अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल ले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पर्याप्त तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

नागरिक लगानी कोष को ३६औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै खनालले हाल ब्याजदर घटेको र वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य स्रोत पर्याप्त रहेको अवस्थामा त्यसलाई पूर्वाधार तथा दीर्घकालीन आयोजनामा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

अर्थमन्त्री खनालले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना जस्ता ठूला परियोजनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलमार्फत लगानी बढाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले निष्क्रिय पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी कानुन शीघ्र ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।

उहाँले मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको द्वन्द्वका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा असर पर्न सक्ने र मूल्यवृद्धिको दबाब आउन सक्ने चेतावनी दिँदै त्यसका लागि सरकार सजग रहनुपर्ने बताउनुभयो। “अहिले शोधनान्तर र चालु खाता बचतमा छन्, राजस्व पनि बढ्दो छ, धेरै आर्थिक सूचक सुधारोन्मुख छन्,” उनले भने, “अब लगानीकर्ताको हातमा पुँजी पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बेला हो।”

सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरू प्रायः समस्याग्रस्त हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले नागरिक लगानी कोषले भने व्यावसायिक सफलता हासिल गरेको बताए । साथै, नेपाल वायुसेवा निगम मा कोषबाट लगानी गरिएको करिब रु २२ अर्ब ऋण असुलीका लागि नीतिगत समाधान खोज्नुपर्ने पनि उनकाे भनाइ थियो ।

The post उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह first appeared on Greeconomy.

The post सवारी साधनमा भाडा समायोजन गर्न माग first appeared on Greeconomy.

बैंक तथा वित्तिय संस्थामा खोलिएको निक्षेप खाता ऋण लिने भन्दा ३० गुणा बढी रहेको पाइएको छ । बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने ३० जना हुँदा ऋण लिएर उद्यम गर्ने १ जना मात्रै रहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता ६ करोड नाघिसक्दा कर्जा खाता भने २० लाख मात्र रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राख्नेहरु बढे पनि त्यसअनुसार ऋण लिनेहरु नबढ्दा निक्षेप र कर्जा खाताबीचको खाडल चुलिँदै गएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को माघ मसान्तसम्ममा निक्षेप खाताको सङ्ख्या ६ करोड १८ लाख ५१ हजार हुँदा कर्जा खाता भने २० लाख ३४ हजार मात्र रहेको केन्द्रिय बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम राख्नका लागि खुलेका निक्षेप खाताको तुलनामा ऋण लिनका लागि खोलिएका खाताको संख्या झण्डै ३० गुणा कम रहेको पाइएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपकर्ताको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भइरहे पनि कर्जा लिनेहरूको सङ्ख्या भने निकै सुस्त गतिमा बढिरहेको छ । यसले नेपालीहरू बैंकमा पैसा जम्मा गर्न त उत्साहित रहेको तर त्यो पैसा लिएर कुनै व्यवसाय वा उद्यममा लगाउन भने इच्छुक नभएको संकेत गर्दछ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को तुलना अवधीमा निक्षेप खाताको संख्या ५ करोड ८१ लाख ७२ हजार र कर्जा खाता १९ लाख २९ हजार रहेको थियो । उक्त तथ्यांक अनुसार एक वर्षको अवधीमा निक्षेप खाता ३६ लाख ७८ हजारले बढ्दा कर्जा खाता १ लाख ५ हजारले मात्र बढेको हो ।

पछिल्लो समयमा आर्थिक गतिविधिहरु विस्तार नहुँदा कर्जा लिनेको संख्यामा आएको संकुचनका कारण पनि निक्षेप खाता र कर्जा खाताबीचको अन्तर बढ्दै गएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपकर्ताहरुबाट बचत संकलन गर्ने र सोही बचत रकम आवश्यक परेका बेला ऋण प्रदान गर्ने गर्छन् । तर, पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताले गर्दा बचत खाता वृद्धिको तुलनामा कर्जा खाताको वृद्धिदर निकै कम रहेको छ । बैंकहरुले कर्जा विस्तार गर्न नसक्दा कर्जा खाता खोल्ने क्रम घटेकाले यस्तो अन्तर बढ्दै गएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलका अनुसार, निक्षेप खाताको संख्या धेरै हुनुमा एउटै व्यक्तिको धेरै बैंकमा खाता हुनु मुख्य कारण हो । सर्वसाधारणले ब्याजदरमा हुने भिन्नता, पहुँच र विभिन्न प्रयोजनका लागि एकभन्दा बढी बैंकमा खाता खोल्ने गरेका छन् । यसका अतिरिक्त विभिन्न संघ–संस्थाहरूको पनि धेरै बैंकमा खाता रहने भएकाले निक्षेप खाताको संख्या जनसंख्याभन्दा दोब्बर धेरै देखिएको हो ।

कर्जा खाताका लागि भने निश्चित परियोजना, व्यवसाय र बैंकको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएकाले निक्षेपको तुलनामा यसको संख्या कम हुने उनी बताउँछन् । ‘निक्षेप राख्नका लागि जसरी खाता खोल्नेहरू बढिरहेका छन् त्यसअनुसार कर्जा लिएर उद्यम गर्न चाहानेहरु बढ्न सकेका छैनन् ।’ उनले भने, ‘कर्जा खाताको सुस्त वृद्धिले बजारमा नयाँ उद्यमशीलता र लगानीको वातावरण अझै उत्साहजनक नरहेको देखाउँछ ।’

निक्षेप र कर्जा खाताबीचको खाडलले नेपालमा बैंकसम्म पुग्ने पहुँच विस्तार भए पनि बैंकबाट पैसा लिएर उद्यम गर्ने पहुँच अझै पनि आम नागरिकसम्म पुग्न नसक्दा कर्जा खाता कम भएको पूर्व बैंकर भुवन दाहाल बताउँछन् । ‘अझै पनि नेपालीहरू ऋण लिएर उद्यम गर्न हिचकिचाउँछन् ।’ उनले भने, ‘उद्यमशीलता भन्दा जागिर रोज्ने धेरै छन्, जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा खाता बढ्न सकेन ।’

कुन बैंकमा कति खाता ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकहरूमा मात्र ५ करोड ३० लाख ३९ हजारभन्दा बढी निक्षेप खाताहरू छन् । तिनै वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जा खाता भने १६ लाख ९० हजार मात्र छन् । यसले निक्षेपकर्ताको तुलनामा ऋण लिने ग्राहकहरूको संख्या निकै कम रहेको देखाउँछ । गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेप खाता ४ करोड ९८ लाख ६८ हजार हुँदा कर्जा खाता भने १६ लाख ११ हजार रहेको थियो ।

सञ्चालनमा रहेका १७ विकास बैंकहरूमा ७७ लाख ३५ हजार निक्षेप खाता हुँदा कर्जा खाता संख्या २ लाख ६७ हजार मात्र छन् । यस्तै, सञ्चालनमा रहेका १७ वित्त कम्पनीहरूमा पनि १० लाख ७६ हजार निक्षेप खाताको तुलनामा ७६ हजार मात्र कर्जा खाता रहेका छन् ।

बैंकमा पैसा थुप्रिनु तर त्यौ पैसा बजारमा लगानी नहुनु अर्थतन्त्रको दिगोपनको लागि शुभ संकेत नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । मानिसहरूले बैंकबाट ऋण लिएर नयाँ व्यवसाय र उद्यम सुरु नगर्दासम्म रोजगारी र उत्पादनमा वृद्धि नहुने उनीहरू बताउँछन् । त्यसैले बैंकहरूले ऋण दिने प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने र सरकारले पनि लगानीको उचित वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

The post ३० जना हुँदा ऋण लिएर उद्यम गर्ने १ जना मात्रै first appeared on Greeconomy.

रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ मा ठूलोखोला हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरेको बाइस दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण, उपकरण जडान र आन्तरिक परीक्षण सकेर केन्द्रीय लाइनमा विद्युत् जोडिएको हो ।

गत फागुन २९ गते साँझ ६ः०० बजेदेखि परीक्षणका लागि केन्द्रीय लाइनमा पठाउन थालिएको हो । हालको सुक्खायाममा १३.८६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । बाँध, विद्युत्गृह, पाइप लाइन, प्रसारण लाइन र विद्युत्गृहका उपकरण जडानका साथै आन्तरिक परीक्षण सकेर परीक्षण उत्पादन थालिएको हो ।

विसं २०८० मा उक्त आयोजना निर्माण सुरु भएको थियो । आयोजना निर्माणस्थल भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित छ । सुगुरथलामा बाँध, डिसेन्डर (पानी थिग्राउने पोखरी), दुई हजार ९०० मिटर मुख्य पाइप लाइन र ३०० मिटर सर्च साफ्ट पाइप लाइन जडान, फेदीमा विद्युत्गृह निर्माण भएको छ ।

दुईवटा युनिट (टर्वाइन) रहेको विद्युत्गृह परिसरमा स्वीचयार्ड निर्माण भएको यो आयोजना रन अफ द रिभर प्रकृतिको हो । फेदीदेखि बन्दीसम्म १४ वटा टावर बनाएर छ किलोमिटर लामो १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ ।

बन्दीदेखि ठूलोखोला र चिमखोलादेखि चिमखोला–मङ्गले–राहुघाट जलविद्युत् आयोजनासँग सहकार्य गरेर तिल्केनीचौर हँुदै २२० केभी क्षमताको दाना–खुर्कोट प्रसारण लाइनमार्फत आयोजनाको विद्युत् केन्द्रीय प्रणालीमा आबद्ध गराइएको छ । फेदीदेखि तिल्केनीचौरसम्म प्रसारण लाइनको दूरी २३।५ किलोमिटर छ ।

पाँच अर्ब १४ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा सिटिजन्स, माछापुच्छ्रे र कृषि विकास बैंकले ७० प्रतिशत ऋण लगानी गरेका छन् । प्रवर्द्धकको १० प्रतिशत लगानी रहने आयोजनाको २० प्रतिशत लगानी सेयर जारी गरेर सर्वसाधारणमार्फत जुटाइनेछ ।

बेनीदेखि आयोजना निर्माणस्थल जोड्ने सडक गत वैशाख–जेठमा स्तरोन्नतिका कारण र बर्खामा मलाङको पहिरोका कारण अवरुद्ध हुँदा विद्युत्गृह, प्रसारण लाइन र स्वीचयार्डका उपकरण ढुवानीमा समस्या भएको थियो ।राहुघाट र सहायक नदीहरूमा यसअघि तीनवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइसकेका छन् । तुँदी पावरले प्रवर्द्धन गरेको ३५।५ मेगावाट क्षमताको चिमखोला–राहुघाट–मङ्गले र त्यसको क्यासकेडका रूपमा ४८।५ मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाट जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

राहुघाटको सहायक ठूलोखोलामा संयुक्त ऊर्जा लिमिटेडले निर्माण गरेको २१।३ मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाले गत भदौदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको थियो ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावर प्रवर्द्धक रहेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

The post ठूलोखोलाको बिजुली केन्द्रिय प्रशारण लाइनमा first appeared on Greeconomy.

चैत महिनाका लागि बैंकहरूको ब्याजदर मुद्दती निक्षेपमा औसत व्यक्तिगततर्फ ०.०८ प्रतिशत घटेर औसत ४.४९ प्रतिशतमा झरेको छ । जबकि फागुनमा औसत ब्याजदर व्यक्तिगततर्फ ४.५७ प्रतिशत थियो । यस्तै, चैतमा मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर संस्थागततर्फ औसत ०.०४ प्रतिशत घटेर ३.२९ प्रतिशतमा झरेको छ । यसअघि फागुनमा संस्थागततर्फ औसत ३.३३ प्रतिशत ब्याजदर थियो । चैत महिनाका लागि ६ बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् भने १४ बैंकले ब्याजदर स्थिर राखेका छन् । कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, कुमारी बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, प्राइम बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले चैतमा ब्याजदर घटाएका हुन् ।

यस्तै, एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सानिमा बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि), लक्ष्मी सनराइज बैंक, सिटिजन्स बैंक, प्रभु बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, एनएमबि बैंक, हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनआईसी एशिया बैंकले भने मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर स्थिर राखेका छन् ।

The post चैतमा पनि घट्यो वाणिज्य बैंकको ब्याज first appeared on Greeconomy.

अहिलेको प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा जाँदा अन्तरिम अवस्थामा प्रणाली स्थिरीकरण नभएसम्म वितरणको काम प्रभावित हुने विभागको भनाइ छ ।

अन्तरिम अवस्थामा प्रणाली स्थिरीकरण नभएसम्म जिल्लारइलाका प्रशासन तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट प्रदान गरिने राहदानी सेवा एकदेखि तीन हप्तासम्म र विभागबाट प्रदान गरिने राहदानी सेवा करिव एक हप्तासम्म बन्द हुन सक्ने विभागले जारी गरेको सूचीमा उल्लेख छ ।

विभागले नयाँ प्रणाली सुरू हुने मिति र उक्त अवधिमा गरिने व्यवस्थाबारे अर्को सूचनामार्फत जानकारी गराइने बताएको विभागले जनाएको छ । विभागले उक्त अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आगामी ६ महिनासम्म (अर्थात् २०८३ असोज भित्रमा) राहदानी आवश्यक पर्न सक्ने सेवाग्राहीले अन्तरिम अवस्था शुरु हुनुअघि नै नियमानुसार सम्बन्धित जिल्लारइलाका प्रशासन कार्यालय वा विदेशस्थित नेपाली नियोग वा राहदानी विभागबाट राहदानी सेवा लिनु हुन हार्दिक अनुरोध छ,’ विभागले भनेको छ ।

The post राहदानी वितरण सेवा अवरुद्ध हुने first appeared on Greeconomy.

स्थानीयको अवरोधका कारण बञ्चरेडाँडामा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर विसर्जन  रोकिएको छ ।

बञ्चरेडाँडा  क्षेत्रका बासिन्दाले  काठमाडौँ महानगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको विरोधमा फोहर फाल्न नदिएका हुन् ।  विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म फोहर फाल्न नदिने अडानका साथ काठमाडौँबाट फोहर बोकेर आएका गाडीलाई फिर्ता पठाइएको छ ।

यसअघि गत कात्तिक १६ गते सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै फोहर विसर्जनको अवरोध हटेको थियो ।

नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका १, २ र ३ तथा धादिङको धुनबेँसी नगरपालिका १, ३  र ४ वडाका  प्रभावित स्थानीयले दुई जिल्लाको सीमा ढाँडेस्थित सडकमा बसेर फोहर बोकेका गाडीलाई गन्तव्यमा जान दिएका छैनन् । ककनी र बेलकोटगढी तथा धुनीबेँसीका स्थानीय जनप्रतिनिधि र दलका नेताले पनि उनीहरूलाई साथ दिएका छन् ।

The post बञ्चरेडाँडामा फोहोर बिसर्जनमा अवरोध first appeared on Greeconomy.

रेमिट्यान्स आप्रवाहमा यस पटक पनि उल्लेखनीय देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ माघ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको सात महिनासम्ममा रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर ३९.८ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तो वृद्धि आघिल्लो आवको समीक्षा अवधिमा ७.५ प्रतिशत थियो ।

विवरण अनुसार यो आवको माघसम्म १२ खर्ब ६१ अर्ब एक करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । माघमा मात्रै एक खर्ब ९८ अर्ब आठ करोड रुपियाँ भित्रिएको छ । गत वर्ष माघमा एक खर्ब ३७ अर्ब ५० करोड रुपियाँ थियो ।

समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ३३ प्रतिशतले वृद्धि भई आठ अर्ब ८६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ५.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या दुई लाख ४५ हजार १५३ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या दुई लाख २७ हजार ४२४ रहेको जनाइएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिसँगै नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । विवरण अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३३ खर्ब दुई अर्ब ६६ करोड रुपियाँ बराबर छ । गत असार मसान्तमा यस्तो सञ्चिति २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड थियो । पछिल्लो सञ्चिति एक वर्ष छ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयातका लागि पर्याप्त हुने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

मुद्रास्फीति सहज अवस्थामा

राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले मूल्य वृद्धिको अवस्था (मुद्रास्फीति) सहज अवस्थामा रहेको देखाउँछ । गत आवको पहिलो सात महिनामा मुद्रास्फीति ४.८६ रहेकामा यस वर्ष सोही अवधिमा १.९२ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष माघमा ४.१६ प्रतिशत रहेको यस्तो स्फीति यो माघमा ३.२५ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत तरकारी उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ११.६३ प्रतिशत, घिउ तथा तेलको ७.६१ प्रतिशत र फलफूलको ७.४१ प्रतिशतले बढेको छ ।

दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ५.१९ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्य पदार्थको २.९७ प्रतिशत र मरमसलाको २.६१ प्रतिशतले

घटेको छ । समीक्षा महिनामा ग्रामीणक्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क २.५२ प्रतिशतले र सहरीक्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ३.५१ प्रतिशतले बढेको छ ।

समीक्षा महिनामा काठमाडौँ उपत्यकाको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.४८ प्रतिशत, तराईको ३.६६ प्रतिशत, पहाडको २.६८ प्रतिशत र हिमालको २.५८ प्रतिशत रहेको छ । २०८२ माघमा नेपालको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.२५ प्रतिशत रहँदा सन् २०२६ जनवरीमा भारतमा यस्तो मुद्रास्फीति २.७५ प्रतिशत रहेको छ ।

The post रेमिट्यान्स आप्रवाह यस पटक पनि उल्लेखनीय first appeared on Greeconomy.

काठमाडौं ।

रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा भएको आफ्नो चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति लामिछानेले निर्वाचन आयोग मा बुझाएको विवरणअनुसार चुनावी अभियानका लागि उनले कुल ९ लाख ८९ हजार ९८७ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरेका छन् । चितवन-२ बाट उम्मेदवारी दिएका लामिछानेले विभिन्न शीर्षकमा भएको खर्चको विवरण आयोगमा पेश गरेका हुन् । विवरणअनुसार उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता शुल्कमा १० हजार रुपैयाँ, नमुना मतपत्र छपाइमा ६८ हजार १६१ रुपैयाँ, हवाई यात्रामा १३ हजार ६२६ रुपैयाँ तथा गोष्ठी र भेलामा १ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगको नियमअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी सबै उम्मेदवारले चुनाव सम्पन्न भएपछि आफ्नो आय-व्ययको विस्तृत विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

The post रवि लामिछानेको चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक first appeared on Greeconomy.

इजरायलले इरानसहित खाडी मुलुकको इन्धन भण्डारमा गरेको हमलाका कारण अन्तराष्ट्रिय आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुँदा यसको असर नेपालमा पनि देखिन थालेको हो ।

यता, नेपाल आयाल निगमले घरायसी प्रयोजनका लागि खपत हुने ग्यासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर वितरण प्रणाली सुदृढ गरिएको दाबी गरेपनि बजारमा भने त्यस्तो अवस्था देखिन सकेको छैन, व्यवसायीहरूले ग्यास लुकाउने, बढी मूल्य लिने गरेका कारण उपभोक्ताहरू ग्यास अभावको सामना गरिरहेका छन् ।

निगमका अनुसार भारतलको इण्डियस आयल कर्पोरेशन (आईओसी) ले नेपालले मासिक रुपमा पाउने कोटाअनुसार नै ग्यास उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

तर, नेपालमा व्यवसायीहरू तथा खुद्रा व्यापारीहरूले भने ग्यास लुकाउने, आवश्यक भन्दा बढी मूल्न लिने गरेका छन् , नियमीत रुपमा ग्यास किन्ने गरेको पससले नै आफ्ना ग्राहकलाई रित्तो हात फर्काएका छन् ।

निगमले तोकेअनुसार एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर १९१० रुपैयाँ भएपनि बजारमा भने उपभोक्ताले त्यसभन्दा बढी मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् । केही ग्यास व्यापारी तथा पसलेहरूले प्रतिसिलिण्डर २३०० रुपैयाँसम्म लिने गरेको ललितपुरवासी रविना धितालले बताईन् ।

‘ग्यासको अभाव हुन्छ भन्ने सुनेपछि म खालि सिलिण्डर लिएर पसल पुगेकी थिएँ । म सधै खाद्यान्नदेखि अन्य समान पनि त्यही पसलबाट किन्ने गर्छु । अरुबेला १९१० पर्ने ग्यास सिलिण्डर अहिले ग्यास छैन भनेर बहाना बनाउँदै २३०० रुपैयाँ लिए । भोलीका दिनमा अझ मूल्य बढ्ला वा ग्यास नै नपाइएला भन्ने डरले मैले पनि २३०० नै तिरेर लिएँ’ उनले भनिन् ।

साथै, अहिले ग्यास अभाव देखाउँदै सिलिण्डर साट्न लगाई ठग्ने काम पनि भइरहेको छ । एलपी ग्यासका धेरै प्रकारका सिलिण्डरहरू बजारमा रहेका छन् । सिलिण्डर साट्दा ५०० देखि एक हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको पाइएको छ ।

यसैबीच, बजारमा ग्यास अभाव र महंगो मूल्यमा बिक्री भइरहेको विषयमा ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ । महासंघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ग्यासको अभाव र केही स्थानमा बिक्रेताले अनियमीत मूल्य लिएर उपभोक्तालाई ग्यास बिक्री गरेको भन्नेप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ ।

महासंघका अनुसार अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिका कारण बजारमा ग्यास आपूर्तिबारे उपभोक्तामा चिन्ता देखिनु स्वाभाविक भएपनि सकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी लिएर ग्यास बिक्री वितरण गर्नु गम्भीर अपराध हो । यस्तो कार्यमा संलग्न जो–कोहीलाई कानूनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिएको महासंघले जनाएको छ ।

साँथै, महासंघले देशभरका ग्यास बिक्रेतालाई सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी नलिन आग्रह गरेको छ ।

The post एलपी ग्यासको आपूर्तिमा समस्या first appeared on Greeconomy.