The post सोलारको पिपिए गर्न आह्वान first appeared on Greeconomy.

कम्पनीमा असल अभ्यासको प्रवर्धन, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने, सेयरधनीको संरक्षण र समान व्यवहारलगायतका विषयवस्तुलाई अझै चुस्त बनाउन यस्तो मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन खोजिएको हो । मापदण्ड अनुसार अब यस्ता कम्पनीले सञ्चालकको पद रिक्त राख्न नपाइने, सञ्चालक समितिमा एक जना महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गनुपर्ने छ । कम्पनीले लेखा परीक्षण समिति बनाउनुपर्ने र सो समितिमा अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी, सल्लाहकार, वित्र् तथा लेखा प्रमुख जस्ता व्यक्तिका एकाघरका व्यक्ति रहन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

मसौदा अनुसार आयोगको नियामकीय क्षेत्रमा पर्ने कम्पनीले खरिद प्रक्रिया गर्दा अब सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्त र व्यवस्थालाई मान्ने गरी खरिद नियमावली बनाउनुपर्ने र त्यस्तो खरिद नियमावलीका आधारमा खरिद कार्य गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ । यस अनुसार अब यस्ता कम्पनीले निर्माण गरेका आयोजनासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार भएका कम्पनी, फर्म संयुक्त उपक्रम परामर्श सेवा वा समान आपूर्ति गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै गरी कर्मचारी नियुक्ति पनि विनियमावली लागु गरेर मात्र सोही अनुसार हुनुपर्ने व्यवस्था आयोगले गराएको छ । यस्ता कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत, कम्पनी सचिव, तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ ।

आयोगका सदस्य डा. मधुसुधन अधिकारीले आमजनताको लगानी हुने कम्पनीलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनका लागि यस्तो मापदण्ड आयोगले प्रस्ताव गरेको  बताए  । मसौदामा यस्ता कम्पनीको लेखा, लेखा परीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई चुस्त बनाउन नियमित लेखा परीक्षण, लेखामान बोर्डको मापदण्ड अनुसार लेखा परीक्षण गराउनुपर्नेलगायतका व्यवस्था राखिएको छ ।

The post जलविद्युत् कम्पनीको मनोमानीमा अंकुश first appeared on Greeconomy.

आज काठमाडौँमा सम्पन्न हरित ऊर्जा तथा कार्बन अर्थतन्त्रसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री सिन्हाले संविधानले हरेक नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ वातावरणको हक सुनिश्चित गर्न र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पनि हरित ऊर्जामै आधारित नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे, ।

उनका अनुसार सरकारले विद्युतीय उपकरण तथा सवारीसाधनमा सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ भने सन् २०३५ सम्म सौर्य ऊर्जाको जडित क्षमता ५०० मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । हालै स्वीकृत इथानोल मिश्रणसम्बन्धी कार्यविधि पनि हरित ऊर्जाको प्रयोग बढाउने सरकारी प्रयासकै हिस्सा रहेको मन्त्री सिन्हाले उल्लेख गरे । साथै परम्परागत भट्टीलाई विद्युतीय भट्टीमा रूपान्तरण गर्नसमेत सहुलियत व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले कुल ऊर्जा खपतमा अझै ६० प्रतिशत आयातित इन्धनमा निर्भर रहनु चुनौतीपूर्ण अवस्था भएको बताए । कार्बन उत्सर्जन घटाउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सबै क्षेत्रको साझा प्रयास आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो ।

नीतिगत स्पष्टता हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने काममा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा योग्य रकम रहेको र ब्याजदर न्यून भएको अवस्थामा हरित ऊर्जामा लगानीका लागि यो उपयुक्त समय भएको बताए । “यो अवसर निजी क्षेत्रसम्म प्रभावकारी रूपमा पु¥याउन जरुरी छ,” उनले जोड दिए ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकले हालसम्म नवीकरणीय ऊर्जाबाट १४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको जानकारी दिँदै यसलाई थप विस्तार गर्न २७ मेगावाट क्षमताका सौर्य ऊर्जा प्लान्ट निर्माण भइरहेको बताए । विद्युत् खपत बढाउन १३२ वटा चार्जिङ स्टेसन र ५१३ वटा चार्जिङ लेनको व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि उनले दिए ।

सिँचाइ क्षेत्रमा आयातित इन्धनको प्रयोग घटाउने उद्देश्यले चार हजार १३७ वटा सोलार पम्प जडान गरिएको उल्लेख गर्दै उनले हरित ऊर्जामार्फत दिगो विकासतर्फ देश अघि बढिरहेको बताए ।

The post हरित अर्थतन्त्र बनाउन नयाँ नीति कानुन बनाइँदै first appeared on Greeconomy.

‘स्वच्छ ऊर्जाको कार्यान्वयनः नेपालको अर्थतन्त्रको न्यून कार्बनीकरण’ नाम दिइएको सम्मेलनले स्वच्छ ऊर्जाको कार्यान्वयनमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई न्यून कार्बनतर्फ लैजाने व्यावहारिक उपायमा केन्द्रित हुने आयोजकले जनाएको छ। यो सम्मेलन गत वर्ष सम्पन्न उत्थानशील एवं न्यून कार्बनमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनको निरन्तरता हो।

सम्मेलनको उद्घाटन ऊर्जामन्त्री अनिल कुमार सिन्हाको प्रमुख आतिथ्यतामा हुने छ। उद्घाटन सत्रमा “स्वच्छ ऊर्जाको कार्यान्वयनबाट नेपालको हरित अर्थतन्त्र विकास” सम्बन्धी प्रस्तुति, दिगो ऊर्जा च्यालेन्ज फण्ड सम्बन्धी पुस्तक विमोचन तथा सरकार, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका मन्तव्य समेटिने छन्।

कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा तीनवटा प्राविधिक सत्र सञ्चालन गरिनेछन्। ती सत्रहरूमा स्वच्छ ऊर्जा र कार्बन बजारमार्फत न्यून कार्बनीकरण, ऊर्जा दक्षतामार्फत डिकार्बनाइजेसन,
तथा स्वच्छ ऊर्जा र विद्युतीय सवारी (इ–मोबिलिटी) मा लगानी जस्ता विषयमा छलफल हुने आज केन्द्रले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जारी दिइयाे ।

The post हरित अर्थतन्त्र विकासबारे राष्ट्रिय सम्मेलन first appeared on Greeconomy.

भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको आठौँ सभालाई मंगलबार विशेष वक्ताको रूपमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री घिसिङले नेपालको स्वच्छ ऊर्जाको यात्रा नयाँ युगतर्फ प्रवेश गरेको र यही अवसरमा लगानीकर्ताहरूले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सहभागिता जनाएर हरित भविश्य निर्माण गर्न आह्वान गरेका हुन् ।

“जलविद्युतको अपार सम्भावना, बढ्दो सौर्य ऊर्जा क्षमता र विस्तार हुँदै गएको अवस्थामा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका माध्यमबाट हामी दिगो रूपमा क्षेत्रलाई ऊर्जायुक्त बनाउन सक्छौं,” उनले भने, “ म हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू र साझेदारहरूलाई निम्तो दिन्छु , नेपालमा लगानी गर्नुहोस नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्नुहोस् र सबैका लागि उज्यालो र हरित भविष्यको हिस्सा बन्नुहोस ।”

‘बृहत् स्तरको स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणका लागि क्षेत्रीय तथा विश्व अन्तरआवद्धताको परिकल्पना’ शीर्षकको सत्रमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री घिसिङले नेपालको जलविद्युत् दक्षिण एशियाकै स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणका लागि रणनीतिक स्रोत रहेको बताए ।

मन्त्री घिसिङले नेपालले २०३५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए । “नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणको काम अघि बढाइरहेका छौ,” उनले भने, “झन्डै ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् सम्भावना र ४२ हजार मेगावाट पम्प स्टोरेज सम्भावनाले सम्पन्न नेपालका ऊर्जास्रोतहरू छिमेकी देशहरूको सौर्य र वायु ऊर्जासँग परिपूरक छन् ।”

क्षेत्रीय र विश्वव्यापी ग्रिड विस्तार हुँदै जाँदा नविकरणीय ऊर्जाको प्रवाह सहज र दिगो रूपमा सम्भव हुने बताउँदै उनले भने, “यो दृष्टि ‘एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड’ अवधारणासँग मेल खान्छ, जहाँ स्वच्छ ऊर्जा सीमाना नाघेर प्रवाहित हुन्छ ।”

उनले सहज, भेदभावरहित र अप्रतिबन्धित हरित ऊर्जाको प्रवाह सुनिश्चित गर्न पारदर्शी नियमन, मापदण्डको एकरूपता र प्रसारण पूर्वाधारमा खुला पहुँच विस्तारका माध्यमबाट निजी लगानी आकर्षित गर्न सकिने बताए ।

सीमापार ऊर्जा सहकार्य नेपालको स्वच्छ ऊर्जाभिजनको मुटुमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले विद्युत् प्रणालीलाई प्रभावकारी क्षेत्रीय एकीकरणतर्फ लैजान बिम्स्टेक मुलुकहरूबीचको पूर्ण आवद्ध ग्रिडको आवश्यकता औंल्याए ।

जलवायु परिवर्तनका कारण विद्युत् प्रणाली र जीविकोपार्जनमा परिरहेको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । “नेपालको कार्बन उत्सर्जन नगन्य भए पनि बारम्बार बाढी र खडेरीका घटनाले विद्युत् पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पु¥याइरहेका छन्, त्यसैले जलवायुप्रतिरोधी पूर्वाधार विकास हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता हो।”

सीमापार ऊर्जा सहकार्य नेपालको स्वच्छ ऊर्जा भिजनको मुटुमा रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले विद्युतको प्रभावकारी क्षेत्रीय एकीकरण तथा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्सटेक) मा आवद्ध मुलुकहरुबीचको पूर्ण आवद्ध ग्रिडको जग बसाल्न नेपाल–भारत मात्र होइन, भारत–बङ्गलादेशबीचको प्रसारण पूर्वाधार पनि सुदृढ गर्न अत्यावश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण विद्युत प्रणाली र जीविकोपार्जनमा परिरहेको गम्भीर क्षतिलाई सम्बोधन र न्यूनीकरण गर्न क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अझै सुदृढ बनाउन आह्वान पनि गरे ।

The post नेपालको नविकरणीय ऊर्जामा लगानी गरी हरित भविश्य सुनिश्चित गर्न आग्रह first appeared on Greeconomy.

उक्त सभा नयाँ दिल्लीमा १०–१३ कात्तिक (२७–३० अक्टोबर २०२५) सम्म आयोजना हुँदैछ। ४० भन्दा बढी देशका ऊर्जा मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहने यस सभामा सौर्य ऊर्जाको प्रवर्द्धन, दिगो ऊर्जा आपूर्तिको विस्तार, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका पहल र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका अवसरबारे उच्चस्तरीय छलफल हुनेछ।

मन्त्री घिसिङले सभामा नेपालको तर्फबाट सहभागिता जनाउँदै सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। उनले “बृहत् स्तरको स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणका लागि क्षेत्रीय तथा विश्व अन्तरआवद्धताको परिकल्पना ” शीर्षकको विषयगत सत्रमा विशेष सम्बोधन गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालले दिगो ऊर्जा विकासका लागि सौर्य ऊर्जाको उपयोग विस्तार गर्न प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमार्फत स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपालले आइएसएको कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाएको हो।

सन् २०१५ नोभेम्बरमा पेरिसमा आयोजित जलवायु सम्मेलनका क्रममा सदस्य राष्ट्रहरूले सौर्य ऊर्जाको प्रवर्द्धन र साझा चुनौती समाधानका लागि पेरिस घोषणा जारी गरी आइएसए स्थापना गरेका थिए। सन् २०३० सम्म सौर्य ऊर्जाको व्यापक प्रयोग गर्न एक हजार अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी परिचालन गर्ने र भविष्यका प्रविधि अनुकूल मार्गनिर्देशन गर्ने लक्ष्यसहित यो गठबन्धन स्थापना भएको हो।

नेपालले हालै प्रतिनिधि सभाबाट संरचना सम्झौता अनुमोदन गरी आइएसएको १०१औँ सदस्य राष्ट्रको रूपमा २०८१ भदौमा औपचारिक रूपमा आवद्धता जनाएको हो।

मन्त्री घिसिङले महासभामा सहभागी भएपछि बुधबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

The post अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनमा सहभागी हुन दिल्लीमा कुलमान first appeared on Greeconomy.

काठमाडौंको हात्तीसारस्थित हुवावे प्रदर्शनी केन्द्रमा आयोजित यस विशेष कार्यक्रमले नेपालको ऊर्जा, व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्रका ८० भन्दा बढी प्रभावशाली सरोकारवालाहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ ।

नेपाली उद्योग परिसंघ, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, विद्युत् नियमन आयोग लगायत आयोजक रहेको उक्त कार्यक्रमलाई नेपालको औद्योगिक ऊर्जा क्षेत्रको विकासप्रति प्रतिबद्धता देशको दिगो भविष्यमा संक्रमणको लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।.

कार्यक्रममा अतिथि वक्ताहरूले छलफलमा आफ्ना बहुमुल्य विचार व्यक्त गरेका थिए । वक्ताहरूमा हुवावे नेपालका सीईओ जिम हुआङ, ऊर्जा विकास परिषदका अध्यक्ष आशिष गर्ग,  हुवावे नेपाल डिजिटल पावर विभागका निर्देशक जेम्स झाङ, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका उपनिर्देशक शुभलक्ष्मी श्रेष्ठ, एनएमबी बैंकमा दिगो ऊर्जा बैंकिङका प्रमुख दिनेश दुलाल, विद्युत नियमन आयोगका सदस्य डा. मधुसूदन अधिकारी, टोङवेईका प्राविधिक विज्ञ ग्यारी, साथै शिव शक्ति समूह, डिजेपीएल समूह र चौधरी समूह जस्ता अग्रणी उद्योग खेलाडीहरूका प्रबन्ध निर्देशकहरू थिए ।

कार्यक्रमले सौर्य पीभी र ऊर्जा भण्डारणको नवीनतम प्रवृत्तिदेखि नेपालमा यी प्रविधिहरूको व्यावहारिक अनुप्रयोगहरू सम्मका प्रमुख विषयहरूलाई समेटेर छलफल गरेको थियो । वक्ताहरूले यी समाधानहरूले उद्योगहरूलाई कसरी डिकार्बोनाइज गर्न, ऊर्जा लागत घटाउन र दिगो अभ्यासहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्न सक्छन् भन्ने बारेमा गहन दृष्टिकोण प्रदान गरेका थिए ।

आफ्नो स्वागत भाषणमा हुवावे नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जिम हुआङले भने- ‘हामीलाई ऊर्जाको भविष्यलाई आकार दिन नेपालले राखेको अविश्वसनीय सम्भावनाको सम्झना गराइयो । हामीसँगै यो यात्रा सुरु गर्दा हामी सहकार्य र नवीनता मार्फत हामी दिगो समाधानहरू प्रयोग गर्न सक्छौं, कार्बन फुटप्रिन्टहरू कम गर्न सक्छौं र ग्रिनरी, डिजिटल रूपमा सशक्त ऊर्जा पारिस्थितिक प्रणाली निर्माण गर्न सक्छौं भन्नेमा

स्पष्ट थियौं ।’

नेपाली उद्योग परिसंघका ऊर्जा विकास परिषद्का अध्यक्ष आशिष गर्गले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा दिगो ऊर्जा संक्रमणको आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्दै भने- ‘नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको भविष्य कुशल मात्र नभई दिगो हुने ऊर्जा समाधानहरू अपनाउने कुरामा निर्भर गर्दछ।’

‘सौर्य ऊर्जा ऊर्जा भण्डारण समाधानहरू र हरित उत्पादनहरू उत्पादन गर्न नेपाली उद्योगहरूको डिकार्बोनाइजेशन यस रूपान्तरणको प्रमुख हुनेछ, जसले नेपालको स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यहरूमा योगदान पुर्‍याउँदै उद्योगहरू फस्टाउन सक्छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नेछ,’ गर्गले भने ।

उनले नेपाली उद्योगहरूलाई डिकार्बोनाइज गर्नु केवल वातावरणीय जिम्मेवारी मात्र होइन तर दीर्घकालीन विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मकता र दिगोपन सुनिश्चित गर्नको लागि एक महत्वपूर्ण रणनीति भएकोमा जोड दिए ।

साथै दिगो अभ्यासहरूलाई एकीकृत गरेर नेपाली उद्योगहरूले नयाँ विकास अवसरहरू अनलक गर्न, विश्वव्यापी लगानी आकर्षित गर्न र विकसित हुँदै गइरहेको हरित अर्थतन्त्रमा नेतृत्वदायी स्थान सुरक्षित गर्न सक्ने उनले बताए ।

‘हुवावेमा हामी नवीन डिजिटल पावर समाधानहरू मार्फत नेपालभरका उद्योगहरूलाई उनीहरूको ऊर्जा लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्न प्रतिबद्ध छौं । सौर्य ऊर्जा र ऊर्जा भण्डारणको एकीकरणले नेपाली व्यवसायहरूको लागि अझ लचिलो र लागत-कुशल भविष्यको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । हामी हाम्रा नयाँ प्रविधिहरू प्रदर्शन गर्न र यस रूपान्तरणमा उद्योगका नेताहरूसँग सहकार्य गर्न उत्साहित छौं,’ हुवावे नेपाल डिजिटल पावर विभागका निर्देशक जेम्स झाङले भने ।

नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्र राज पाण्डेले भने, ‘यो कार्यक्रमले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । हामी स्वच्छ, भरपर्दो ऊर्जाद्वारा संचालित भविष्यतर्फ हेर्दै गर्दा, आज प्रस्तुत गरिएका समाधानहरूले हामीलाई परम्परागत ऊर्जा स्रोतहरूमा हाम्रो निर्भरता कम गर्न र अझ दिगो र ऊर्जा-कुशल भविष्यतर्फ अघि बढ्न मद्दत गर्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । यो रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउन हुवावे र स्थानीय उद्योग सरोकारवालाहरू बीचको सहकार्य अगाडि बढाउने क्षमता राख्छ ।’

सौर्य ऊर्जा र ऊर्जा भण्डारण संवाद एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम थियो, जसले अत्याधुनिक नवीकरणीय ऊर्जा समाधानहरू अपनाउनको लागि नवप्रवर्तनलाई अगाडि बढाउन र रणनीतिक साझेदारीलाई बढावा दिन हुवावे डिजिटल पावर नेपालको प्रतिबद्धता देखिएको छ ।

The post सौर्य पीभी र ऊर्जा भण्डारणबारे परिसंघ र हुवावेबीच छलफल first appeared on Greeconomy.

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सरकारले नविकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धमा छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रम उनले सरकार स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणसम्बन्धी लक्ष्य हाँसिल गर्न गम्भीर रहेको बताए । खड्काले  नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक हालै राष्ट्रियसभाबाट पारित भइ प्रतिनिधिसभामा पेश भएको जानकारी दिए।

मन्त्री खड्काले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक हालै राष्ट्रियसभाबाट पारित भइ प्रतिनिधि सभामा पेश भएको र विधेयकलाई छिट्टै प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराइ ऐनको रुप दिने कार्य आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिए ।

विधेयकले नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र ऊर्जा रुपान्तरणको क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई नयाँ सङ्गठनमा रुपान्तरण गर्न र नयाँ सन्दर्भमा यसको भूमिका सुनिश्चित गर्न ठोस कानुनी आधार स्थापना गर्न थप मद्दत गर्ने बताए ।

मन्त्री खड्काले सरकारले आफ्ना नीति, रणनीति, योजना र लक्ष्यहरुमार्फत नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार तथा ऊर्जा दक्षताको अवलम्वनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख  गरे । हालै मात्र स्वीकृत भएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१ मा नेपालले अगाडि सारेका स्वच्छ ऊर्जा र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र राष्ट्रिय लक्ष्यमा नवीकरणीय ऊर्जा दक्ष र स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको मन्त्री खड्काको दाबी छ ।

The post ‘नविकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको छुट्टै ऐन’ first appeared on Greeconomy.

वैकल्पिक विद्युत् उत्पादन आयोजना र यससँग सम्बन्धित प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्न, सरल, सहज र पारदर्शी तुल्याई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएकाले विद्युत् नियमावली, २०५४ अनुसार उक्त कार्यविधि संशोधन गरिएको विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले जानकारी दिए ।

यसअघि सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । कार्यविधिअनुसार एक मेगावाटसम्म क्षमता भएका वैकल्पिक विद्युत् आयोजनाका हकमा राष्ट्रिय ग्रीडमा आवद्ध हुन चाहने प्रवद्र्धकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन पेस गर्दा विद्युत् उत्पादनको अनुमति लिएको हुनुपर्ने छ । तर घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट उत्पादित सौर्य विद्युत्को ‘नेट मिटरिङ’ गर्दा विद्युत् उत्पादनको अनुमति आवश्यक नपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।

आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा, बाटो, विद्युत् जडान बिन्दुसम्म प्रसारण लाइन आदिको व्यवस्था प्रवद्र्धकले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारी जग्गाको हकमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबीच आवश्यकतानुसार समन्वय र सहजीकरण गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

कार्यविधिमा एक मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका सौर्य विद्युत् आयोजनाको विद्युत् सर्वेक्षण र निर्माण गर्न प्रवद्र्धकले नियमावली र निर्देशिकामा तोकेबमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित क्षेत्रमा सौर्य विद्युत् आयोजना विकास गर्न हुने भनी सम्बन्धित वडा वा स्थानीय तहको सिफारिसपत्र र निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको हकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिसपत्र प्रवद्र्धकले पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कार्यविधिअनुसार विद्युत्को खरिददर निर्धारण गर्दा आयोजनाको लागत, ऋणको ब्याजदर, ह्रासकट्टी, स्वलगानी प्रतिफल, साधारण खर्च, सञ्चालन खर्च, मर्मत खर्च, आम्दानी, कर, थप पुँजी, ऋण र पुँजीको अनुपात, उपकरणको लागत, ब्याट्री सञ्चित क्षमता आदिलाई आधार लिन सकिने छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हिउँदको माग सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ झण्डै एक हजार मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजना विकास गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई बोलकबोलका माध्यमबाट विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि प्रस्ताव पेस गर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको थियो ।

सोहीबमोजिम प्रक्रियासमेत अगाडि बढिसकेको छ । आयोजनाको सर्वेक्षणका हकमा सिँचाइयोग्य भूमि रहे/नरहेको सिफारिस कसले गर्ने भन्नेबारेमा केही अस्पष्टता रहँदै आएको थियो । विभागले पछिल्लो कार्यविधिअनुसार उक्त अस्पष्टतालाई सम्बोधन गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

The post ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि संशोधन first appeared on Greeconomy.

केन्द्रले  आगामी माघ १३, १४ र १५ गते विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी उक्त दिवस मनाउने जनाएको छ ।

दिवसको पहिलो दिन माघ १३ गते सरोकारवालाहरुसँगको अन्तर्क्रिया गरी यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या, चुनौती तथा अवसरहरुको बारेमा छलफल गर्ने जनाएको छ ।

दोस्रो दिन माघ १४ गने नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता क्षेत्रको अवस्था, सरकारको प्राथमिकता तथा आवश्यकता सम्बन्धमा जानकारी गराउने, विकास साझेदारहरुको प्राथमिकता सम्बन्धमा जानकारी हासिल गर्ने एवं आगामी सहकार्य सम्बन्धमा छलफल गर्ने उद्देश्यले  विकास साझेदारहरुसँगको बैठक हुने केन्द्रले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

त्यसैगरी तेस्रो दिन माघ १५ गते  उत्थानशील एवं न्यून कार्बनमा आधारित अर्थतन्त्रको लागि स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरण सम्बन्धी सम्मेलन हुने भएको छ ।

तेस्रो दिनको कार्यक्रममा नेपालमा उत्थानशील एवं न्यून कार्बनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकासमा सघाउ पुर्‍याउने स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणलाई तीव्रता दिनको लागि सरोकारवालाहरुबीच अनुभव आदान प्रदान, लगानीको अवसरबारे अन्तर्क्रिया एवं आवश्यक रणनीति तर्जुमाको लागि विभिन्न प्रस्तुतिहरु तथा छलफल हुनेछन् ।

सम्मेलनले नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता  एवं जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सरकारी/गैरसरकारी निकाय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह, अनुसन्धानमुलक/प्राज्ञिक संस्था, विकास साझेदार संस्था, लगानीकर्ताहरु, यस क्षेत्रका अभ्यासकर्ता , निजी क्षेत्र, सञ्‍चार जगत, नगारिक समाज एवं क्षेत्रगत विज्ञहरु एउटै स्थलमा उपस्थित हुने अवसर जुटाउनेछ केन्द्रले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता एवं जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका  ३५० भन्दा बढीको सहभागिता रहने अनुमान गरिएको छ । यसको लागि १० भन्दा बढी विभिन्न संस्थाहरुको सहयोग रहनेछ ।

कार्यक्रमको उद्‍घाटन सत्रमा उत्थानशील एवं न्यून कार्बनमा आधारित अर्थतन्त्रको लागि स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरण सम्बन्धी प्रस्तुती एवं नेपाल सरकार, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको मन्तव्य समेटिनेछ ।

दोस्रो चरणमा ऊर्जा रुपान्तरण सम्बन्धी निम्न विषयवस्तुमा आधारित रहेर ५ वटा पूर्ण सत्र सञ्चालन गरिनेछ यसमा ऊर्जा रुपान्तरणको क्षेत्रगत अवस्था, अवसर तथा चुनौति,  दोस्रोमा खुद शुन्य उत्सर्जन र उत्थानशील अर्थतन्त्रको लक्ष्य हासिलको लागि ऊर्जा रुपान्तरण,  तेस्रोमा ऊर्जा रुपान्तरणको लागि लगानी तथा कार्बन वित्त : आन्तरिक र बाह्‍य लगानीको आवश्यकता, चौथौमा ऊर्जा रुपान्तरणको लागि नियामक ढाँचा, सुशासन र  क्षमता विकास र पाँचौंमा न्यून कार्बनमा आधारित अर्थतन्त्र सहितको ऊर्जा रुपान्तरणको लागि भविश्यको मार्गचित्रसमावेश हुनेछ ।

सम्मेलनबाट ऊर्जा रुपान्तरणको लागि क्षेत्रगत आवश्यकताको पहिचान, ऊर्जा रुपान्तरणको लागि लगानी आवश्यकता र जलवायु वित्तको लागि विभिन्न संयन्त्रहरुको पहिचान, लगानी अभिवृद्धि एवं विकास सहकार्य थप मजबुत हुने अपेक्षा केन्द्रको छ ।

The post अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाइने first appeared on Greeconomy.