नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष सुझाव पेस गरेको छ । चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले मन्त्रालयमा पुगेर समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने खालका नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।

चेम्बरले बजेट निजी क्षेत्रमैत्री, उत्पादनमुखी र लगानी प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्ने धारणा राख्दै आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ । चेम्बरले कृषि, पर्यटन, उद्योग, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, वैदेशिक लगानी, निर्यात प्रवर्द्धन तथा कर प्रणाली सुधारलगायत सबै क्षेत्र समेटेर आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको हो ।

कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, सहुलियत कर्जा र बजार पहुँच विस्तार, पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र अन्तरराष्ट्रिय प्रवर्धन, उद्योग क्षेत्रमा उत्पादन लागत घटाउने र प्रक्रियागत सहजता, सूचना प्रविधिमा कर छुट तथा ‘डिजिटल’ पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी प्रवर्धन तथा जलविद्युत विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने सुझाव चेम्बरले दिएको छ ।

त्यस्तै, कर प्रणाली सरल बनाउँदै एकद्वार प्रणाली लागू गर्न, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न र ‘मेड इन नेपाल’ उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आधुनिकीकरण एवं यान्त्रिकीरणका लागि पहल गरिनुपर्ने तथा बाँझो जमिन सदुपयोग नीति लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई ‘लिज’को व्यवस्था एवं लगानीका लागि सहजीकरण गरिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।

अर्थ मन्त्रालयलाई चेम्बरले दिएको सुझावमा निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाइनुपर्ने र निर्यात अनुदानलाई एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत निकासीकर्ताहरूलाई सरल र सहज ढंगले प्रदान गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको सीप दक्षता उपयोगका लागि स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको सीप र दक्षता सहितको सम्पूर्ण विवरण अध्यागमन विभागमा अभिलेखीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने जनाइएको छ ।

‘रेमिट्यान्स’ बापत नेपालमा भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा मात्र खर्च भइरहेको परिस्थितिमा नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सलाई ऊर्जालगायत अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।

यस्तै, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई स्थायित्व स्थायी ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने पनि चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ । सबै प्रकारको करमा तीन तहको सरकारबीच एकद्वार प्रणाली लागू गरिनुपर्ने भन्दै चेम्बरले दोहोरो करको मापदण्ड अन्त्य गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विश्व व्यापार संगठनबाट निर्धारित मूल्यांकनमा ‘अनलाइन डाटाबेस’ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।

देशमा अधिकांश उपभोग्य सामानका लागि आयातमा नै निर्भर हुनु परेकाले एमआरपी लेबलको व्यवस्था आयातित वस्तुहरूको हकमा लागू गर्न निकै कठिन रहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवाला निकायसँग सर्वपक्षीय छलफल र सहमतिका आधारमा मात्रै एमआरपीलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।

यस्तै, आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आधुनिकीकरण एवं यन्त्रिकीकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने तथा बाँझो जमिन सदुपयोग नीति लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई लिजको व्यवस्था एवं लगानीका लागि सहजीकरण गरिनुपर्ने चेम्बरले सुझाव पेस गरेको छ ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले आर्थिक सुधारका विभिन्न कदम अघि बढाइसकेको उल्लेख गरे । उनले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरिसकिएको, करका दर घटाउने योजना रहेको भन्दै अब राजस्व बढ्न, रोजगारी सिर्जना हुन र अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुन आवश्यक रहेको बताए ।

मन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले उदार नीति अवलम्बन गर्दै सबैलाई काम गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै आगामी बजेट व्यवसायी तथा आम नागरिकलाई हौसला मिल्ने खालको हुने उल्लेख गरे । साथै, निजी क्षेत्रबाट आएका रचनात्मक सुझावहरूलाई बजेट निर्माणमा समेटिने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

The post अब करका दर घटाउँछौँ : अर्थमन्त्री first appeared on Greeconomy.

सूचना प्रविधि विभागले सरकारी वेबसाइटहरूलाई सबै नागरिकका लागि सहज, पहुँचयोग्य र प्रयोगमैत्री बनाउने उद्देश्यले नयाँ वेब पहुँच सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
सरकारी एकीकृत बेवसाइट व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइएमडब्लुएस) अन्तर्गत सुरु गरिएको यस पहलले विशेषगरी अपांगता भएका तथा सहायक प्रविधिमा निर्भर प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरेको विभागका महानिर्देशक श्रीचन्द्र साहले जानकारी दिए ।

विभागका अनुसार अब सरकारी वेबसाइटहरू किबोर्डको प्रयोगबाट मात्र पनि सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यसअन्तर्गत प्रयोगकर्ताले माउस प्रयोग नगरीकनै वेबसाइटको सम्पूर्ण भागमा पहुँच पाउन सक्नेछन् । साथै, ‘स्किप नेभिगेसन’ लिंकको व्यवस्था गरिएकाले किबोर्ड तथा स्क्रिन रिडर प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूले सबै नेभिगेसन सामग्री छोडेर सिधै मुख्य विषयवस्तुमा जान सक्ने सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।

वेबसाइटमा राखिएका सबै महत्वपूर्ण तस्वीर, लोगो, चिह्न तथा सेवा सम्बन्धी तस्बिरहरूमा ‘अल्ट टेक्स्ट’ राखिएको विभागले जनाएको छ । जसले स्क्रिन रिडर प्रयोगकर्तालाई सामग्री बुझ्न सहज बनाउनेछ । त्यस्तै, फाराम भर्ने क्रममा आउने त्रुटि सन्देश र सुझावहरू पनि अब सजिलै सुन्न र बुझ्न सकिने गरी तयार पारिएको छ ।
सर्च, सम्पर्क फारामजस्ता सबै इनपुट क्षेत्रमा स्पष्ट नाम र चिन्ह राखिएकाले स्क्रिन रिडर प्रयोगकर्तालाई सजिलै प्रयोग गर्न मद्दत पु¥याउने विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, किबोर्ड प्रयोगकर्ताका लागि वेबसाइटभित्र आफू कुन स्थानमा छु भन्ने कुरा स्पष्ट देखिने गरी दृश्य संकेतहरू पनि समावेश गरिएको छ ।

यसैगरी, फाराम पेश गरेपछि प्राप्त हुने सन्देशहरू पनि स्क्रिन रिडर प्रयोगकर्ताले सजिलै थाहा पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यी सुधारहरू सामान्य प्रयोगकर्ताका लागि प्रत्यक्ष रूपमा धेरै देखिने परिवर्तन नदेखिए पनि सहायक प्रविधिमा निर्भर व्यक्तिहरूका लागि भने अत्यन्त उपयोगी हुने विभागको भनाइ छ ।
यस्ता पहुँचमैत्री सुधारहरूले सबै नागरिकलाई समान रूपमा डिजिटल सेवामा पहुँच पुर्याउने लक्ष्यलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको महानिर्देशक साहले बताउनुभयो । साथै, यसले समावेशी र प्रविधिमैत्री शासन प्रणाली निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

The post सरकारी वेबसाइटमा नयाँ वेब पहुँच सुविधा first appeared on Greeconomy.

आयोजनाका निर्देशक राजु आचार्य का अनुसार हालसम्म कुल रु २३ अर्ब ७७ करोड २९ लाख खर्च भइसकेको छ, जुन कुल गुरुयोजनाको ४४.९५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ३ अर्ब ३० करोड ५९ लाख बजेट प्रस्ताव गरिए पनि रु १ अर्ब ५७ करोड मात्र विनियोजन भएको उनले बताए ।

चालु आवको चैत मसान्तसम्म रु ८५ करोड ७७ लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । यस अवधिमा ७६.३१ प्रतिशत भौतिक र ५४.४८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको आयोजनाले ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । तर हालसम्म करिब २४ हजार हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

आयोजनाका सूचना अधिकारी एवं सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर मनोजकुमार साह का अनुसार प्रारम्भिक गुरुयोजना रु १२ अर्ब ८० करोडमा आव २०७०/७१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित स्वीकृत गरिएको थियो । पछि संशोधित गुरुयोजना अनुसार लागत बढाएर रु २५ अर्ब २ करोड पुर्‍याइयो र २०७६/७७ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखियो ।

तर लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न हुन नसकेपछि पुनः अद्यावधिक गरी लागत बढाएर रु ५२ अर्ब ६४ करोड पुर्‍याइएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विसं २०७९ भदौमा स्वीकृत गरेको नयाँ गुरुयोजनाअनुसार अब आयोजनाको सम्पूर्ण काम आव २०८९/९० भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आयोजनाबाट बाँकेका करिब १७ हजार परिवारका चार लाख कृषक लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । बाली सघनता १६८ प्रतिशतबाट २४२ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ भने अनुमानित आन्तरिक प्रतिफल १८ प्रतिशत रहने बताइएको छ ।

इञ्जिनियर तनोज दुलाल का अनुसार आयोजना अन्तर्गत पश्चिमी र पूर्वी गरी दुई मुख्य नहरमार्फत सिँचाइ वितरण गरिनेछ। पश्चिमी नहरबाट ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी नहरबाट नौ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य छ ।

हाल पश्चिमी मूल नहरअन्तर्गत डुडुवा शाखा नहर निर्माण भइरहेको छ, जसले करिब १६ हजार हेक्टर क्षेत्रलाई सिँचाइ सुविधा दिनेछ । यस शाखामा हालसम्म करिब २५ प्रतिशत प्रगति भएको छ भने डुडुवा क्याप निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।

नहर विस्तारका लागि आवश्यक ४४० हेक्टर जग्गामध्ये हालसम्म १८३.२५ हेक्टर अधिग्रहण गरिएको छ । साथै सिधनिया, प्रसेनीपुर र अकलघरवा शाखा नहरमा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ भने अन्य उपशाखा र पूर्वी नहरका बाँकी कामका लागि तयारी भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

दीर्घकालीन रूपमा कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षा सुदृढ गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको यो आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा स्थानीय किसानहरू अझै पूर्ण लाभबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

The post सिक्टा सिँचाइ: २० वर्षमा ४६ प्रतिशत प्रगति first appeared on Greeconomy.

कार्ययोजना अनुसारका काम तोकिएको समय सीमाभित्र कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएको छ । साथै नियमितरूपमा सघन अनुगमनसमेत गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् ।

‘लामो गृहकार्य, सरोकार पक्षहरूसँगको घनिभूत छलफलपछि जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न यो निर्देशन जारी भएको छ,’ उनले भने, ‘यसकै आधारमा अब हाम्रा नीति, योजना र कार्यक्रमको मार्गचित्र निर्माण हुने भएकाले समयसीमाभित्रै काम पूरा गर्न मातहतका निकाय तथा कर्मचारीलाई निर्देशन पनि दिन्छु ।’

निर्देशनअनुसार विद्युत् क्षेत्र सुधारतर्फ, विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ३० दिनभित्र आवश्यक ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गर्न भनिएको छ । यसले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् कारोबारको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

साथै, सोही अवधिभित्र जलाशय तथा पम्प–जलाशय आयोजनाका लागि मौसमी र उच्च माग (पिक डिमान्ड)का आधारमा फरक महसुल संरचना तयार पार्न निर्देशन दिइएको छ । यसले विद्युत् उत्पादन र खपत व्यवस्थापनलाई सन्तुलित बनाउने अपेक्षा छ ।

त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हालसम्मका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) विवादहरूको सूची र समाधानका विकल्पसहित ३ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । विद्यमान पिपिएमध्ये सञ्चालनमा रहेका, ढिलाइ भएका र जोखिममा रहेका आयोजनामा वर्गीकरण गरी स्पष्ट अवस्थासहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।

यस निर्णयले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र अवरुद्ध आयोजनाहरूको समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । जलाशय आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्ने गरी नीति ल्याइने भएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भियुसिएल) र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजिसिएल) लाई कार्यसम्पादन, जिम्मेवारीमा रहेको दोहोरोपन र सुधारका आवश्यक पक्षहरू पहिचान गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।

यसैगरी, विद्युत् विकास विभागलाई ६० दिनभित्र देशभरका सबै जलविद्युत् आयोजनाका सर्वेक्षण तथा निर्माण अनुमतिपत्रहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसमा अनुमतिपत्र जारी मिति, प्रगति, कोसेढुंगा र अनुपालन अवस्था समावेश हुनेछ । नियम पालना नगर्ने कम्पनीहरूलाई ‘क्योर नोटिस’ जारी गर्ने र समीक्षा नगरी नयाँ अनुमतिपत्र जारी नगरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक रूपमा पहुँचयोग्य ‘लाइसेन्स पर्फर्मेन्स ड्यासबोर्ड’ स्थापना गरी मासिक अद्यावधिक गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । नयाँ जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउँदा ‘ग्रिड इभ्याकुएसन’ अर्थात् उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्न सक्ने पूर्वाधारलाई अनिवार्य पूर्वशर्त बनाइएको छ ।

अब प्राधिकरण र आरपिजिसिएलले आवश्यक प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको क्षमता सुनिश्चित गरेपछि मात्र नयाँ निर्माण अनुमतिपत्र जारी गर्नुपर्ने छ ।

आर्थिक पारदर्शितातर्फ, विद्युत् रोयल्टी सङ्कलन र वितरण प्रक्रियाको विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ । यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुनअनुसार प्राप्त हुने हिस्सा सही रूपमा हस्तान्तरण भए÷नभएको पनि यकिन हुनेछ ।

ऊर्जा क्षेत्रको नयाँ आयामका रूपमा ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’ स्थापना गरिने भएको छ, यसले कार्बन व्यापारसम्बन्धी परियोजनाको दर्ता, प्रमाणीकरण र लाभ बाँडफाँटको मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने छ । साथै साना आयोजनाहरूको लागत घटाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय माग तथा खपत योजना तयार गर्नेछन् । नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाउँदै दीर्घकालीन विद्युत् निर्यात मार्गचित्र तयार गरिने छ ।

नवीन प्रविधि प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै चाैबीसै घण्टा सञ्चालन हुने ‘एआई च्याटबोट’ मार्फत उपभोक्ताका गुनासा र विद्युत् अवरोधसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

‘ग्रीन हाइड्रोजन’ पाइलट परियोजना अघि बढाई अनुसन्धान तथा विकासलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।

निर्देशन अनुसार नदी प्रवाहमा हुने परिवर्तनलाई समेटेर ‘हाइड्रोलोजिकल सिरिज’ तयार गरिने र त्यसले विद्युत् उत्पादनमा पार्ने असर अनुसार जरिवाना प्रणाली पुनरावलोकन गरिने छ ।

जलस्रोत व्यवस्थापनतर्फ नदी बेसिन गुरुयोजना कार्यान्वयन, अन्तर्देशीय जलस्रोत एकाइ स्थापना, प्रमाणित जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रणाली विकास तथा भूमिगत जल अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । विशेष गरी तराई क्षेत्रमा डिजिटल निगरानी प्रणालीसहित भूमिगत जल व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाइने भएको छ ।

सिँचाइ क्षेत्रतर्फ, बबई, भेरी–बबई डाइभर्सन र सिक्टा जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइएको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजनाका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल तीव्र पारिने छ भने सुनकोसी–मरिण आयोजना पुनः ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाइने भएको छ ।

सिँचाइ प्रणालीलाई दिगो बनाउन ‘सिँचाइ सेवा शुल्क’ लागु गर्ने, कृषि–सिँचाइ–उद्योग एकीकृत योजना कार्यान्वयन गर्ने तथा तराई–मधेस क्षेत्रका लागि खडेरी प्रतिरोधी रणनीति तयार गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

The post ऊर्जा मन्त्रीले जारी गरे ३२ बुँदे निर्देशन first appeared on Greeconomy.

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता तथा उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार ‘अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना’ भन्ने मूल नारासाथ देशको समग्र आर्थिक अवस्थाको तथ्यांकीय माध्यमबाट यथार्थ चित्र प्राप्त गर्न राष्ट्रिय आर्थिक गणना गर्न लागिएको हो ।

स्थलगत गणना २ वैशाख २०८३ देखि ७ असार २०८३ सम्म चल्ने छ । यो दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो कार्यक्रम समावेश गरेको थियो । यसबीच कार्यालयले दुई दर्जन संघसंस्थासँग अन्तर्क्रिया गरी आर्थिक गणना सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको थियो ।

कार्यालयले आर्थिक गणना प्रयोजनका लागि १ चैत २०८२ देखि ३० असार २०८३ सम्म रहने गरी जिल्ला स्तरमा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

आर्थिक गणनाबाट प्राप्त विवरणका आधारमा आव २०८३/८४  सुरुदेखि नै तथ्यांक प्रशोधन र विश्लेषण गरी नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी कार्यालयको छ ।

कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय आर्थिक गणनाबाट उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र, निजी व्यवसाय, सहकारी तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको संख्या, भौगोलिक वितरण, रोजगारी, उत्पादन र सेवा प्रवाह सम्बन्धी विवरण संकलन हुँदैछन् ।

किन गरिन्छ आर्थिक गणना ?

राष्ट्रिय तथ्या‌ंक कार्यालयले देशको आर्थिक संरचना बुझ्न, रोजगारीको अवस्था थाहा पाउन र भविष्यका आर्थिक योजनाहरू बनाउन आर्थिक गणना गर्न लागेको जनाएको छ ।

यस गणनाले देशभरिका सबै उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र र साना–ठूला व्यवसायको विवरण संकलन गर्ने कार्यालयले जनाएको छ । देशभरिका उद्यमी तथा व्यवसायीले दिएको तथ्यांकले नै देशको समृद्धिको बाटो तय गर्ने हुनाले सही र पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन कार्यालयले सबैलाई अनुरोध पनि गरेको छ ।

गणनामा संकलन हुने व्यक्तिगत वा व्यावसायिक विवरणहरू तथ्यांक ऐन २०७० अनुसार पूर्णरूपमा गोप्य रहने र त्यसलाई केवल योजना तर्जुमा र सांख्यिकीय प्रयोजनका लागिमात्र प्रयोग गरिने पनि कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक गणना तथ्यांकले नीतिनिर्माता, लगानीकर्ता र समुदायलाई तथ्यांकमा आधारित निर्णय गर्न मद्दत गर्ने कार्यालयको भनाइ छ ।

गणनाका आधारमा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) अनुमान अझ सुदृढ हुने, राष्ट्रिय लेखाका आधार वर्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक तथ्यांक उत्पादन गर्ने र सरकारले तय गर्ने नीति निर्माण र योजना तर्जुमा गर्न तथा नीतिमार्फत लिएका लक्ष्य मापनमा सहयोग गर्ने उद्देश्य समेत राखिएको छ ।

राज्यले लिने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक योजना, लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा अति आवश्यक विवरण समेत यस गणनाका माध्यमबाट प्राप्त हुनेछन् ।

The post राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको तथ्यांक संकलन सुरु first appeared on Greeconomy.

सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा भोलिदेखि शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । पेट्रालियम आपूर्तीमा उत्पन्न असहजताका कारण यो निर्णय गरेको उनले बताए ।

The post शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय first appeared on Greeconomy.

नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेको एक साताभित्रै अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको स्पष्ट खाका र कार्यशैलीमा परिवर्तनको संकेत दिएका छन् । चैत्र १३ गते शुक्रबार शपथ ग्रहण गरी मन्त्रालय सम्हाल्नुभएका डा. वाग्लेले यो अवधिमा नीतिगत निर्णय, प्रशासनिक सुधार, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र आगामी वर्षको बजेट तयारीलाई तीव्र बनाएका हुन् ।

मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र सार्वजनिक गर्ने र सुधारका लागि तीनवटा नीतिगत निर्णय गरे । उनले आर्थिक स्थितिपत्र र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने योजनाअनुसार चैत्र १२, २०८२ सम्मको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ तत्काल तयार गर्ने निर्णय गरे । यसैगरी निर्वाचनका वाचा पूरा गर्न १०० दिने, अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

साथै ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१’ को सिफारिसका आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायत १५ वटा पुराना र असान्दर्भिक ऐनहरू खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय उनको थियो । साथै निजी क्षेत्रको सुरक्षा, उद्यम प्रवर्द्धन र ठूला आयोजना सहजीकरणका लागि नयाँ विधेयक ल्याउने वा विद्यमान कानून संशोधनको प्राथमिकता तय गर्ने निर्णय उनले गरेका थिए ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा राजनीतिक दबाब अन्त्य गर्ने संकेत दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले ३० जना उपसचिवहरूको मेरिट (योग्यता) का आधारमा पदस्थापन गरे । नियमित बढुवा भएका राजस्व समूहका यी अधिकृतहरूलाई उनीहरूको दक्षता र योग्यताका आधारमा जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एक साताको अवधिमा अर्थमन्त्रीले मन्त्रालय अन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण ६ वटा महाशाखा, २ विभाग, २ कार्यालय र एक प्राधिकरणको विस्तृत ब्रिफिङ लिए । उनले बजेट कार्यान्वयन, राजस्वव संकलनको अवस्था र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका उपायबारे कर्मचारीहरूसँग छलफल गरे । ब्रिफिङ लिने निकायहरूमा बजेट महाशाखा, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग र नेपाल बीमा प्राधिकरण लगायत रहेका छन् ।

राजस्व लक्ष्य भन्दा न्यून संकलन भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री वाग्लेले उच्चस्तरीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक मार्फत सुरक्षा निकाय र प्रशासनलाई सक्रिय हुन निर्देशन दिएका छन् । उनले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक हैरानी नदिई, तर कडाइका साथ राजस्व संकलन गर्न र तोकिएको लक्ष्यभन्दा बढी उठाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

अर्थतन्त्रमा शिथिलता छाएको बेला निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन मन्त्री वाग्लेले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूसँग छुट्टाछुट्टै र सामूहिक छलफल गरे । सरकार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा स्पष्ट रहेको भन्दै उनले व्यवसायीहरूलाई ढुक्क भएर लगानी बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न आग्रह गरे । अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि गृहकार्य सुरु गरिसकेका छन् । सहसचिव उत्तर खत्रीको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति गठन गरिएको छ । यसका साथै उनले एक साताभित्रै मन्त्रिस्तरीय तीन दर्जन बढी निर्णयहरू गरेका छन् ।

बजेट निर्माणमा सरोकारवालाको सुझाव समेट्न मन्त्री वाग्ले शुक्रबार देशकै ठूलो भन्सार नाका वीरगन्ज पुगे । त्यहाँ उनले वीरगन्ज एकीकृत भन्सार जाँचपास केन्द्र (आईसीपी), आन्तरिक राजस्व कार्यालय पर्सा र बाराको निरीक्षण गरे । साथै, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको अन्तक्रियामा सहभागी भई आगामी बजेटका लागि स्थानीय उद्योगी व्यवसायीका सुझावहरू संकलन गरे ।

The post स्वर्णीमको साता: कति निर्णय कति बाचा? first appeared on Greeconomy.

निगम सञ्चालक समितिको बैठकले हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर एक सय २४ रुपैयाँले बृद्धि गरिएको छ । साविकमा प्रतिलिटर एक सय २७ रुपैयाँ रहेको आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धन अब बृद्धिपछि प्रतिलिटर दुई सय ५१ रुपैयाँ पुगेको छ ।

यस्तै, हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रतिकिलोमिटर आठ सय १९ अमेरिकी डलर प्रतिकिलोलिटरले बृद्धि भएको छ । परिमार्जित मूल्य अनुसार काठमाडौँमा प्रतिलिकिलोटर नौ सय ६६ अमेरिकी डलर रहेकोमा बृद्धिपछि अब एक हजार सात सय ८५ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

अर्को मूल्य समायोजन नगर्दासम्म पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल र खाना पकाउने एलपी ग्यासको भने साविकको मुद्रा मूल्य नै कायम राखिएको निगमले जनाएको छ ।

The post हवाई इन्धनको मूल्य दोब्बर first appeared on Greeconomy.

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीसँगको मङ्गलबारको भेटमा उनले नेपाल स्तरोन्नति भइहाल्छ कि भन्ने निजी क्षेत्रको पीरलाई आफूले बुझेको बताउँदै भने, “म यो तत्काल हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु ।”उनले नेपाल गरिखाने मान्छेको देश हो भन्ने चिनाउने गरी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने पनि बताए ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले चेम्बरका पदाधिकारीलाई अर्थतन्त्र बलियो बनाउन हातेमालो गर्न आग्रह गरे । उनले भने, “देश बनाउने हुटहुटी बोकेर आएका छौँ । तपाईंहरूलाई उड्ने, फैलने सुविधा राज्यले दिन्छ ।”

अर्थतन्त्र बलियो बनाउन, मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने काममा सबै जना एक ठाउँमा उभिन तयार रहन उनले आग्रह गरे ।

उनले भने, “मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु । निजी क्षेत्र इमानदार भइदिनूस् । राज्यले दिलोज्यान दिएर तपाईंहरूलाई सहयोग गर्छ । म त्यसको जिम्मा लिन्छु तर नियोजित र प्रायोजित गल्ती तथा बेइमानीमा भने हामी निर्मम हुन्छौँ ।”

उनले इमानदार उद्योगी, व्यापारी कानुनका कारण बदनाम बन्ने अवस्था आउन नदिन सरकारले काम गर्ने बताउँदै रोजगारी सिर्जना गर्नेले राज्यका कारण अब दुःख हैरानी नपाउने ग्यारेन्टी आफूले गर्ने वचन दिए ।

The post नेपाल तत्काल विकासशीलमा स्तरोन्नति नहुने first appeared on Greeconomy.

The post बालेन्द्र शाह आज बन्दैछन् प्रधानमन्त्री first appeared on Greeconomy.