहेको चेतावनी दिए ।

‘नेपाली जनता मात्र होइन, आज विश्वभर जेन–जी आन्दोलनका तरंगहरु छन् । यसलाई त्रान्तिकारीहरुले अझ क्रान्तिकारीहरुले उप्डीति र षेशितहरुको आकांक्षा र भावनासँग जोडेर लान चाहन्छन् र अर्काथरि मान्छे आजको परिवर्तनलाई पछि उल्टाएर पछि फर्काउन चाहन्छन्’ , पुनले भने ।
उनले आफू र संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डे जेन–जीका विभिन्न समूहसँग संवाद गरिरहेको पनि खुलाए ।

२३ भदौको शान्तिपूर्ण जेनहजी प्रदर्शनमा गोली हानेर निहत्था विद्यार्थीको हत्या गर्नेहरुलाई केही नगर्ने तर, आन्दोलनमा नैतिक समर्थन जनाएको आफ्नो दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई लक्षित गरी निरुत्साहित गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘सरकारलाई फेरि भन्न चाहन्छौं, आजको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने दल भनेको हामी मात्र हौं । हामी आफ्नो एजेण्डा लिएर निर्वाचनमा होमिन्छौं ।

जेन–जीका त्याग, बलिदान, समर्पण र एजेण्डा बोकेर आफूलाई रुपान्तरण गर्न जनमतमा जान्छौं भन्ने पार्टीलाई बेलाबेला तसौउने र बेलाबेला लक्षित गर्ने खालको कोसिस भएको छ’, पुनले भने, ‘हाम्रा नेता कार्यकर्तालाई तर्साउने खालको जो कोसिस भएको छ यो कुन प्रकारको प्रवृत्ति हो ? प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गर्दा त्यसो देखिँदैन । गृहमन्त्रीसँग कुरा गर्दा त्यसो देखिँदैन । तर, कुन चाहिं स्वार्थ समूहले यो गरिरोखको छ ? हामी यही मञ्चबाट पार्टीका तर्फबाट खबरदारी गर्न चाहन्छौं । हामी निर्वाचनमा जान्छौं, एजेण्डासहित जेन–जीका बलिदानलाई सार्थक बनाउने गरी जान्छौं । तर, हामीलाई टार्गेट गर्ने काम रोकियोस् ।

२३ गते दर्जनौंको हत्या गर्नेलाई केही नगर्ने ? सत्तामा बसेर हालीमुहाली गर्ने बिचौलियाहरुलाई केही नगर्ने ? अनि प्रचण्डतिर तेस्र्याउन खोज्ने ? यस प्रकारका बेठीक प्रवृत्ति हामी स्वीकार गर्दैनौं ।’ उनले प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रचण्ड स्वयंले आफ्नो दलका नेता कार्यकर्ता भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न रहेको पाइए अनुसन्धान गर्न राज्यका निकायहरुलाई निर्देशन दिएको नबिर्सन भने । ‘भ्रष्टाचार, अनियतिमता र राज्य दोहनमा हाम्रा सबै नेता कार्यकर्ता परीक्षणमा उत्रिन तयार छौं भनेका छौं । यो कुरा कुनै पार्टीले भनेको छैन । आज सत्तामा भएका साथीहरु पनि परिक्षित हुन् । सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायधीश भइसेकको मान्छे हो । अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र अरु साथीहरु सबै परिक्षित हुन् । हामी पनि परिक्षित हौं’, पुनले भने ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेरै आफूहरुले चुनावका लागि प्रतिबद्ध रहेको तर, देशको स्वाधीनता तथा जनताको अधिकार यताउता हुन र हेपिन तयार नरहेको बताएको पुनले स्पष्ट गरे । ‘हामी सबै शक्तिलाई भन्न चाहन्छौं, माओवादी शान्ति चाहन्छ । माओवादी प्रगति चाहन्छ । माओवादी आजको स्थितिभन्दा अगाडि बढ्न चाहन्छ । तर, सकैसँग हेपिन चाहँदैन । हामी दृढतापूर्वक उभिन्छौं । उभिने हाम्रो प्रतिबद्धता हो । हिजो दुनियाँभरिका शक्तिहरुसँग पनि नडराएका हौं’, उनले भने ।
पुनले २४ भदौको विध्वंश र आजगनीमा संलग्नमाथि छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

The post जेन–जी डिजिटल दुनियाँमा हुर्किएका हाम्रै स्मार्ट छोराछोरी first appeared on Greeconomy.

संघीय तहमा रहेको कर्मचारी दरबन्दी २० प्रतिशतले कटौती हुने भएको छ । निजामती सेवाका सचिवहरूको बैठकले संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयमा रहेका दरबन्दी औसतमा २० प्रतिशतले घटाउने प्रस्ताव गरेको हो ।

सिंहदरबारमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले
संशोधित दरबन्दीलाई स्वीकृतिका लागि असोज २० भित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सचिवस्तरीय बैठकबाट भएको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि नयाँ दरबन्दी कार्यकान्वयनमा आउनेछ । संघीय तहमा दरबन्दी कटौतीको विषयमा प्रारम्भिक सहमति सचिवस्तरमा भएको हो । यद्यपि यसको नीतिगत निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट हुनेछ ।

राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांकअनुसार संघीय तहमा ५१ हजार ७२६ कर्मचारीको दरबन्दी छ । २० प्रतिशत कटौती हुँदा १० हजार ३ सय पद कटौती हुनेछ । कटौती कार्यान्वयन भएपछि संघीय तहमा कर्मचारी संख्या करिब ४० हजारमा सीमित हुनेछ ।

यता सचिवस्तरमा अनावश्यक देखिएका सरकारी निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने सहमति पनि भएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नेछन् ।

यता जेनजीको प्रदर्शन र त्यसपछिको अराजक गतिविधिबाट सिर्जित विषम परिस्थितमा सचिवहरूले अर्को कठोर निर्णय गरेका छन् । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन तथा अत्यावश्यक कामका भन्दै सरकारी कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने सहमति गरेका छन् । राष्ट्रियस्तरका गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सरकारी भवन वा हलमै गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहमा समेत त्यस्तै व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

यस्तै टुक्रे आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने, त्यस्ता आयोजनामा विनियोजित रकम क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मत सम्भार तथा आवश्यक उपकरण खरिदका लागि स्रोतान्तर गरिनेछ । आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका फर्निचर तथा अन्य सामान खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सचिवहरु तयार भएका छन् ।

यता सार्वजनिक सेवा प्रवाह र निर्णय प्रक्रियालाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन बाधक बनेका कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरू तत्काल खारेज वा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन मुख्यसचिव अर्यालले निर्देशन दिएका छन् ।

सचिवस्तरीय बैठकले चाडपर्व नजिकिँदै गरेको सन्दर्भमा जनतालाई खाद्यान्न तथा आवश्यक सामग्रीको सहज आपूर्ति गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । कालोबजारी नियन्त्रण तथा बजार अनुगमनलाई कडा बनाउन भनिएको छ भने सार्वजनिक यातायात सहज बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विशेष पहल गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

विभिन्न मन्त्रालय, आयोग तथा सुरक्षा निकायको नियमित कार्यलाई सुचारु गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त कार्यदलले विशेष गरी सवारी साधनहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनेछ । साथै, सिंहदरबारमा अनावश्यक रूपमा जारी भएका प्रवेश पासहरू खारेज गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

हालैका प्रदर्शनका क्रममा आगजनी भएर कतिपय सरकारी कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नष्ट भएकाले निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीअनुसार पुनः मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

The post कर्मचारी दरबन्दी २० प्रतिशतले कटौती हुने first appeared on Greeconomy.