बैंक तथा वित्तिय संस्थामा खोलिएको निक्षेप खाता ऋण लिने भन्दा ३० गुणा बढी रहेको पाइएको छ । बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने ३० जना हुँदा ऋण लिएर उद्यम गर्ने १ जना मात्रै रहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता ६ करोड नाघिसक्दा कर्जा खाता भने २० लाख मात्र रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राख्नेहरु बढे पनि त्यसअनुसार ऋण लिनेहरु नबढ्दा निक्षेप र कर्जा खाताबीचको खाडल चुलिँदै गएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को माघ मसान्तसम्ममा निक्षेप खाताको सङ्ख्या ६ करोड १८ लाख ५१ हजार हुँदा कर्जा खाता भने २० लाख ३४ हजार मात्र रहेको केन्द्रिय बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम राख्नका लागि खुलेका निक्षेप खाताको तुलनामा ऋण लिनका लागि खोलिएका खाताको संख्या झण्डै ३० गुणा कम रहेको पाइएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपकर्ताको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भइरहे पनि कर्जा लिनेहरूको सङ्ख्या भने निकै सुस्त गतिमा बढिरहेको छ । यसले नेपालीहरू बैंकमा पैसा जम्मा गर्न त उत्साहित रहेको तर त्यो पैसा लिएर कुनै व्यवसाय वा उद्यममा लगाउन भने इच्छुक नभएको संकेत गर्दछ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को तुलना अवधीमा निक्षेप खाताको संख्या ५ करोड ८१ लाख ७२ हजार र कर्जा खाता १९ लाख २९ हजार रहेको थियो । उक्त तथ्यांक अनुसार एक वर्षको अवधीमा निक्षेप खाता ३६ लाख ७८ हजारले बढ्दा कर्जा खाता १ लाख ५ हजारले मात्र बढेको हो ।

पछिल्लो समयमा आर्थिक गतिविधिहरु विस्तार नहुँदा कर्जा लिनेको संख्यामा आएको संकुचनका कारण पनि निक्षेप खाता र कर्जा खाताबीचको अन्तर बढ्दै गएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपकर्ताहरुबाट बचत संकलन गर्ने र सोही बचत रकम आवश्यक परेका बेला ऋण प्रदान गर्ने गर्छन् । तर, पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताले गर्दा बचत खाता वृद्धिको तुलनामा कर्जा खाताको वृद्धिदर निकै कम रहेको छ । बैंकहरुले कर्जा विस्तार गर्न नसक्दा कर्जा खाता खोल्ने क्रम घटेकाले यस्तो अन्तर बढ्दै गएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलका अनुसार, निक्षेप खाताको संख्या धेरै हुनुमा एउटै व्यक्तिको धेरै बैंकमा खाता हुनु मुख्य कारण हो । सर्वसाधारणले ब्याजदरमा हुने भिन्नता, पहुँच र विभिन्न प्रयोजनका लागि एकभन्दा बढी बैंकमा खाता खोल्ने गरेका छन् । यसका अतिरिक्त विभिन्न संघ–संस्थाहरूको पनि धेरै बैंकमा खाता रहने भएकाले निक्षेप खाताको संख्या जनसंख्याभन्दा दोब्बर धेरै देखिएको हो ।

कर्जा खाताका लागि भने निश्चित परियोजना, व्यवसाय र बैंकको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएकाले निक्षेपको तुलनामा यसको संख्या कम हुने उनी बताउँछन् । ‘निक्षेप राख्नका लागि जसरी खाता खोल्नेहरू बढिरहेका छन् त्यसअनुसार कर्जा लिएर उद्यम गर्न चाहानेहरु बढ्न सकेका छैनन् ।’ उनले भने, ‘कर्जा खाताको सुस्त वृद्धिले बजारमा नयाँ उद्यमशीलता र लगानीको वातावरण अझै उत्साहजनक नरहेको देखाउँछ ।’

निक्षेप र कर्जा खाताबीचको खाडलले नेपालमा बैंकसम्म पुग्ने पहुँच विस्तार भए पनि बैंकबाट पैसा लिएर उद्यम गर्ने पहुँच अझै पनि आम नागरिकसम्म पुग्न नसक्दा कर्जा खाता कम भएको पूर्व बैंकर भुवन दाहाल बताउँछन् । ‘अझै पनि नेपालीहरू ऋण लिएर उद्यम गर्न हिचकिचाउँछन् ।’ उनले भने, ‘उद्यमशीलता भन्दा जागिर रोज्ने धेरै छन्, जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा खाता बढ्न सकेन ।’

कुन बैंकमा कति खाता ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकहरूमा मात्र ५ करोड ३० लाख ३९ हजारभन्दा बढी निक्षेप खाताहरू छन् । तिनै वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जा खाता भने १६ लाख ९० हजार मात्र छन् । यसले निक्षेपकर्ताको तुलनामा ऋण लिने ग्राहकहरूको संख्या निकै कम रहेको देखाउँछ । गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेप खाता ४ करोड ९८ लाख ६८ हजार हुँदा कर्जा खाता भने १६ लाख ११ हजार रहेको थियो ।

सञ्चालनमा रहेका १७ विकास बैंकहरूमा ७७ लाख ३५ हजार निक्षेप खाता हुँदा कर्जा खाता संख्या २ लाख ६७ हजार मात्र छन् । यस्तै, सञ्चालनमा रहेका १७ वित्त कम्पनीहरूमा पनि १० लाख ७६ हजार निक्षेप खाताको तुलनामा ७६ हजार मात्र कर्जा खाता रहेका छन् ।

बैंकमा पैसा थुप्रिनु तर त्यौ पैसा बजारमा लगानी नहुनु अर्थतन्त्रको दिगोपनको लागि शुभ संकेत नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । मानिसहरूले बैंकबाट ऋण लिएर नयाँ व्यवसाय र उद्यम सुरु नगर्दासम्म रोजगारी र उत्पादनमा वृद्धि नहुने उनीहरू बताउँछन् । त्यसैले बैंकहरूले ऋण दिने प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने र सरकारले पनि लगानीको उचित वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

The post ३० जना हुँदा ऋण लिएर उद्यम गर्ने १ जना मात्रै first appeared on Greeconomy.

अहिलेको प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा जाँदा अन्तरिम अवस्थामा प्रणाली स्थिरीकरण नभएसम्म वितरणको काम प्रभावित हुने विभागको भनाइ छ ।

अन्तरिम अवस्थामा प्रणाली स्थिरीकरण नभएसम्म जिल्लारइलाका प्रशासन तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट प्रदान गरिने राहदानी सेवा एकदेखि तीन हप्तासम्म र विभागबाट प्रदान गरिने राहदानी सेवा करिव एक हप्तासम्म बन्द हुन सक्ने विभागले जारी गरेको सूचीमा उल्लेख छ ।

विभागले नयाँ प्रणाली सुरू हुने मिति र उक्त अवधिमा गरिने व्यवस्थाबारे अर्को सूचनामार्फत जानकारी गराइने बताएको विभागले जनाएको छ । विभागले उक्त अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आगामी ६ महिनासम्म (अर्थात् २०८३ असोज भित्रमा) राहदानी आवश्यक पर्न सक्ने सेवाग्राहीले अन्तरिम अवस्था शुरु हुनुअघि नै नियमानुसार सम्बन्धित जिल्लारइलाका प्रशासन कार्यालय वा विदेशस्थित नेपाली नियोग वा राहदानी विभागबाट राहदानी सेवा लिनु हुन हार्दिक अनुरोध छ,’ विभागले भनेको छ ।

The post राहदानी वितरण सेवा अवरुद्ध हुने first appeared on Greeconomy.

स्थानीयको अवरोधका कारण बञ्चरेडाँडामा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर विसर्जन  रोकिएको छ ।

बञ्चरेडाँडा  क्षेत्रका बासिन्दाले  काठमाडौँ महानगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको विरोधमा फोहर फाल्न नदिएका हुन् ।  विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म फोहर फाल्न नदिने अडानका साथ काठमाडौँबाट फोहर बोकेर आएका गाडीलाई फिर्ता पठाइएको छ ।

यसअघि गत कात्तिक १६ गते सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै फोहर विसर्जनको अवरोध हटेको थियो ।

नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका १, २ र ३ तथा धादिङको धुनबेँसी नगरपालिका १, ३  र ४ वडाका  प्रभावित स्थानीयले दुई जिल्लाको सीमा ढाँडेस्थित सडकमा बसेर फोहर बोकेका गाडीलाई गन्तव्यमा जान दिएका छैनन् । ककनी र बेलकोटगढी तथा धुनीबेँसीका स्थानीय जनप्रतिनिधि र दलका नेताले पनि उनीहरूलाई साथ दिएका छन् ।

The post बञ्चरेडाँडामा फोहोर बिसर्जनमा अवरोध first appeared on Greeconomy.

रेमिट्यान्स आप्रवाहमा यस पटक पनि उल्लेखनीय देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ माघ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको सात महिनासम्ममा रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर ३९.८ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तो वृद्धि आघिल्लो आवको समीक्षा अवधिमा ७.५ प्रतिशत थियो ।

विवरण अनुसार यो आवको माघसम्म १२ खर्ब ६१ अर्ब एक करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । माघमा मात्रै एक खर्ब ९८ अर्ब आठ करोड रुपियाँ भित्रिएको छ । गत वर्ष माघमा एक खर्ब ३७ अर्ब ५० करोड रुपियाँ थियो ।

समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ३३ प्रतिशतले वृद्धि भई आठ अर्ब ८६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ५.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या दुई लाख ४५ हजार १५३ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या दुई लाख २७ हजार ४२४ रहेको जनाइएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिसँगै नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । विवरण अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३३ खर्ब दुई अर्ब ६६ करोड रुपियाँ बराबर छ । गत असार मसान्तमा यस्तो सञ्चिति २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड थियो । पछिल्लो सञ्चिति एक वर्ष छ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयातका लागि पर्याप्त हुने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

मुद्रास्फीति सहज अवस्थामा

राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले मूल्य वृद्धिको अवस्था (मुद्रास्फीति) सहज अवस्थामा रहेको देखाउँछ । गत आवको पहिलो सात महिनामा मुद्रास्फीति ४.८६ रहेकामा यस वर्ष सोही अवधिमा १.९२ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष माघमा ४.१६ प्रतिशत रहेको यस्तो स्फीति यो माघमा ३.२५ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत तरकारी उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ११.६३ प्रतिशत, घिउ तथा तेलको ७.६१ प्रतिशत र फलफूलको ७.४१ प्रतिशतले बढेको छ ।

दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ५.१९ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्य पदार्थको २.९७ प्रतिशत र मरमसलाको २.६१ प्रतिशतले

घटेको छ । समीक्षा महिनामा ग्रामीणक्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क २.५२ प्रतिशतले र सहरीक्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ३.५१ प्रतिशतले बढेको छ ।

समीक्षा महिनामा काठमाडौँ उपत्यकाको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.४८ प्रतिशत, तराईको ३.६६ प्रतिशत, पहाडको २.६८ प्रतिशत र हिमालको २.५८ प्रतिशत रहेको छ । २०८२ माघमा नेपालको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.२५ प्रतिशत रहँदा सन् २०२६ जनवरीमा भारतमा यस्तो मुद्रास्फीति २.७५ प्रतिशत रहेको छ ।

The post रेमिट्यान्स आप्रवाह यस पटक पनि उल्लेखनीय first appeared on Greeconomy.

इजरायलले इरानसहित खाडी मुलुकको इन्धन भण्डारमा गरेको हमलाका कारण अन्तराष्ट्रिय आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुँदा यसको असर नेपालमा पनि देखिन थालेको हो ।

यता, नेपाल आयाल निगमले घरायसी प्रयोजनका लागि खपत हुने ग्यासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर वितरण प्रणाली सुदृढ गरिएको दाबी गरेपनि बजारमा भने त्यस्तो अवस्था देखिन सकेको छैन, व्यवसायीहरूले ग्यास लुकाउने, बढी मूल्य लिने गरेका कारण उपभोक्ताहरू ग्यास अभावको सामना गरिरहेका छन् ।

निगमका अनुसार भारतलको इण्डियस आयल कर्पोरेशन (आईओसी) ले नेपालले मासिक रुपमा पाउने कोटाअनुसार नै ग्यास उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

तर, नेपालमा व्यवसायीहरू तथा खुद्रा व्यापारीहरूले भने ग्यास लुकाउने, आवश्यक भन्दा बढी मूल्न लिने गरेका छन् , नियमीत रुपमा ग्यास किन्ने गरेको पससले नै आफ्ना ग्राहकलाई रित्तो हात फर्काएका छन् ।

निगमले तोकेअनुसार एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर १९१० रुपैयाँ भएपनि बजारमा भने उपभोक्ताले त्यसभन्दा बढी मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् । केही ग्यास व्यापारी तथा पसलेहरूले प्रतिसिलिण्डर २३०० रुपैयाँसम्म लिने गरेको ललितपुरवासी रविना धितालले बताईन् ।

‘ग्यासको अभाव हुन्छ भन्ने सुनेपछि म खालि सिलिण्डर लिएर पसल पुगेकी थिएँ । म सधै खाद्यान्नदेखि अन्य समान पनि त्यही पसलबाट किन्ने गर्छु । अरुबेला १९१० पर्ने ग्यास सिलिण्डर अहिले ग्यास छैन भनेर बहाना बनाउँदै २३०० रुपैयाँ लिए । भोलीका दिनमा अझ मूल्य बढ्ला वा ग्यास नै नपाइएला भन्ने डरले मैले पनि २३०० नै तिरेर लिएँ’ उनले भनिन् ।

साथै, अहिले ग्यास अभाव देखाउँदै सिलिण्डर साट्न लगाई ठग्ने काम पनि भइरहेको छ । एलपी ग्यासका धेरै प्रकारका सिलिण्डरहरू बजारमा रहेका छन् । सिलिण्डर साट्दा ५०० देखि एक हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको पाइएको छ ।

यसैबीच, बजारमा ग्यास अभाव र महंगो मूल्यमा बिक्री भइरहेको विषयमा ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ । महासंघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ग्यासको अभाव र केही स्थानमा बिक्रेताले अनियमीत मूल्य लिएर उपभोक्तालाई ग्यास बिक्री गरेको भन्नेप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ ।

महासंघका अनुसार अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिका कारण बजारमा ग्यास आपूर्तिबारे उपभोक्तामा चिन्ता देखिनु स्वाभाविक भएपनि सकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी लिएर ग्यास बिक्री वितरण गर्नु गम्भीर अपराध हो । यस्तो कार्यमा संलग्न जो–कोहीलाई कानूनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिएको महासंघले जनाएको छ ।

साँथै, महासंघले देशभरका ग्यास बिक्रेतालाई सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी नलिन आग्रह गरेको छ ।

The post एलपी ग्यासको आपूर्तिमा समस्या first appeared on Greeconomy.

विश्व बैंकले नेपालमा वायु प्रदूषण घटाउन र वायु गुणस्तर सुधार गर्न करिब रु ७ अर्ब ७ करोड २० लाख बराबरको ऋण सहायता स्वीकृत गरेको छ।

वाशिङ्टन डीसीस्थित विश्व बैंकको प्रधान कार्यालयका अनुसार उक्त रकम ‘नेपाल क्लिन एयर एण्ड प्रस्पेरिटी प्रोजेक्ट’ सञ्चालनका लागि अनुमोदन गरिएको हो। परियोजना विशेषगरी वायु प्रदूषणको उच्च जोखिम रहेका काठमाडौँ उपत्यका तथा तराईका केही क्षेत्रलाई लक्षित गरेर कार्यान्वयन गरिनेछ।

परियोजनाअन्तर्गत करिब ४०० औद्योगिक तथा व्यावसायिक उद्यमलाई धुँवारहित बनाउने योजना रहेको छ। उद्योग तथा व्यवसायबाट उत्सर्जन हुने धुवाँ र प्रदूषण कम गर्दै वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य परियोजनाले राखेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

उक्त परियोजना उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग विभाग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा वातावरण विभागमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ। विश्व बैंकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा परियोजनाले शहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

The post वायु प्रदूषण घटाउन विश्व बैंकको ७ अर्ब ऋण first appeared on Greeconomy.

चितवन–२ मा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले फराकिलो मतान्तर सहित विजयी भएका छन् ।

लामिछानेले नेपाली काँग्रेसकी मिना खरेल र नेकपा एमालेका अस्मिन घिमिरेलाई पराजित गरेका छन् । उनले ५४ हजार ४०२ मत प्राप्त गरे । नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार मीनाकुमारी खरेलले १४ हजार ५६४ मत प्राप्त गरे । यस्तै नेकपा (एमाले)का अस्मिन घिमिरेले छ हजार ९९२ मत प्राप्त गर्दा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रताप गुरुङले चार हजार ४६९ मत प्राप्त गर्नुभएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत केदारनाथ पौडेलले जानकारी दिए ।

लामिछानेले यसअघि विसं २०८० मा भएको उपनिर्वाचनमा ५४ हजार १७६ मत प्राप्त गरेका थिए । यस्तै सो समयमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले ११ हजार २१४ मत र एमालेका उम्मेदवारले १० हजार ९३६ मत प्राप्त गरेका थिए । यस निर्वाचन क्षेत्रमा कूल एक लाख ३७ हजार १५२ मतदाता भएकामा मत ८७ हजार २२१ खसेको थियो । यस निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्रसमेत गरी जम्मा २३ जना प्रत्यासी थिए ।

The post रास्वपा सभापति रवि लामिछाने विजयी first appeared on Greeconomy.

नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने पहिलो औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसन (कुसोड) र स्विट्जरल्यान्डको ईटीएच जुरिचको संयुक्त पहलमा सञ्चालित ‘आईल्याब–२०२५’ अन्तर्गत यो प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

बागमती प्रदेशको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद् (पीसीटीभीईटी) र नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई) लगायत निजी क्षेत्रको सहकार्यमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको हो । शङ्खरापुर बहुप्राविधिक शिक्षालयमा आवश्यक पूर्वाधार पूरा गरी बजारको मागअनुसार युवा जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।

आईल्याब बागमती प्रदेशका संयोजक रमेश दुलालका अनुसार स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त सहकार्यमा ईभी प्रशिक्षणलाई औपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्ने यो नेपालकै पहिलो प्रयास हो । यसअघि छोटो अवधिको ३ सय ९० घण्टाको तालिम गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका २५ युवालाई दिइएको थियो । तर, प्रयोगात्मक अभ्यास पर्याप्त नभएको गुनासो आएपछि कम्तीमा १८ महिनाको ‘प्रि–डिप्लोमा’ कार्यक्रम अघि बढाइएको हो ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा मात्र १ सयभन्दा बढी युवाले ईभी प्रशिक्षणका लागि रुचि देखाएको नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत एवं आईल्याब सदस्य सरिता शर्माले जानकारी दिनुभयो । सेक्टर स्किल्स कमिटीका सदस्य दीपेश पौडेलले नेपालमा ईभीको आयात बढिरहे पनि दक्ष प्राविधिकको अभाव रहेकाले यो कार्यक्रमले सो रिक्तता पूर्ति गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

शङ्खरापुर बहुप्राविधिक शिक्षालयले ल्याब स्थापनाका लागि लागत अनुमान तयार पारिसकेको छ । पीसीटीभीईटीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक एवं आईल्याब सदस्य शान्ति लामाले लागत साझेदारीका लागि गोकर्णेश्वर र शङ्खरापुर नगरपालिकाका साथै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) लाई पत्राचार गरिसकिएको बताउनुभयो । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख दीपककुमार रिसालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा ईभी ल्याबका लागि बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । नाडाले पनि बजारको मागअनुसार यो पढाइ सान्दर्भिक भएको भन्दै व्यवसायीहरूबाट लागत साझेदारी सम्भव हुने उल्लेख गरेको छ ।

The post ईभी मर्मत गर्न १८ महिने तालिमको योजना first appeared on Greeconomy.

अर्थमन्त्री खनालले गत माघ २८ गतेको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा यस्तो समिति गठन गरेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) को संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन भई समितिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।अर्थले गठान गरेको समितिको कार्यक्षेत्रमाआयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, डिजिटल सेवा कर, ई–कमर्स कर लगायत आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी सुधारबारे सुझाव दिनेछ। करका दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार र राजस्व प्रशासनमा आवश्यक सुधारका विषय पनि समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्नेछ।

भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उद्योग संरक्षण, व्यापार सहजीकरण, सीमा व्यवस्थापन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, विदेशी विनिमय नियमन र आर्थिक अपराध नियन्त्रणका उपायबारे पनि समिति अध्ययन गर्नेछ।

कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य, लगानी प्रवर्द्धन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी, पूँजी बजार, घरजग्गा कारोबार लगायत क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायबारे सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि विभिन्न ९ उपसमितिलाई दिइएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कर प्रणालीमा देखिएको दोहोरोपना, गैरकर राजस्वको क्षेत्र पहिचान र राजस्व बाँडफाँट प्रणाली सुधारका विषयमा पनि समिति केन्द्रित हुनेछ।

समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्व संकलनको सम्भाव्यता, नयाँ कर लागू गर्ने वा खारेज गर्ने विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस गर्ने काम पनि समितिले गर्नेछ।

The post बजेट बनाउन राजस्व परामर्श समिति गठन first appeared on Greeconomy.

भारतबाट आगामी अप्रिल र मे)मा २४सै घण्टा निर्वाध १०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको योजना दोस्रो पटक पनि विफल भएको छ । भारतमै अत्यधिक महँगो हुने समयमा प्राधिकरणले दरको सिमा तोकेर बोलपत्र आह्वान गरेकाले कुनै पनि आपूर्तिकर्ताले प्राधिकरणले गरेको आह्वानमा प्रस्ताव पेश नगरेका हुन् ।

पछिल्लो पटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आप्mनै हठमा फागुन १ गते विद्युत् आपूर्तिका लागि अधिकतम दर ६.९० भारु प्रतियुनिटको सिमा राखेर बोलपत्र आह्वान गरेका थिए । जव की यस अगिका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले प्रतियुनिट ६ रुपियाँ ९५ पैसामा यस्तो बिजुली किन्न गरेको प्रयास विवादमा पारिएको थियो ।

निर्धारित दर सीमा दरभित्र कुनै पनि कम्पनीले प्रस्ताव नदिएपछि प्राधिकरणले पाँच दिन म्याद थपेको थियो। तर शुक्रबार दिउँसो १२ बजेसम्म पनि कुनै पनि भारतीय आपूर्ति कर्ता कम्पनीले प्रस्ताव पेश नगरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जानकारी दिए । शाक्यले गत माघमा पनि यस्तै बोलपत्र आह्वान गरेकोमा सो पनि विफल भएको थियो ।

अगिल्ला कार्यकारीले गरेको सम्झौता (प्रतियुनिट ६.९५ भारु) भन्दा एक पैसा भए पनि कममा सम्झौता गर्ने प्राधिकरणका कार्यकार्य निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बेन्चमार्क लिएपछि प्रक्रिया पुनः निष्कर्षविहीन बनेको भन्दै प्राधिकरणका अधिकारीहरुले असन्तुष्टिसमेत जनाएका छन् । “५ पैसाको हठले मुलुकमा लोडसेडिङको जोखीम बढेको छ,” प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, “यो वर्ष त कुलेखानीमा पनि पानी कम छ ।”

स्रोतका अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले दरभाउ नतोकी खुला बोलपत्र आह्वान गर्न निर्णय गरेको भए पनि सो निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै शाक्यले प्रतियुनिट ६.९० भारुमा नबढ्ने गरी बिडिङ गराएका थिए ।

अप्रिल मेमा भारतमा अत्यधिक गर्मी हुने भएकाले विद्युत् खपत उच्च हुन्छ जसले गर्दा पिक समयमा भारतले ईन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज(आइईएक्स)बाट पनि पछिल्ला केहि वर्ष सोलार आवर(दिउसो)मा मात्र नेपाललाई विद्युत् निर्यात गर्न अनुमति दिने गरेको थियो । यो वर्ष पनि अवस्था त्यस्तै रहे मुलुकमा पिक समय लोडसेडिङ गर्नु पर्ने जोखीम सृजना भएको छ ।

यो वर्ष हिउँदै वर्षा कम भएकाले आन्तरिक उत्पादन पनि धेरै घट्ने जोखीम छ । यद्धपी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव साक्यले भने लोड म्यानेज हुने दाबी गरेका छन् ।

The post पाँच पैसाको हठले चैतमा लोडसेडिङको जोखीम first appeared on Greeconomy.