The post सोलारको पिपिए गर्न आह्वान first appeared on Greeconomy.

रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरेका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा ३६ वर्षीय बालेनलाई प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गराएका हुन् । यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेताको रुपमा उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि यो धाराको प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलोपटक हो । मधेशी समुदायका व्यक्ति नेपालको प्रधानमन्त्री बनेको पनि यो पहिलोपटक हो ।

को को बने मन्त्री ?

प्रधानमन्त्री बालेनले रक्षा र उद्योग मन्त्रालय पनि सम्हालेका छन् । मन्त्रिपरिषदमा दोस्रो वरीयतामा रहेका स्वर्णिम वाग्लेले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । तेस्रो वरियतामा रहेका सुधन गुरुङले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । शिशिर खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । सुनिल लम्सालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयकाे जिम्मा पाएका छन् । विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका छन् । खड्कराज पौडेल (गनेश) ले पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

सस्मित पोखरेललाई शिक्षा विज्ञान, तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । निशा मेहता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बनेकी छन् ।

विक्रम तिमिल्सिना सञ्चारमन्त्री बनेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रतिभा रावल, दीपक साह (महोत्तरी)ले श्रम मन्त्रीको र सोविता गौतमले कानुन मन्त्रालय, जिम्मेवारी पाएका छन् । सीता वादी महिला, बालबालिका मन्त्री बनेकी छन् ।

The post बालेन बने प्रधानमन्त्री, अरु मन्त्री को को ? first appeared on Greeconomy.

नेपाल उद्योग परिसंघको आयोजना तथा बर्दघाट उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग व्यापार संघ बर्दघाट र नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चको सहआयोजनामा बर्दघाटमा आयोजित अन्तरक्रियामा लगानीकर्ताले यस्तो विश्वास गरेका हुन् ।

परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष निर्वाण चौधरीले परिसंघ उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न सधै तत्पर रहेको उल्लेख गर्दै बर्दघाट एसएमइ भिलेजलाई मोडल ग्राम बनाउन पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । उनले बर्दघाट एसएमइ ग्राममार्फत यस क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रबद्र्धन गर्न सकिने धारणा राखे ।

उद्योग स्थापना गर्दा लाग्ने लगानी मध्ये एक तिहाई जग्गामा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले औद्योगिक ग्रामको विकास आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।

नवलपरासी जिल्लामा ठूला उद्योगहरु स्थापित भईसकेका, सडक पूर्वाधार बनेकालगायतका कारणले पनि यस क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्योगको विकास गर्न सकिने उनको भनाई थियो । उद्योग विकास गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण भएका नेतृत्वकर्ताका कारण यस क्षेत्रमा उत्पादनमुलक उद्योगहरु बढ्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरीले परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान संचालन गरिरहेको जानकारी गराउँदै बर्दघाट एसएमइ ग्रामको विकासका लागि पनि आवश्यक भूमिका खेल्ने बताए ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव अर्जुन पोखरेलले एक पालिका एक औद्योगिक ग्राम अवधारणा अनुसार बर्दघाट एसएमइ भिलेज अगाडि बढाइएको बताए । उनले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य तथा सहयोग बिना औद्योगिक ग्राम सफल हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै ग्रामलाई सफल बनाउन निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योग ग्रामले औद्योगिकरणमा टेवा दिने बताए । गोल्छा गु्रप यस क्षेत्रमा उद्योग ल्याउने सन्दर्भमा सकारात्मक रहेको समेत उनको भनाइ छ ।

देशमा रोजगारीको ठूलो समस्या रहेको, रोजगारी नभएकै कारण ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति विदेसिएको उल्लेख गर्दै उनले रोजगारी निजी क्षेत्रले दिने भएकाले उद्योग स्थापना अनिवार्य रहेको बताए ।

उद्योग स्थापना हुँदा धुलो, धुवा आउन सक्ने भएकाले यसलाई सामान्य रुपमा लिन सक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए भने उद्योग स्थापना भए रोजगारी बढ्ने, अर्थतन्त्रको विकास हुने भएकाले उद्योग स्थापना अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ ।

गोल्छाले उद्योग ग्राम बनेपछि धेरै संख्यामा उद्योगहरु संचालनमा आउने विश्वास गरे । १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन लगानी प्रोत्साहन आवश्यक रहेको र कानुन अनुसार गरेको प्रतिफलको सम्मान सबैले गर्न सक्नुपर्नेमा गोल्छाको जोड थियो ।

नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादनमुलक उद्योगहरुको योगदान घटेर ५ प्रतिशतमा आइसकेको स्मरण गर्दै जीडीपीमा उद्योगहरुको योगदान कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताए ।

बंगलादेश, भारतले सफल रुपमा औद्योगिक पार्क संचालन गरिरहेको र उनीहरुको अर्थतन्त्रमा योगदान दिएको उल्लेख गर्दै उनले हाम्रोमा पनि उनीहरुले दिएको जस्तो सुविधा दिएर औद्योगिक पार्क/ग्राम सफल बनाइनुपर्ने बताए ।

The post बर्दघाट एसएमइ भिलेजमा समुन्नत नवलपरासीको बहस first appeared on Greeconomy.

धादिङ र गोरखामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको १२ सय मेगावाट क्षमताको सो परियोजनाको वित्तीय लगानीको मोडेल गत मङ्सिर दोस्रो साता ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अन्तिम स्वरूप दिएर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले सो प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषद्मा पठाउन स्वीकृति दिएपछि प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगिएको थियो । तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले सो आयोजनालाई निर्माणको चरणमा प्रवेश गराउने उद्देश्यसहित कम्पनीलाई वित्तीय लगानीको सम्भाव्य वैकल्पिक ढाँचा तयार गर्न निर्देशन गरेपछि कम्पनीले प्रस्ताव निर्माण गरेको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको प्रस्ताव अनुसार सो आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने योजना छ । करिब तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपियाँ आधारभूत लागत तय गरिएको सो आयोजनामा ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋण लगानी गराउन खोजिएको छ ।

आठ वर्ष निर्माण अवधि तय गरिएको सो परियोजनामा निर्माण अवधिको ब्याज मात्रै ३२ अर्ब रुपियाँ लाग्ने छ । आयोजनामा स्वपुँजीबापत ९७ अर्व ४७ करोड रुपियाँ र सहुलियत पूर्ण कर्जाका रूपमा एक खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ सरकारले लगानी गर्ने भनिएको छ ।

सहुलियत पूर्ण कर्जामा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आइएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत पनि समावेश गर्ने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयको थियो ।

आयोजनाका लागि जग्गाको मुआब्जासमेत हालसम्मको खर्चलाई पनि लागत गणना गर्दा सरकारले थप दुई खर्ब २८ अर्ब रुपियाँ स्रोत सुनिश्चित गराउनुपर्ने हुन्छ । वित्तीय ढाँचामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट एक खर्ब चार अर्ब रुपियाँ ऋण लगानी गराउने योजना छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत सार्वजनिक कम्पनीलाई पनि सहवित्तीयकरणमा समावेश गराउने योजना छ ।

The post बुढीगण्डकी जलविद्युतको लगानी ढाँचा स्वीकृत first appeared on Greeconomy.

फागुन २१ गते निर्वाचनलक्षित प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्दै विभिन्न दलले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक उन्नतिका आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेको प्रतिज्ञापत्र

नेपाली काँग्रेसले ऊर्जाको पर्याप्ततालाई दिगो पूर्वाधारका रुपमा ब्याख्या गर्दै राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति र नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउने प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेख गरेको छ । आगामी पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ऊर्जा खपत ७५० युनिट र विद्युत्को जडित क्षमता १४ हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य काँग्रेको छ ।

बुढी गण्डकी, दुघकोशी बेतनकर्णाली, चैनपुर सेती जलविद्युत् निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने काँग्रेसले उल्लेख गरेको छ । ऊर्जामा निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका समस्याको निराकरणको योजनाहरु काँगेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । अन्तरदेशीय प्रशारणलाईन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण समयमै सम्पन्न गरी खपत विस्तार गर्ने र उपक्षेत्रीय तहसम्म निर्यात प्रवर्दन गर्न प्रभावकारी आर्थिक कुटनीति अबम्बन गर्ने काँगेसको योजना छ ।

एमालेको घोषणा

नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा यसपटक तथ्यगत लक्ष्य भन्दा बढी नीतिगत लक्ष्य निर्धारण गरेको देखिन्छ । जलविद्युत्, सौय ग्रिन हाइड्रोजन समेत नविकरणीय ऊर्जाको उत्पादन प्रशारण र वितरणका आयोजना सम्पन्न गरी ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुका साथै नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक हवको रुपमा विकासित गर्ने उल्लेख गरेको छ । अप्पर अरुण, दुधकोशी र वुढी गण्डकी जस्ता जलविद्युत् आयोजना बनाउने प्रतिवद्धता एमालेको छ । सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सामुदायिक विद्युतीकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति एमालेले लिएको छ ।

रास्वपाको बाचापत्र

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नयाँ ऊर्जा नीति नै बनाउने बताएको छ । विद्युत् महशुल पुनरावलोकन गर्ने, सन् २०३५ सम्मजडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पुराउने र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत वार्षिक १हजार ५ सय युनिट पु¥याउने बाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

विद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमति ५० वर्षका लागि बनाइने उल्लेख गरिएको छ । ऊर्जा आयोजना विकासका लागि एक द्धार सेवा सञ्चालन गर्ने रास्वापाले जनाएको छ ।विद्युत् निर्यात भन्दा पनि उच्च मूल्यको सर्भर प्रसोधन समय बेच्ने अवधारणा रास्वपाले ल्याएको छ ।

उज्यालो नेपालको घोषणापत्र

नेपाल पार्टीले पनि गत आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा ऊर्जा क्षेत्रमार्फत देशलाई समृद्ध बनाउने मुख्य लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीको अनुभव लिइसक्नुभएको कुलमान घिसिङ अध्यक्ष रहेको सो पार्टीको प्रतिबद्धतापत्रमा विद्युत् उत्पादन, वितरण र निर्यातलाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधारका रूपमा अघि सारेको छ । सन् २)३) सम्म वार्षिक आठ सय युनिट विद्युत् खपत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

सो पार्टीले प्रत्येक घरपरिवारलाई प्राथमिक सेयर मूल्यमा कम्तीमा एक हजार कित्ता जलविद्युत् आयोजनाको सेयर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । गरिब परिवारलाई सहुलियत ऋणमार्फत सेयर खरिदको सुविधा दिइने तथा आयोजना निर्माणमा संलग्न श्रमिकको श्रमलाई सेयरमा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

उज्यालोले सरकारलाई हस्तान्तरण हुने जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त राजस्वको २० प्रतिशत रकम ‘जनताको जलविद्युत् कोष’ मा राख्ने र उक्त कोषको रकम शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा खर्च गरिने प्रतिबद्धता गरेको छ । ऊर्जा निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्दै सन् २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र प्रतिव्यक्ति वार्षिक खपत आठ सय किलोवाट घण्टा पु¥याउने, विद्युत् निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीको १५ प्रतिशत ‘राष्ट्रिय समृद्धि कोष’ मा जम्मा गरी ग्रामीण पूर्वाधार विकास तथा गरिबी निवारण कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । दीर्घकालीन लक्ष्य अन्तर्गत २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट र २०४५ सम्म ४० हजार मेगावाट उत्पादन गर्दै नेपाललाई ‘कार्बन न्युट्रल’ राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले विशेष प्राथमिकताका साथ ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासलाई आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरेको छ। त्यसमा जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा तथा एकीकृत करिडोरको विषय अगाडि सारिएको छ ।

नेकपाले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ५ वर्षमा ७५० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने विषय समावेश गरेको छ। हाल नै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३८० किलोवाट घण्टाबराबर पुगेको छ ।

त्यसैगरी विसं २१०० सम्म ४० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य नेकपाले तय गरेको छ । विद्युत् उत्पादनको प्रक्रिया सुरु गर्दा १० हजार जनाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा रोजगारी पाउने अवस्थामा नेकपाले ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको आधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

यस्तै आगामी पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली थप गर्ने लक्ष्य समेत नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

राप्रपाको प्रतिवद्धता
बुधबार मात्रै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा ऊर्जालाई समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

पूर्वऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य छ आधारमध्ये पहिलोका रूपमा चित्रित गरेको छ । राप्रपाले आगामी १0 वर्षलाई ‘ऊर्जा उत्पादन दशक’ घोषणा गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

सरकारको ऊर्जा विकासको मार्गचित्रसँग तादात्म्य हुने गरी राप्रपाले सन् २३५ भित्र २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न आवश्यक कानुनी सुधार, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार तथा उत्पादन–प्रसारण–व्यापारमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने उल्लेख गरेको छ ।

पार्टीले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, आन्तरिक खपत वृद्धि र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई औद्योगिक विकाससँग जोड्ने, उत्पादनमूलक उद्योग, मल कारखाना तथा विद्युतीय यातायातलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने, खाना पकाउने प्रयोजनका लागि विद्युत् महसुल लागत मूल्यमा उपलब्ध गराउने तथा गरिबीको रेखामुनिका नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने नीति लिइने जनाइएको छ ।

The post घोषणापत्रमा ऊर्जाः समृद्धिको मूख्य आधार,यस्ता छन् लक्ष्य first appeared on Greeconomy.

त्रियुगा नदीलाई स्रोत मानेर विसं १९७९ मा निर्माण सुरु भई विसं १९८४/८५ मा सम्पन्न भएको चन्द्र नहर प्रणालीबाट हाल करिब १० हजार ५०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुँदै आएको छ । यसबाट सप्तरीका करिब ३५ हजार कृषक परिवार लाभान्वित छन् ।

आज सप्तरीमा आयोजित कार्यक्रममा पुनर्निर्मित संरचना जाइकाले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले ऐतिहासिक चन्द्र नहरको संरक्षण र कार्यक्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पु-याएकामा जापान सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

उनका अनुसार पुनर्निर्माणपछि नहर सञ्चालन सहज भएको, पानी चुहावट नियन्त्रण भएको र पुच्छार क्षेत्रसम्म नियमित रूपमा पानी पुग्न थालेको छ । यसले धान र गहुँ उत्पादनमा प्रत्यक्ष लाभ पुगेको किसानहरूको अनुभव रहेको छ ।

The post ‘चन्द्र नहरको पुनर्निर्माण सम्पन्न first appeared on Greeconomy.

आज काठमाडौँमा सम्पन्न हरित ऊर्जा तथा कार्बन अर्थतन्त्रसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री सिन्हाले संविधानले हरेक नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ वातावरणको हक सुनिश्चित गर्न र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पनि हरित ऊर्जामै आधारित नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे, ।

उनका अनुसार सरकारले विद्युतीय उपकरण तथा सवारीसाधनमा सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ भने सन् २०३५ सम्म सौर्य ऊर्जाको जडित क्षमता ५०० मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । हालै स्वीकृत इथानोल मिश्रणसम्बन्धी कार्यविधि पनि हरित ऊर्जाको प्रयोग बढाउने सरकारी प्रयासकै हिस्सा रहेको मन्त्री सिन्हाले उल्लेख गरे । साथै परम्परागत भट्टीलाई विद्युतीय भट्टीमा रूपान्तरण गर्नसमेत सहुलियत व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले कुल ऊर्जा खपतमा अझै ६० प्रतिशत आयातित इन्धनमा निर्भर रहनु चुनौतीपूर्ण अवस्था भएको बताए । कार्बन उत्सर्जन घटाउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सबै क्षेत्रको साझा प्रयास आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो ।

नीतिगत स्पष्टता हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने काममा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा योग्य रकम रहेको र ब्याजदर न्यून भएको अवस्थामा हरित ऊर्जामा लगानीका लागि यो उपयुक्त समय भएको बताए । “यो अवसर निजी क्षेत्रसम्म प्रभावकारी रूपमा पु¥याउन जरुरी छ,” उनले जोड दिए ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकले हालसम्म नवीकरणीय ऊर्जाबाट १४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको जानकारी दिँदै यसलाई थप विस्तार गर्न २७ मेगावाट क्षमताका सौर्य ऊर्जा प्लान्ट निर्माण भइरहेको बताए । विद्युत् खपत बढाउन १३२ वटा चार्जिङ स्टेसन र ५१३ वटा चार्जिङ लेनको व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि उनले दिए ।

सिँचाइ क्षेत्रमा आयातित इन्धनको प्रयोग घटाउने उद्देश्यले चार हजार १३७ वटा सोलार पम्प जडान गरिएको उल्लेख गर्दै उनले हरित ऊर्जामार्फत दिगो विकासतर्फ देश अघि बढिरहेको बताए ।

The post हरित अर्थतन्त्र बनाउन नयाँ नीति कानुन बनाइँदै first appeared on Greeconomy.

बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली अहिले बोर्डमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रासायनिक मल कारखाना, जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना, एग्रो भोल्टेक परियोजना, ग्रिन हाइड्रोजन, पोडवेलगायतका प्रस्ताव प्राप्त भएको जानकारी दिएका थिए ।

लगानी बोर्डका सहसचिव हेमराज तामाङले लगानी बोर्डबाट हालसम्म १७ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ५५ वटा परियोजना स्वीकृत भएको जानकारी गराएका थिए ।। बैठकले वन, जग्गा, मूल्य समायोजन, प्रसारण लाइन, मुअब्जा, स्थानीय तहसँगको समन्वयलगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायमा आवश्यक सहजीकरणका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

The post सम्भाव्य परियोजना अगाडि बढाउन निर्देशन first appeared on Greeconomy.

‘स्वच्छ ऊर्जाको कार्यान्वयनः नेपालको अर्थतन्त्रको न्यून कार्बनीकरण’ नाम दिइएको सम्मेलनले स्वच्छ ऊर्जाको कार्यान्वयनमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई न्यून कार्बनतर्फ लैजाने व्यावहारिक उपायमा केन्द्रित हुने आयोजकले जनाएको छ। यो सम्मेलन गत वर्ष सम्पन्न उत्थानशील एवं न्यून कार्बनमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनको निरन्तरता हो।

सम्मेलनको उद्घाटन ऊर्जामन्त्री अनिल कुमार सिन्हाको प्रमुख आतिथ्यतामा हुने छ। उद्घाटन सत्रमा “स्वच्छ ऊर्जाको कार्यान्वयनबाट नेपालको हरित अर्थतन्त्र विकास” सम्बन्धी प्रस्तुति, दिगो ऊर्जा च्यालेन्ज फण्ड सम्बन्धी पुस्तक विमोचन तथा सरकार, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका मन्तव्य समेटिने छन्।

कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा तीनवटा प्राविधिक सत्र सञ्चालन गरिनेछन्। ती सत्रहरूमा स्वच्छ ऊर्जा र कार्बन बजारमार्फत न्यून कार्बनीकरण, ऊर्जा दक्षतामार्फत डिकार्बनाइजेसन,
तथा स्वच्छ ऊर्जा र विद्युतीय सवारी (इ–मोबिलिटी) मा लगानी जस्ता विषयमा छलफल हुने आज केन्द्रले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जारी दिइयाे ।

The post हरित अर्थतन्त्र विकासबारे राष्ट्रिय सम्मेलन first appeared on Greeconomy.

घिसिङले सरकारमा सहभागी हुने बेलामै आफू भविष्यमा सक्रिय राजनीतिमा जाने सोचमा रहेको र गैरदलीय सरकार भएकाले आफ्नो सहभागिता उपयुक्त नहुन सक्ने कुरा प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रष्ट पारेको उल्लेख गरेका छन्। तर तत्कालीन अवस्थामा आफ्नो सहभागिता आवश्यक भएको, आन्दोलनका युवाहरूको पनि यही माग रहेको तथा आवश्यकता परेपछि राजीनामा दिएर राजनीतिमा जान सकिने प्रधानमन्त्रीको आग्रहपछि जिम्मेवारी स्वीकार गरेको उनको भनाइ छ। यस विषयलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले सार्वजनिक रूपमा उल्लेख गर्दै आएको पनि उनले बताएका छन्।

आन्दोलनपछि राज्य संरचना प्रायः शून्यताको अवस्थामा पुगेको बेला चुनौती स्वीकार गर्दै आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको जनाउँदै घिसिङले आफ्नो अडान स्पष्ट राखेर काम गरेको र राजनीतिक प्रश्न उठेपछि पदबाट राजीनामा दिएको कुरा सर्वविदित रहेको उल्लेख गरेका छन्। “म पदलोलुप व्यक्ति होइन, राज्यले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने मान्छे हुँ,” उनले लेखेका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ११५ दिनको अवधिमा भएका कामकारबाहीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीबोध पुष्टि गर्ने दाबी गर्दै उनले आफ्नो विरुद्ध नियोजित रूपमा गरिएका भ्रमपूर्ण प्रचार र टिकाटिप्पणीबाट प्रभावित नहुन सबैमा आग्रह गरेका छन्। घिसिङले उज्यालो नेपाल निर्माणका लागि आफ्नो जीवन राजनीतिमा समर्पित गर्दै निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।

The post म राज्यले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने मान्छे हुँ: घिसिङ first appeared on Greeconomy.